मेलम्ची बाढी : जलवायुजन्य हानी नोक्सानी कोषका लागि मेलम्ची बाढी सशक्त आधार

लोकपथ
0
Shares

काठमाडौं । २०७८ सालमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बुमा आएको विनाशकारी बाढी केवल मौसमी विपद् मात्र थिएन, यो जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष संकेत थियो । उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भई तल्लो क्षेत्रसम्म व्यापक क्षति पु¥याएको यस घटनालाई वैज्ञानिकहरूले अब अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानी–नोक्सानी कोष’ बाट सहायता प्राप्त गर्ने प्रमुख आधार बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

जलवायुविज्ञ डा. अरुणभक्त श्रेष्ठका अनुसार मेलम्ची बाढी ‘क्यास्केडिङ हाजार्ड’ (शृंखलाबद्ध जोखिम) को स्पष्ट उदाहरण हो, जहाँ एउटा घटनाले अर्को विपद्लाई निम्त्याउँछ । उनले भने, ‘यस उच्च हिमाली क्षेत्रबाट उद्गम भएका विपद्हरूमा जलवायु परिवर्तनको योगदान प्रत्यक्ष देखाउन सजिलो हुन्छ ।’

हेलम्बु गाउँपालिकाकी अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन लामाले पनि स्थानीय दृष्टिबाट बाढीले पारेको प्रभाव वर्णन गर्दै भनिन्, ‘हेलम्बुको स्याउ विश्वमै चर्चित थियो, तर अब बाढीले ध्वस्त ग¥यो । जलवायु परिवर्तनले विकासको मोडेलमै प्रश्न उठाएको छ ।’

अध्ययनहरूले पनि आर्थिक नोक्सानीको भयावह तस्बिर देखाएका छन् । मेलम्ची र हेलम्बुमा मात्रै करिब ८७ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । प्रतिघरधुरी औसत ७० लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति नष्ट हुँदा राहत न्यून रहेको छ । डा.वसन्त अधिकारीका अनुसार, यसलाई ‘केस स्टडी’ बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजानु आवश्यक छ ।

भौतिक क्षति बाहेक मनोसामाजिक असर पनि गहिरो देखिएको छ । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरको अध्ययनमा ८५ प्रतिशत प्रभावितले मानसिक समस्यासँग जुधिरहेको पाइएको छ । अध्ययनकर्ताअनुसार सांस्कृतिक र सामाजिक क्षतिको असर पनि यस घटनामा महत्वपूर्ण छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा.महेश्वर ढकालका अनुसार मेलम्ची बाढीलाई कोषको सहयोगका लागि ‘पोटेन्सियल क्यान्डिडेट’ मानिन्छ, तर बलियो तथ्यांक र वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक पर्छ । जलवायु वित्तविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले भने, ‘स्रोत साधन जुटाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।’

विज्ञ हेमन्त ओझाले पनि सुझाव दिए कि सबै हानी–नोक्सानीको तथ्यांक ‘स्मार्ट’ तरिकाले दस्तावेजीकरण गर्नुपर्छ । यसरी वैज्ञानिक प्रमाण, तथ्यांक र मानवीय संवेदनालाई एकै ठाउँमा मिसाएर सशक्त प्रस्ताव पेस गर्न सकिएमा नेपालले ८७ अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दाबीलाई हानी–नोक्सानी कोषको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने ऐतिहासिक अवसर बनाउन सक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?