मल्लिक र रायमाझी आयोगकै हालतमा कार्की आयोग नपुगोस् : अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित छानबिन आयोगको पटकपटक म्याद थपिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगको पुनः २५ दिन म्याद थपिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता केसीले यसअघि गठन भएका विभिन्न आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको उदाहरण दिँदै कार्की आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक नहुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे ।

साथै भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको छानबिन गरी छिटो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाही नगरिए जेनजीहरुको भावनामाथि अन्याय हुने बताए ।

‘भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे निष्पक्ष छानबिनका लागि बनेको आयोगको समयावधि निरन्तर थप्दै पुनः २५ दिन थप्नु राज्य संयन्त्रको ढिलासुस्ती र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमजोरी को ज्वलन्त उदाहरण मात्र होइन यो अर्को तमासा हो ।यस्तो गम्भीर र संवेदनशील घटनामा सत्यतथ्य छिटो सार्वजनिक हुनुपर्नेमा पटक–पटक म्याद थपिनु पीडितका लागि न्याय नदिनु मात्र होइन यो जेन्जी आन्दोलन को अपमान पनि हो। भोलि आउने सरकार ले यस्को स्वामित्व ग्रहण नगर्ने र पुनः अर्को समिति गठन गर्ने वा यो सम्पुर्ण घटनानै बेवारिसे हुनु स्थिति निर्माण हुने पक्का छ। यो अत्यन्त दुस्खद र खेद पुर्ण हो। यो म्याद थप केवल जिम्मेवारी टार्ने ,अकर्मण्यता र जनताको विश्वास क्षीण पार्ने अर्को औजार मात्र बन्ने छ,’ उनले भनेका छन् ।

त्यसो त ०४६ सालको जनआन्दोलनमा भएको ज्यादती र दमनको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो । त्यस्तै ०६२–०६३ को जनआन्दोलनको घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो । तर दुवै प्रतिवेदनहरु अझै सार्वजनिक भएका छैनन् । हरेक घटनाक्रमको छानबिनका लागि आयोग बन्ने तर त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभइ त्यतिकै थन्किने प्रवृत्तिले पीडितहरुमाथि अन्याय भएको नेता केसीको तर्क रहेको छ ।

‘२०४६ को जनआन्दोलनमा भएका दमन र ज्यादतिको छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको क्रममा सरकारबाट भएका बर्बरतापूर्ण दमनको निष्पक्ष छानबिन गर्न सर्बोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो । तर यी दुवै रायमाझी आयोग र मल्लिक आयोगका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक समेत नगरी त्यसै थन्क्याइयो,’ उनले भनेका छन् ।