काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् ।
शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मलेका क्रममा उनले निजी क्षेत्र बिना मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव नहुने बताए । अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान दिइरहेको र ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गरे । तर यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा समग्र आर्थिक पुनरुत्थान चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व योगदानकर्ता र सम्पत्ति निर्माणकर्ताको रूपमा सम्मान गरी मनोबल उच्च राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आन्दोलनबाट भएको क्षति र मनोबलमा गिरावट
पछिल्ला आन्दोलनहरूले निजी क्षेत्रलाई गम्भीर प्रभावित पारेको उल्लेख गर्दै अध्यक्षले विशेष गरी भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको र कुल नोक्सानी झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए । यस्ता घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा न्यून स्तरमा पुर्याएको छ । पुँजी पलायनको जोखिम बढेको छ भने बैंकहरूमा पर्याप्त रकम भए पनि उद्यमीहरू ऋण लिएर लगानी गर्न तयार छैनन् । यदि यो अवस्था निरन्तर रह्यो भने रोजगारी र राजस्व संकुचित हुँदै मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुने उनले चेतावनी समेत दिए ।
नीतिगत स्थायित्व र कानुनी सुधारको माग
महासंघले राजनीतिक दलहरूलाई संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हकको सम्मान, निर्वाध पेसा–व्यवसाय सञ्चालनको सुनिश्चितता र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा समेट्न आग्रह गरेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीन खम्बे नीतिले पनि निजी क्षेत्रलाई पूर्ण उत्साहित बनाउन नसकेको उनको गुनासो छ । अध्यक्ष ढकालले यसका लागि निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तनमुखी, उद्यमशील र समावेशी आर्थिक नीति आवश्यक रहेको बताए । उद्यमशीलता र लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने एक दर्जन बढी कानुन, नियमावली र कार्यविधिहरू खारेज, संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । नागरिक एपमा ‘व्यवसाय’ आइकन थप गरी दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका प्रक्रिया एक वर्षभित्र डिजिटलाइज्ड बनाउने र सालबसाली व्यवसाय नवीकरण खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि छ ।
निजी क्षेत्र संरक्षण योजना र सुरक्षा व्यवस्था
पछिल्लो आन्दोलनपछि निजी उद्यम, व्यवसाय र आवासको सुरक्षाको मुद्दा गम्भीर बनेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न महासंघले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन योजना’ प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई विशेष सुरक्षा क्षेत्र घोषणा गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा एकद्वार द्रुत सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक कसुरहरूको अनुसन्धान एकै निकायबाट हुने कानुनी व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
कृषि, पर्यटन र लगानी प्रवर्द्धनका सुझाव
कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै प्राङ्गारिक पहाड कार्यक्रम घोषणा गरी प्राङ्गारिक नगदे बाली प्रवर्द्धन, किसान परिचयपत्र चाँडो जारी गर्ने, अनुदान डिजिटल प्रविधिमार्फत वास्तविक किसानसम्म पुर्याउने र ‘खेतदेखि खाडीसम्म’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपाली उत्पादन खाडी मुलुकमा निकासी सहज बनाउने सुझाव दिइएको छ ।
पर्यटनलाई उद्योग सरह मान्यता दिए पनि नीति कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै हिलस्टेसनमा होटल, रिसोर्ट, थिमपार्क, केबलकार आदिलाई पूर्वाधार र आयकर छुट दिने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र स्थलमार्ग पर्यटकलाई सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न ‘लगानी प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्वको प्रत्याभूति दिने, एकीकृत लगानी संहिता तयार पार्ने र लगानी बोर्ड तथा उद्योग विभागलाई एकीकृत गरी निजी क्षेत्र सहभागितामा शक्तिशाली लगानी प्रवर्द्धन एवं संरक्षण बोर्ड स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि छ ।
ऊर्जा, पूर्वाधार र स्टार्टअप क्षेत्रका माग
जलविद्युत आयोजनालाई आयकर छुटको समयसीमा २०९२ सम्म विस्तार गर्ने, जलाशययुक्त आयोजनामा थप सुविधा दिने र ह्वीलिंग चार्ज कार्यान्वयन गर्ने माग अघि सारिएको छ । निजगढ काठमाडौं फास्ट ट्रयाकपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलको सहज सञ्चालनका लागि उपयुक्त मोडालिटी तय गर्ने सुझाव छ । स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति कार्यान्वयन, १० वर्ष पूर्ण कर छुट र थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट, ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम र आईटी मल स्थापना जस्ता कदम चाल्नुपर्ने बताइएको छ ।
कर प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता
कर प्रणालीलाई सरल, स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउन बहुदर मूअक प्रणाली कार्यान्वयन, उत्पादनमूलक उद्योगमा क्रमशः कर घटाउने, पुर्नलगानीमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट र एकीकृत गैरकर छाता ऐन ल्याउने प्रस्ताव पनि महासंघले राखेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया