काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाहरुको बढ्दो प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको बालबालिका ऐन कार्यान्वयन मापनको मस्यौदा प्रतिवेदनसम्बन्धी छलफलमा उनले बालबालिकालाई नकारात्मक सामग्रीबाट जोगाउन नेपालमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सामाजिक सञ्जाल सबैतिर खुला भएकोले बालबालिकाहरुले मोबाइलमा आउने जस्तो पनि साम्रग्री हेर्ने गरेको उल्लेख गरे ।
उनीहरूलाई सकारात्मक सोचतर्फ कसरी अघि बढाउने र नकारात्मक सामग्रीबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कतिपय देशमा विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई मोबाइल प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाइएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि यस्ता विषयमा बहस र नीति निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकालाई नकरात्मक कुरा देखाउन बन्द गर्ने कानून नेपालमा आवश्यक छ । बालमैत्री वातावरण बढ्दो छ, यसलाई रोक्ने उपाय के हो ? कतिपय देशमा त विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई मोबाइल नै दिन पाइँदैन भनेर बन्द गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जाल सबैतिर अहिले खुला छ, जे पनि मोबाईलमा हेर्न पाइन्छ । बच्चाहरुहरु अहिले मोबाइलमा हामी भन्दा धेरै जान्ने हुन्छ, ५–६ वर्षमा । त्यसकारण ती नानीहरुलाई कसरी सकरात्मक सोचबाट अगाडी बढाउने हो, नकरात्मक सोच र कुराहरुलाई कसरी रोक्ने हो, यसतर्फ हामीले के ध्यान दिनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले बालबालिका सम्बन्धी ऐनहरूको कार्यान्वयनमा एकरूपता नभएको औँल्याइन् ।
कानून एउटै भएपनि कार्यान्वयन फरक–फरक ढंगले भइरहेको देखिएको उनको भनाई छ ।
संघीय सरकारले स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
आगामी निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्दै उनले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा बालअधिकार र बालमैत्री शासनसम्बन्धी प्रतिवद्धता उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । उनले सबै स्थानीय तहमा बालमैत्री अवस्थाको मूल्यांकन गर्न ‘डाटा कलेक्सन सेन्टर’ स्थापना गरी तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । यसले नीतिनिर्माणमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
उनले भनिन्, ‘ऐनमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ, अर्को ऐन छ तर कार्यन्वयन हरेक ठाउँमा फरफरक ढंगले कार्यन्वयन भईरहेको देखिन्छ । ऐन कार्यन्वयनमा एकरुपता ल्याउनको लागी मापदण्ड संघिय सरकारले नै बनाउनुपर्छ । अहिले निर्वाचन पनि भईरहेको अवस्थामा राजनितिक दलहरुले घोषणापत्रमा यो कुरा पनि उल्लेख गर्र्नुपर्ने हो की । उहाँहरु नै पछि गएर कानून बनाउने कारणले गर्दाखेरि घोषणापत्रमा भएको कुरा कार्यान्वयनमा गर्न ध्यान दिनुहोला । साथै सबै स्थानिय तहहरुमा हरेक क्षेत्रमा बालमैत्री अवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर डाटा कलेक्सन सेन्टर स्थापना गर्नुपर्छ । यसले बालमैत्री शासनको अवस्था कस्तो भन्ने तथ्यांक संकलन गर्न र आगामी दिनमा निति बनाउन सहयोग पुग्छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराईले नयाँ बन्ने बालबालिकासम्बन्धि ऐनमा बाल सुधार गृहको सुरक्षालाई ध्यानमा दिएर बनाउनुपर्ने बताए ।
उनकाअनुसार बाल सुधार गृहमा बालबालिका मात्रै नभई ३० वर्षसम्मका व्यक्ति पनि रहेको अवस्था छ । उनले कानूनमा स्पष्ट उमेर सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उमेर पुगेपछि सजाय अवधि बाँकी रहेमा उनीहरूलाई अन्य कारागारमा सार्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
बाल्यकालमा गरिएका अपराधलाई वयस्क भएपछि निश्चित शर्तका आधारमा मिनाहा गर्न सकिने कानूनी प्रावधान आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘बाल सुधार गृहका सुरक्षाको सबभन्दा बढी समस्या रहेको छ । बाल सुधार गृहमा बालबालिका मात्रै नभई ३० वर्षको मान्छे पनि रहेको अवस्था छ । अबको कानूनमा बालबालिकाको एउटा समयसिमा निर्धारण गरेर कानून बनाउनुपर्छ । उमेर पुगेपछि सुधार गृहमा रहेका र उनीहरुको सजाय अवधी पुगेको छैन भने अन्यत्र कारगारमा सार्नुपर्छ । बालबालिका हुँदा गरिएका अपराधहरुलाई ठुलो भएपछि मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।’
छलफलमा सहभागीहरूले सदस्यहरुले बालबालिकाको समग्र हितका लागि कानूनी सुधार, प्रभावकारी अनुगमन र समन्वित कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । सदस्यहरुले अझै बालश्रम, बालविवाह तथा बालबालिकामाथी हुने हिंसा नरोकिएकोले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया