काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले यथास्थितिमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकिने स्पष्ट पारेकी छन् ।
बुधबार स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।
मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सहज रुपमा अघि बढाउनका लागि आफूले सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको तर त्यसमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरुले साथ नदिएको गुनासो पनि गरिन् ।
नेपालको संविधानले आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउने भनेर भनेकाले सरकारले ९८ वटा औषधि निशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि विद्यमान बीमा स्वास्थ्य कार्यक्रमले त्यसमा पनि उल्झन गरेकाले आफूहरुले त्यसलाई हटाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दा पनि सरोकारवाला मन्त्रालयहरुले सहयोग नगरेको मन्त्री गौतमको भनाई थियो ।
उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यसरी चल्न सक्दैन । नेपालको संंविधानले यो सबैको जानकारीका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, वित्त आयोगका पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुका लागि म राख्न चाहन्छु–नेपालको संविधानले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क दिने भनेर भनेको छ । र, त्यो अनुरुप ९८ किसिमका औषधिहरु ऐनले नै तोकेर यस्तायस्ता किसिमका सेवा निःशुल्क दिने भनेर त्यसको स्ट्यान्डर्ड बनाएर त्यो निशुल्क दिनुपर्छ । त्यसका लागि विमा गराउनु हुँदैन, पाइँदैन । हाम्रो बुझाई हो यो । तर त्यो विषय पनि हाम्रो बीमामा समेटिएको छ । जसले गर्दा दोहोरो घाटा छ । एकातिर विमितले निशुल्क पाउनुपर्ने सेवा बीमाबाट निःशुल्क पाउनुपर्ने आधारभूत सेवाबाट काटिन्छ । जुन नकाटिनुपर्ने हो । त्यो निःशुल्क पाउनुपर्ने हो । जसको लागि अनुदान स्वरुप स्वास्थ्य मन्त्रालयले पैसा पठाई राखेको छ । त्यो ऐनमा नै परेको विषय भएकाले ऐन संशोधन गर्नु पर्यो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले धेरै छलफल गरेर, विदाका दिनमा पनि धेरै छलफल गरेर रातदिन नभनी काम गरेर ऐन संशोधनको मस्यौदा पठाएर यसलाई अध्यादेशकै रुपमा भएपनि ल्याउ भनेर भन्दा हाम्रै मन्त्रालयबाट सुधारका कामहरु अडकाईंन्छन् । र आज यहाँहरु भन्नुहुन्छ–स्वास्थ्यले पोलिसी ल्याएन ।’
त्यस अवसरमा मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धि बजेट समेत अर्थ मन्त्रालयले नदिएको तथ्य पनि स्मरण गराए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया