स्वास्थ्य बीमाको दायित्व बजेटभन्दा दोब्बर, स्रोत सुनिश्चित नगरी खर्च नगर्न स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा.सुधा शर्मा गौतमले स्रोतको सुनिश्चितता र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना खर्च गरिँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले राज्यलाई ठूलो आर्थिक दायित्व थोपरेको बताएकी छन् ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमाका लागि विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिइन् । स्रोत सुनिश्चित नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हाल वार्षिक करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएको भन्दै उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

सरकारले रुखबाट पैसा नल्याउने उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले नागरिकले दुःख गरेर तिरेको करबाटै स्वास्थ्य सेवाको भुक्तानी हुने भएकाले बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । स्रोत सुनिश्चित नगरी मनपरी सेवा विस्तार गर्दा प्रणालीमै समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले यो आर्थिक वर्षमा बीमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसबाहिर जानुपरे अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनैपर्छ । तर बीमा बोर्डले न स्रोत सुनिश्चित गर्‍यो, न सहमति लियो, खर्च गर्दै जाँदा २४ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक दायित्व सिर्जना भइसकेको छ ।’

सरकार भनेको हामी सबै भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र सदुपयोगको आवश्यकता औँल्याइन् । ‘सरकारले दिइहाल्छ भन्ने सोचले काम गर्दा समस्या आएको हो,‘उनले भनिन्, ‘हामीले कमाएको कर नै स्वास्थ्य सेवामा खर्च हुने कुरा बिर्सनु हुँदैन ।

मन्त्री गौतमले संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको र यसको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको स्पष्ट पारिन् । स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई अझ प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि वित्तीय अनुशासन र स्रोतको उचित बाँडफाँड अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई जिम्मेवार र जवाफदेही भएर काम गर्न आग्रह गरिन् ।