काठमाडौं । अगामी २१ फागुनको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको लागि सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारसहितको मार्गचित्र निर्माण गर्न थालिएको छ ।
नागरिकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह सुधार, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन एवं एकद्वार सूचना प्रणालीको विकासलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले अगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको लागि कार्ययोजनाको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यशालाको आयोजना गर्दै सरकारका सचिव एवं सहसचिवहरुको राय समेत लिइएको छ ।
नेपालको भविष्यको सुशासन र डेलिभरीका लागि कर्मचारीतन्त्र र सरकारको काम समेतको मार्गचित्र तयार पारिने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयस्थित शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख भिष्म भुसालले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नकेो लागि कुन निकायले के गर्ने ? कसरी गर्ने स्पष्ट दिशननिर्देशसहित कार्ययोजना निर्माण गरिने बताए ।
उनले आम नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान गरी सेवा प्रवाह कमजोर रहेका निकायहरुको सुदृढिकरण गर्न सकिने आधारहरु समेत मार्गचित्रमा उल्लेख गरिने बताए ।
उनका अनुसार तत्काल सुधार गर्न सकिने, केही तयारी गरेपछि मात्र सुधार गर्न सकिने र कानून संशोधन नगरी सुधार गर्न नसकिने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी तीन चरणमा काम गर्नेगरी मार्गचित्र तयार गरिने बताए । सरकार एक्लैले मात्र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै तीन तहको सरकार र कर्मचारीतन्त्रका लागि साझा एजेण्डा समेत मार्गचित्रमा उल्लेख गरिने बताए ।
उनले भने, ‘अहिलेको परिवर्तनको लागि नागरिकको सुशासन र भ्रष्टाचारविहीन समाजको कल्पनालाई साकार पार्नका लागि कहाँ कहाँ कानूनमा संशोधन गर्नुपर्छ ? कहाँ सुशासन कायम गर्नुपर्ने हो ? कहाँ कर्मचारीको शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो ? एकद्धार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु अहिले हामी पहिचान गर्छौं । त्यसपछि ती विषयहरुको कार्यान्वयनबारे पहिचान गर्छौं । त्यसैगरी सेवा प्रवाहका जुन केन्द्रहरु रहेका छन् । ती केन्द्रहरुमा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेमा पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ । जसका लागि केही समय चाहिन सक्छ । अर्को कुरा ऐन, नियम तथा कानूनमा समेत संशोधन गरेर गर्नुपर्ने कुराहरु हुनसक्छन् । हामीले यो कार्ययोजना तयार पार्दाखेरी यी अलग अलग प्रकृतिका आयामहरुलाई छुट्याउँछौँ । तत्काल गर्न सकिने, केही तयारी गरेर मात्र गर्न सकिने र कानून परिवर्तन मात्र गर्न सकिने विषयहरुको पहिचानसहित यो मार्गचित्रले ल्याउनसक्छ । भोलि आउने सरकारले पनि कहाँ, के काम, कसरी गर्ने रु भन्नेबारे थाहा पाउन सकुन् भनेर हामी यो कार्ययोजना निर्माण गर्न थालिएको हो । समस्या के हो र त्यसको समाधान के हो रु भन्ने विषयमा हामी कर्मचारीतन्त्र र सरकारका साझा एजेण्डा हामी ल्याउँछौँ जसले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि पनि सहयोग पुगोस् ।’
मुलुकको विकासको वाधकका रुपमा रहेका समस्या तथा तिनको समाधान दुवैलाई समेटेर कर्मचारीतन्त्र र सरकारका साझा एजेण्डा तय गरिने उहाँको भनाइ छ । यसकै लागि बुधबार सबै मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव तथा प्रदेशका सचिवहरुसँग समेत राय लिइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया