काठमाडौं । नेपाल कानुन आयोगले संविधान पुनरावलोकनका लागि भइरहेको अध्ययनका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जानकारी गराएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद मैनाली र सचिव इन्दिरा दाहाल (भट्टराई) सहितको टोलीले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर संविधान पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययनको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको हो ।
नेपालको संविधानमा हरेक १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था रहेकाले सोही प्रावधानअनुसार आयोगले अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको सचिव दाहालले जानकारी दिइन् । अध्ययनका लागि उपाध्यक्ष मैनालीको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरिएको पनि उनले बताइन् ।
भेटका क्रममा आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष कानुनी शब्दकोश पुस्तकसमेत अर्पण गरेको छ ।
विसं २००९ को बुच कमिसनको सिफारिसअनुसार २०१० सालमा स्थापना भएको नेपाल कानुन आयोग मुलुकका पुराना सार्वजनिक निकायमध्ये एक हो ।
आयोगले कानुनको तर्जुमा, संहिताकरण, प्रचलित कानुनको संशोधन, एकीकरण तथा पुनरावलोकनका साथै कानुन र न्यायसम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया