काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पनि जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर बुधवार जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो जिकिर गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले विकास निर्माणको काममा अख्तियारमा उजुरीहरु पर्ने र त्यो आयोजनाको काम नै अघि नबढने अवस्था आउने भएकाले मुलुकमा ५० प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहज वातावरण बनाउने काममा लाग्नुपर्ने बताए ।
उनले अख्तियारमा उजुरी परेपछि कर्मचारीहरु निलम्बनमा पर्ने डरले कामै गर्न नसक्ने अवस्था आउँदा पनि विकास, निर्माणको कामले गति लिन नसकेको समेत स्पष्ट पारे ।
मुख्यमन्त्री यादवले ठेक्का लिने क्रममा पहुँच नपुग्नेहरुले पनि विकास निर्माणको काममा अवरोध पुर्याउने गरी अख्तियार उजुरी दिने गरेको र त्यसैलाई आधार बनाएर सो काम रोकिने अवस्था आउन नदिने कुरामा पनि उचित ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो पुँजीगत खर्च भनेको मुस्किलले ५० प्रतिशत भन्दा बढि कट्दैन । त्यो पनि हिम्मतका साथ काम गर्दा हो । कुनै पनि निर्माणको काममा कर्मचारीले हात हाल्न चाहदैन । प्रत्येक काममा, प्रत्येक योजनामा, प्रत्येक कन्स्ट्रक्शनमा सबैमा उजुरी जान्छ । त्यो उजुरी जाने अख्तियारमा हो । त्यो उजुरी गयो कि त्यहाँ तुरुन्त काम रोकिने । त्यो काम रोक्दा त्यो कर्मचारी निलम्बनमा पर्छ कि, त्यो कामै रोकिन्छ छ कि रु अनेक कुराहरु हुन्छ । त्यसले गर्दा यो कसरी सहज बनाउने । किक छ–नियम कानून छ । त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ । त्यो मान्यता हो मेरो पनि । तर काम निर्वाध रुपमा अघि बढाउनका लागि वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ, ऐन, कानूनमा कसरी यसलाई सहज बनाउन सकिन्छ, कर्मचारीको उच्च मनोबल कसरी बढाउन सकिन्छ रु यसमा पनि मेरो विचारमा अख्तियारले बुझिदिनुपर्ने कुरा छ । नत्र एउटै कामको २५ वटा निवेदन आउँछ । कसैले आफूले गर्न पाएको छैन । टेन्डरमा उसको परेको छैन । कसैको के छ । अनेक कुराहरु छन । आफ्नो इन्ट्रेष्ट नपुगेको ठाउँमा उजुरी नै आउने हो । यसमा हेरि दिनुपर्दछ ।’
मुख्यमन्त्री यादवले कर्मचारीको मनोवल गिराउने कामले गर्दा नै मुलुकमा पुँजीगत खर्च सहज ढंगले हुने अवस्था नभएको दावी समेत गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया