काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनालले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले ल्याउने घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न मतदाताले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता खनालले सरकारमा रहेको दल वा बहुमत प्राप्त गठबन्धनले मात्र घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सक्ने बताए । उनले मिश्रित म्याण्डेटको परिस्थितिमा बहुदलीय गठबन्धन सरकार बन्ने हो भने घोषणापत्र कार्यान्वयनमा समस्या हुने उल्लेख गरे ।
खनालले भने, ‘हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ । संसदीय व्यवस्थामा दलले ल्याएका घोषणापत्र वा गर्छु भनेका कार्यक्रमहरू त्यत्तिबेला मात्रै लागू हुन्छन्, जतिबेला उ सत्ता वा सरकारमा रहन्छ। नेपालको संसदीय अभ्यास एकदमै कार्यपालिकामुखी छ। कानुन निर्माणका सबै प्रक्रियाहरू मन्त्रालयबाट सुरु हुन्छन् र संसदमा आएपछि परिमार्जनको प्रयास त हुन्छ तर बहुमत प्राप्त दल वा बहुमत प्राप्त सांसदको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्छन्, त्यसैले सरकारले चाहेजस्तो कानुन बन्छ ।’
उनले थपे, ‘घोषणापत्र कार्यान्वयन कुन दलको सरकार छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मिश्रित म्याण्डेट आएमा अघिल्लो संसदमा जस्तो अवस्थामा घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। पाँच–छ वटा दल मिलेर सरकार बनाउँदा कार्यान्वयन मुस्किल हुन्छ। मतदाताको दायित्व कम्तीमा एउटा दललाई स्पष्ट बहुमत दिनु हो ।’
खनालले मिश्रित मत परिणामले काम गर्न कठिनाइ हुने अवस्था सिर्जना गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया