काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की प्रदेश सभा सदस्य सुमित्रा विसीले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा ढिलाई हुँदा मुलुकको विकास प्रक्रियामा असर परेको बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा बिदाइ सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले २०१३, २०२० र २०२९ सालमा बनेका कानूनका आधारमा मुलुक सञ्चालन अत्यन्त चिन्ताजनक विषय भएको बताइन् ।
आवश्यक कानून समयमा नबन्दा विकासका काममा प्रत्यक्ष बाधा पुगेको उनको भनाइ थियो। सांसद विसीले सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, निकुञ्ज ऐन र शिक्षा ऐनलगायत महत्वपूर्ण कानूनहरू तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
उनले अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तरसरकारी समन्वय सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड समेत दिइन् ।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट प्रस्तुत हुन सके विकास प्रक्रियाले गति लिने पनि बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘संविधान बनेको तीन वर्षमा बन्नुपर्ने कानून १० वर्षसम्म पनि बन्न नसक्नु आज पनि आज पनि २०१३, २०२० र २०२९ सालमा बनेका कानूनका आधारमा देश चलाउँदा मुलुकको विकासमा पो बाधा परेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, निकुञ्ज ऐन र शिक्षा ऐन लगायत ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने अनिवार्यजस्तै छ । अन्तरमन्त्रालय र अन्तरसरकारबिच समन्वय हुन आवश्यक ठानेको छु । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आउँदा राम्रो हुने थियो । सरकारका मन्त्री र प्रतिनिधिहरुले आधिकारिक फोरमहरुमा दिएका आवश्वासन र कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिन्छ । नियमित रुपमा अनुगमन गर्न आर्थिक स्रोत र जनशक्तिको समेत कमी छ । यथार्थ नबुझि जनतालाई गलत आश्वासन दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । संसदीय समितिले दिएका निर्देशन तथा सुझावहरु हरेक मन्त्रालय र निकायले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ ।’
उनले नियमित अनुगमनका लागि आर्थिक स्रोत र जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै यथार्थ नबुझी जनतालाई गलत आश्वासन दिने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक भएको बताइन् । संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशन र सुझाव सबै मन्त्रालय तथा निकायले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया