काठमाडौं । भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बजेट २०२६–२७ ले नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि, व्यापार, पर्यटन तथा उपभोक्ता तहमा मिश्रित प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले भारतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाललाई ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान छुट्टाएको जानकारी दिए । यो रकम गत वर्षको प्रारम्भिक बजेटभन्दा १ अर्ब रुपैयाँ बढी भए पनि संशोधित अनुमानभन्दा भने कम रहेको उनले बताए ।
दाहालका अनुसार भारतले कृषि क्षेत्रमा उच्च मूल्यका वस्तुलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ । तर युरिया, डीएपीलगायत मलखादमा दिँदै आएको अनुदान केही कटौती गरिएकाले नेपालमा भारतबाट औपचारिक रूपमा आयात हुने मलको लागत बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।
उनले भने, ‘बीउ–बिजन र कृषि प्रविधिमा भारतले ठुलो लगानी गर्ने बताएको छ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपालले लिन सक्छ । तर भारतीय कृषि उपज सस्तो हुँदा नेपालको आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आए नेपाली किसान थप चुनौतीमा पर्न सक्छन् ।’
क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगका औषधिमा भारतले कर घटाएकाले नेपालमा आयात हुने यस्ता औषधिको लागत घट्न सक्ने पनि दाहालको भनाइ छ ।
यसैगरी नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्री (नक्की) का अध्यक्ष सुनिल केसीले भारतको बजेटलाई नेपाल–भारतबिचको द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन सम्झौतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार ५३।५ ट्रिलियन डलर बराबरको यो बजेट भारतको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो हो ।
केसीले भने, ‘भारतजस्तो ठुलो अर्थतन्त्रको बजेटले छिमेकी मुलुकहरूमा पनि असर पार्छ । नेपालले भारतसँग समयमै छलफल गरी स्पष्ट रणनीति बनाएमा थप अनुदान र सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
उनले भारतले हालसम्म विद्यालय, एम्बुलेन्स र सवारीसाधन सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अब उद्यमशीलता विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पीपीपी मोडलमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया