सरकारी निर्माण कम्पनी खारेज गर्नुपर्छ : अध्यक्ष सिंह

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारी लगानीमा स्थापना गरिएको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

सरकारले विगतमा पनि लगानी गरेर सञ्चालन गरेका निर्माण कम्पनीहरू भ्रष्टाचारको अखडा बनेको उदाहरण दिँदै यस्ता संस्थाहरू राख्न नहुने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष सिंहका अनुसार सरकारले यसअघि २०१८ सालमा नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) स्थापना गरेको थियो । तर उक्त कम्पनी लगातार छ वर्ष घाटामा गएपछि सरकारले २०६७ सालमा खारेज गर्नुपरेको थियो । अहिले पनि राजनीतिक आडमा सञ्चालन भइरहेको सरकारी निर्माण कम्पनी भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्न सक्ने खतरा रहेको उनले  भनाइ छ  ।

‘सरकारले पहिला पनि एनसीसीएन सञ्चालन गरेको थियो । त्यो निकाय बिचौलियाको काम गर्ने संस्थामा रूपान्तरण भयो,‘अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक नेतृत्वले लाभ लिन एनसीसीएनका नाममा काम दिने, त्यसलाई प्रभावमा पारेर कमिसन लिने र संस्थालाई भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा विकास गरियो । अन्ततः सरकारले नै एनसीसीएन खारेज गर्‍यो । अहिलेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी पनि त्यसैको पुनरावृत्ति हो ।’

उनले सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निर्माण कम्पनी सञ्चालन गरेमा महासंघलाई आपत्ति नहुने स्पष्ट गरे । ‘निजी क्षेत्रसँग निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने एउटा होइन, ५० वटा कम्पनी खडा गरे पनि हामीलाई आपत्ति छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “तर सरकारी कम्पनी खोलेर कमिसनको जालो फैलाउने कुचेष्टा निर्माण व्यवसायी महासंघलाई मान्य हुँदैन ।’

अध्यक्ष सिंहले अघिल्ला सरकारहरूले लिएका गलत निर्णयका कारण अहिलेको सरकारले त्यसको निरन्तरता दिन नहुने भन्दै नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खारेज गर्न आग्रह गरे ।

मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले हालसम्म कुनै उल्लेखनीय काम अगाडि बढाउन नसकेको सिंहको आरोप छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहने गरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड २०६६ साउनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

अध्यक्ष सिंहका अनुसार वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले उपभोक्ता समितिको नाममा भइरहेको भ्रष्टाचार रोक्ने निर्णय लिएको अवस्थामा अर्थहीन र निष्क्रिय सरकारी निर्माण कम्पनी राख्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट हुन्छ ।