काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजार इतिहासकै सबैभन्दा महँगो आइपिओ मध्ये एक मानिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको सेयर अन्ततः दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले कम्पनीको सेयरलाई ‘आरएसएमएल’ प्रतीक चिन्हबाट सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रिलायन्सको सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भए पनि यसको ओपनिङ रेन्ज भने खरिद मूल्यको ६५ प्रतिशतभन्दा कम हुने भएको छ । नेप्सेले रिलायन्सको ओपनिङ रेन्ज प्रतिसेयर १ सय रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँ रहने जनाएको छ । नेप्सेको यस्तो निर्णयसँगै करिब २२ हजार सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठुलो आर्थिक मार पर्ने निश्चित भएको छ ।
गत पुस १८ गते बाँडफाँड भएको यस कम्पनीको आइपिओ बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसामा विक्री गरिएको थियो । तर, नेप्सेले पहिलो कारोबारका लागि तोकेको ओपनिङ रेन्ज न्यूनतम १०० रुपैयाँदेखि अधिकतम ३०० रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । यसको अर्थ, महँगो मूल्यमा सेयर किनेका लगानीकर्ताहरूले अबको केही दिनमै आफ्नो लगानीको झण्डै दुई तिहाइभन्दा बढी रकम गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
एकातिर अत्यधिक महँगो मूल्यमा आइपिओ बिक्री गरेको आरोप कम्पनीमाथि छ भने अर्कोतिर नियामक निकाय नेप्सेले तोकेको यस ओपनिङ रेन्जलाई लिएर थप विवाद सुरु भएको छ । नेप्सेले दिएको ओपनिङ रेन्जसँगै यसको आइपिओ विक्रीमा संस्थागत मिलेमतोको आशंका थप बढाएको छ ।
नेटवर्थको तीन गुणा कि आधा ? ओपनिङ रेन्जको गणित
हालको नियम अनुसार, कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ सूचीकरण हुँदा विवरण पत्रमा उल्लेखित प्रतिसेयर नेटवर्थको अधिकतम तीन गुणासम्म मूल्यलाई आधार मानेर नेप्सेले ओपनिङ रेन्ज तोक्न सकिन्छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २४२ रुपैयाँ हाराहारी देखिन्छ । त्यस हिसाबले कम्पनीले अधिकतम ७२६ रुपैयाँसम्मको ओपनिङ रेन्ज पाउनुपर्ने थियो ।
तर, यही कम्पनीले नेप्सेमा पेस गरेको नयाँ वित्तीय विवरण र यसले प्रकाशन गरेका पुराना कागजातहरू हेर्ने हो भने कम्पनीको वित्तीय अवस्था नै विवादित देखिन्छ । रिलायन्सविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी र उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएको रिटमा कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता वित्तीय विवरणमा लुकाएको गम्भीर आरोप लागेको थियो ।
यसबाहेक चार्टर एकाउन्टेन्ट कम्पनी एसएआर एसोसिएट्सले प्रमाणित गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानी ९६ पैसा मात्र रहेकोमा वर्षको अन्त्यमा त्यो ३२ रुपैयाँ ९६ पैसा पुग्ने भनी प्रक्षेपण नै झूटो बनाइएको आरोप छ । यी विवादहरूकै बिच नेप्सेले नेटवर्थभन्दा पनि कम मूल्यमा ओपनिङ रेन्ज तोकेर लगानीकर्तालाई थप अन्योलमा पारेको छ ।
९१२ बाट ८२०, अनि ३०० रुपैयाँ : रिलायन्सको ओरालो यात्रा
बुक बिल्डिङ विधिमार्फत संस्थागत लगानीकर्ताका लागि भएको बोलकबोलमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सर्वाधिक बोली ९१५ रुपैयाँ र कटअफ प्राइस ९१२ रुपैयाँ कायम भएको थियो । संस्थागत लगानीकर्ताहरूले नै यति उच्च मूल्यमा सेयर खरिद गर्न तयार भएपछि सर्वसाधारणका लागि सोही मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिएर ८२० रुपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको थियो । तर, सर्वसाधारणका लागि तोकिएको उक्त मूल्य नै विवादित बन्यो। कम्पनीको वित्तीय हैसियत र बजारको अवस्था हेर्दा यो मूल्य अत्यधिक महँगो रहेको भन्दै त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले २०८१ कात्तिक २७ मा गरेको फैसलामा समेत ‘लगानीकर्ताको हकहित सुरक्षित रहने गरी पुनः मूल्यांकन गरेर मात्र आइपिओ जारी गर्न’ धितोपत्र बोर्डलाई स्पष्ट निर्देशन समेत दिएको थियो । अदालतले कम्पनीको वित्तीय विवरणमा देखिएको विवाद र विद्युत्को बक्यौताको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको थियो । तर अदालतको आदेश र लगानीकर्ताको चिन्तालाई बेवास्ता गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि प्रकारको पुनर्मूल्यांकन नगरी पछि अदालतबाट निकास दिनु भनेकै आधारमा कुनै पुनर्मूल्यांकन नगरी खुसुक्क आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएको थियो । यसै क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत बोर्डकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिनको निर्देशन दिएको थियो । यी सबै विवाद र छानबिनका बिचमा अहिले नेप्सेले तोकेको अधिकतम ३०० रुपैयाँको ओपनिङ रेन्जले लगानीकर्तामा थप निराशमा ल्याएको छ ।
‘चोरलाई साँचो’ को न्याय ?
लोकपथ डटकमले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स प्रकरणमा यसअघि नै ‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स आइपिओ प्रकरण : छानबिनको नाममा ‘चोरलाई नै सम्पत्तिको साँचो’ !’ शीर्षकमा विशेष रिपोर्ट समेत प्रकाशन गरिसकेको छ । रिलायन्सको वित्तीय विवरणमा छेडखानी गर्ने, करोडौँ बक्यौता लुकाउने र संस्थागत लगानीकर्तासँगको मिलेमतोमा मूल्य आकासिएको आरोप झेलिरहेको कम्पनीको सेयर अन्ततः सूचीकृत हुँदा वास्तविक हैसियतमै झरेको छ । नेप्सेले ओपनिङ रेन्ज दिँदा कम्पनीले विक्री गरेको मूल्यभन्दा समेत कममा निर्धारण गरिएको छ ।
नेप्सेले सर्वोत्तम सिमेन्ट र घोराही सिमेन्ट जस्ता बुक बिल्डिङ विधिबाट गएका अन्य कम्पनीहरूलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेन्ज दिएकोमा रिलायन्सको हकमा भने नेटवर्थको आधा पनि नपुग्ने गरी रेन्ज तोक्नुले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । नेप्सेले रिलायन्सको हकमा किन ओपनिङ रेन्ज कम दिएको हो, केही खुलाएको छैन । यद्यपि रिलायन्सको पछिल्लो वित्तीय विवरणका आधारमा नेप्सेले ओपनिङ रेन्जको अधिकतम सीमा ३०० रुपैयाँ मात्रै कायम गरेको हो ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको मुख्य लगानी गोल्याण समूहको रहेको छ । कुल ८० लाख कित्ता सेयरमध्ये गोल्याण समूहको मात्रै करिब ६४ लाख कित्ता सेयर रहेको छ । गोल्याण समूहका सदस्यहरूले व्यक्तिगतरुपमा मात्रै अहिले नै करिब २० अर्बको सेयर लगानी विभिन्न कम्पनीहरूमा संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा रहेको पाइएको छ । गोल्याण समूहले आईपीओको खेती नै गरेर महँगोमा आइपिओ बेचेर आफू भने निस्कने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।
लगानीकर्तालाई सुरुमै हुनेछ ६५ प्रतिशतको नोक्सानी
जसलाई सुरक्षित र नाफायुक्त लगानीको कम्पनी भनेर लगानीकर्ताले ८२० रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिरेर आइपिओ भरे, उनीहरू नेप्सेले दिएको न्यूनतम १०० र अधिकतम ३०० रुपैयाँको ओपनिङ रेन्जबाट चिन्तित छन् । ८ गुणा बढी मूल्यमा किनेको सेयरको अधिकतम मूल्य ३०० रुपैयाँ हुँदा लगानीकर्ताले तत्काल ६५ प्रतिशतभन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ ।
यो घटनाले नेपालको पुँजी बजारमा व्याप्त विकृति र नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि धेरै प्रश्न उठाएको छ । एकातिर धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले नै प्रक्रिया पूरा गरेर आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिने, अर्कोतिर सोही निकायले सूचीकरणका क्रममा कम्पनीको मूल्य नै आधा भन्दा कम तोकिदियो । यसले लगानीकर्तामा देखिएको विश्वासको संकट झनै गहिरो बनाएको छ भने बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्दा कहाँ कहाँ र कसरी छेडखानी र बदमासी हुने रहेछ भन्ने कुराको पनि भेद खुलाइदिएको छ ।
अब फागुन ४ गते सोमबारदेखि सुरु हुने कारोबारमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयरले कति मूल्य पाउला र लगानीकर्ताको के हालत होला भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ । तर, यति स्पष्ट छ कि, बुक बिल्डिङ प्रक्रियाको औचित्य र नियामक निकायहरूको कार्यशैलीमाथि गम्भीर पुनर्विचारको खाँचो रिलायन्स प्रकरणले देखाएको छ ।
याे पनि ….
प्रतिसेयर आम्दानी ३ रुपैयाँ पनि नभएको कम्पनीको आईपीओ मूल्य नै ८२० रुपैयाँ ?
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स आईपीओ : अदालतले पुनर्मूल्यांकन गर्न भन्यो, बोर्डले खुसुक्क अनुमति दियो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया