काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धनका लागि सिफारिस समितिलाई निर्णय लिन सक्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्दै मन्त्री सिन्हाले वर्तमानमा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार केवल सिफारिस र राय पेस गर्ने मात्र सीमित रहेको र निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सिफारिस समितिको सिफारिसलाई निर्णय मान्ने हो भने विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ, अन्यथा सिफारिस प्राप्त भएपछि निर्णय गर्ने निकाय तोकिनुपर्ने हुन्छ। ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्तअनुसार प्रणाली सुदृढ बनाउन आवश्यक सुधार नेपाल सरकारकै अधिकार क्षेत्रमा राखिनुपर्छ ।’
मन्त्री सिन्हाले विधेयकमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्दा शक्ति सन्तुलन र निगरानी प्रणाली सुदृढ हुने बताए र समितिलाई सोहीअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया