दलहरुको घोषणा पत्रमा के चाहन्छ निजी क्षेत्र ?

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यतिबेला ठूला–साना दलहरू घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । उनीहरूले घोषणापत्र लेखनलाई अन्तिम चरणमा पु¥याइरहँदा निजी क्षेत्रले समेत चासो देखाइरहेको छ । 

आगामी ५ वर्षका लागि जनादेश लिएर आउने दलहरूले घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले समेत चासो बढाएको छ । खासगरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ऊर्जा, पर्यटन, निर्माण क्षेत्र हो । ती क्षेत्रका अगुवाहरूले दलहरूको घोषणापत्र व्यवहारिक, कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अब निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनुपर्छ । लगानीको वातावरणका लागि नीतिगत रूपमा ठूलो सुधारको खाँचो रहेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले राजनीतिक दलहरूले यो देशलाई समृद्ध बनाउने भनेर घोषणापत्रमा एजेन्डा ल्याएपनि कार्यान्वयन हुन भने नसकेको बताए । उनले कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिदेखि खनिजसम्मका कुराहरू भए पनि ऊर्जा विकासमा दलहरू अनुदार रहेको बताए । कार्कीका अनुसार राजनीतिक दलले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने भए ऊर्जा क्षेत्रको विकासका मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा ऊर्जालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको देखिएपनि काम गर्दा भने प्राथमिकतामा नराख्ने गरेको उनको आरोप छ ।

अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सबैभन्दा पहिला कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिदेखि खनिजसम्मका कुराहरू गर्ने गरिएको छ । यी सबै कुरा पूरा गर्नका लागि ऊर्जा नभई हुँदैन भन्ने राजनीति दलहरूले बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूले पहिला पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा राख्थे तर काम गर्दा प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । अहिले नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्न सम्झौता गरिसकेको छ । बंगलादेशमा पनि बिक्रीका लागि सम्झौता भइसकेको छ । भोलि यसलाई बढाउने भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् । नेपालभित्र प्रचुर मात्रमा सम्भावना पनि छ र बढीभन्दा बढी विद्युत् गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यांकले देखाउँदै आएको छ । अहिले हामीले झन्डै २३–२४ सय मेगावाट बत्तीमात्रै बालेको अवस्था छ । अब राजनीतिक दल, आउने सरकारले नेपालमा बढीभन्दा बढी बिजुली कसरी खपत गर्न सकिन्छ, त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विद्युत् खपत गर्दा थ्रुपै विद्युत् पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा लगानीबारे पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अर्को कुरा हामीले जतिसुकै खपत गरेपनि बर्खामा बढी बिजुली हुन्छ, त्यसलाई स्टोरेज गर्ने र धेरैभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन बिक्री गरेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान दलहरूले सोच्नुपर्छ ।’

ऊर्जा उत्पादक कार्कीले विद्युत् उत्पादन नभएसम्म जतिसुकै ठूला कुरा गरेपनि मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताए ।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार निजी क्षेत्रले २६ वर्षमै ३ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको ५ हजार ७ सय मेगावाट बराबरका १ सय ९० आयोजना निर्माण गरिरहेको तथा ३६ हजार ३ सय ३६ मेगावाटका ९ सय ५८ आयोजना निर्माणको चरणमा छ । विद्युत् उत्पादनका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी भइसकेको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विभिन्न चुनौती थपिएको छ । दलहरूको घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालमा ४८ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलप्रवाही आयोजना गरिजम्मा १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भए पनि हालसम्म ४ हजार उत्पादन भएको बताउँदै थप विद्युत् उत्पादनमा जोड दिने बेला आएको बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा विद्युत् उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत विक्रम संवत् २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट नीति र योजनाका साथ अघि बढाउने गरी घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्छ । कार्कीका अनुसार अहिले विद्युत् उत्पादन गर्न कानुनी अड्चनदेखि विभिन्न झन्झटहरू बेहोर्नु परिरहेको छ । त्यसमा अब आउने सरकारले सम्बोधन गर्नै पर्छ ।

दुई ठूला एयरपोर्ट सञ्चालनको सुनिश्चितता खोज्दै पर्यटन क्षेत्र

दलहरूको घोषणापत्र पर्यटन क्षेत्रले खासगरी दुई ठूला एयरपोर्ट सञ्चालनको सुनिश्चितता खोज्दैछ । अर्बौं लगानी गरेर पनि राम्रो तवरले सञ्चालनमा नआएका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर महिनामै लाखौं पर्यटक भित्राउने सुनिश्चितता दलहरूको घोषणापत्रमा उनीहरूले खोजिरहेका छन् । नेपाल होटल एसोसिएसन (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले वार्षिक रूपमा १२ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपालमा आउन नसकिरहेको बताउँदै त्यो संख्यालाई अब आउने नेतृत्वले ५० लाख पर्यटक नेपालमा भित्राउने किसिमले घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार अहिले पनि गाडीमार्फत पर्यटकहरू आइरहेका छन् तर त्यसको हिसाब छैन । सानो सोच राखेर पर्यटनलाई दलहरूले घोषणापत्रमा समेट्न नहुने उनको बुझाइ छ । 

नेपाल होटल एसोसिएसन (हान) का अध्यक्ष शाहले भन, ‘हाम्रो देशमा अहिले वार्षिक रूपमा १२ लाख पर्यटक भन्दा बढी आउन सकिरहेको छैन । त्यो संख्यालाई अब आउने नेतृत्वले ५० लाख पु¥याउनुपर्छ । अब चुनावबाट आउने सरकारले सोहीअनुसारको योजना, नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । यो लक्ष्य सहजै गर्न सक्ने देख्छौँ हामी । अहिले १२ लाख पर्यटक जसरी आएको देखिन्छ, त्यतिकै अनुपातमा सडक मार्ग हुँदै पर्यटकहरू आइरहेका छन् । त्यसको हिसाब राखिने गरिएको छैन । झापा, लुम्बिनी, नेपालगन्जमा सडक मार्ग हुँदै थ्रुपै पर्यटक आइरहेका छन् । त्यहाँ ठूलो मात्रामा पर्यटक आइरहेका छन् । काठमाडौं आएपछि मात्रै पर्यटक गणना गर्ने र सानो सोच राखेर नीति निर्माण गर्ने पद्धतिको अब अन्त्य हुनुपर्छ ।’ 

अध्यक्ष शाहले पर्यटन ऐन अहिले पनि २०३५ अनुसार रहेको र समयानुकूलको नरहेको बताए ।

शाहका अनुसार नेपाल, भारत र चीनको बीचमा रहेको ती देशका करोडौँ नागरिकहरू बिदा मनाउन देश बाहिर जाने गरेका छन् ।

ती मानिसहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्न नसकिएको उनले बताए । काठमाडौं एयरपोर्टले १२ लाख पर्यटक जुन रूपमा ल्याइरहेको छ, पोखरा, भैरहवाले पनि ल्याउन सक्ने भएकाले सोहीअनुसारको नीति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जेनजी आन्दोलनले परिवर्तन खोजिसकेकाले अब सोचमा आमूल परिवर्तन आएर सोहीअनुसारको योजना बनाउन जरुरी रहेको शाहले बताए ।

निर्माण क्षेत्र पनि आमूल परिवर्तन चाहिरहेको छ

राजनैतिक दलहरूको घोषणापत्रमा निर्माण क्षेत्र पनि आमूल परिवर्तन चाहिरहेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रले छाता ऐन चाहिरहेको बताए । उनकाअनुसार अहिले भएका कानुनहरूका कारण संसारभर सफल भएका व्यवसायीहरू नेपालमा भने असफल भइरहेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा चाइनिज, जापनिज, भारतीय निर्माण कम्पनीहरूले भनेको समयमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । यी देशका निर्माण कम्पनीसहित अहिले नेपाली सेनासमेत निर्माणको काममा विद्यमान ऐन, कानुनकै कारण असफल बन्नुपरेको छ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीले आमूल परिवर्तन चाहेको छ ।

महासंघ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘हामीले हाम्रो छिमेकी मुलुकले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि छ, संसारभर भइरहेको प्रगतिमा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई अघि बढाएका छन् । सोही कारणले भएको हो । नेपालको ऐन कानुनले अवरोध मात्रै सिर्जना गरिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि छाता ऐनको आवश्यकता छ । छाता ऐन बनाएर भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । यसबाटै मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, मुलुकको आर्थिक उन्नति गर्ने र मुलुकमा नै सबै युवाहरूलाई रिटर्न गराउन लाग्नुपर्छ । अहिले भएका कानुनहरूका कारण संसारभर सफल भएका व्यवसायीहरू नेपालमा भने असफल भइरहेका छन् । निर्माण क्षेत्रकै कुरा गर्दा चाइनिज, जापनिज, भारत, निर्माण कम्पनीहरूले भनेको समयमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । यी निर्माण कम्पनीसहित अहिले नेपाली सेनासमेत निर्माणको काममा ऐन, कानुनकै कारण असफल बनेको छ । त्यसैले हामीले आमूल परिवर्तन चाहेका छौँ । अहिलेका नियम कानुन कार्यान्वयन योग्य छैनन् ।’ 

अहिलेका नियम कानुन कार्यान्वयन योग्य नरहेको सिंहले बताए । उनका अनुसार ऐन कानुन एकदमै कडा बनाउने र कार्यान्वयन योग्य नबनाउने काम भएको छ । त्यही ऐन कानुनलाई खेलेर कुशासन, भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनै पर्छ ।