काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिताको अवस्था अझै कमजोर रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिताको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशितालाई दलहरूले व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एमाले)का नेता विशाल भट्टराईले आफ्नो पार्टीले केन्द्रीय कमिटीमा ३६ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको दाबी गरे । विधानले तोकेको ३३ प्रतिशतको सीमाभन्दा माथि महिला प्रतिनिधित्व गराइएको उल्लेख गर्दै उनले आसन्न निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा पनि समावेशितालाई ध्यान दिइएको बताए । यद्यपि, समग्र नेपाली राजनीतिक दलहरूमा अपेक्षित स्तरको समावेशिता कायम हुन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति थियो ।
उनले संविधानअनुसार सबै राजनीतिक दलहरूले वर्गीय र जातीय समावेशितामा थप काम गर्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कार्यक्रममा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता डा। जनक साहले पुरानो राजनीतिक संरचनामा रूपान्तरण नगरेसम्म जनताको अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने धारणा राखे । उनले अधिकांश नेपाली राजनीतिक दलहरूमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै दलहरू पूर्ण समावेशी र रूपान्तरित नभएसम्म लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने बताए । पुरानै संरचनासहित राजनीति अघि बढे जनभावना, युवा आकांक्षा र मुलुकको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले संविधान कागजमै सीमित हुँदा दलित समुदायले अझै लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसकेको बताए । दलित समुदाय वर्गीय र जातीय दुवै उत्पीडनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले समावेशिता घोषणापत्रमा मात्र होइन, व्यवहारिक कार्यान्वयनमा देखिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले जलवायु परिवर्तनलाई पनि राजनीतिक दलहरूले प्रमुख चुनावी एजेण्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यस विषयलाई चुनावी घोषणापत्र र नीतिगत प्राथमिकतामा समेट्न आग्रह गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया