काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा.सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रिमियम कोषको ठूलो दुरुपयोग भइरहेको खुलासा गर्दै यसलाई रोक्न तत्काल कडा उपायहरू लागू गर्ने घोषणा गरेकी छन् ।
आफ्नो तीन महिनाको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले प्रति परिवार वार्षिक एक लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रकम सक्ने नियतले अनावश्यक जाँच तथा उपचार गराइएको र सेवा प्रदायक संस्थाहरूले गलत नियतले रकम असुल्ने गरेको पाइएको बताइन् ।
उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रमुख समस्या वित्तीय असन्तुलन हो । प्रिमियम संकलनभन्दा दाबी बढी हुनु, समयमै भुक्तानी नहुनु, अनावश्यक सेवा उपभोग (मोरल हेजर्ड), उच्च जोखिम भएकाको बढी सहभागिता (एडभर्स सेलेक्सन), कमजोर दाबी व्यवस्थापन, संगठित क्षेत्रको न्यून सहभागिता तथा बोर्डको आन्तरिक क्षमता अभाव जस्ता चुनौतीहरू देखिएका छन् ।
यी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले संयुक्त राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गरी १९ बुँदे कार्ययोजना तयार पारेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन् । कार्ययोजनाअन्तर्गत लाभ थैली परिमार्जन, विशेषज्ञ तथा जटिल रोग उपचारलाई प्राथमिकता, दोहोरो सेवा हटाउने, ओपीडी र आईपीडीका लागि छुट्टै खर्च सीमा निर्धारण, रिफरल मापदण्ड स्पष्ट गर्ने, सह–भुक्तानी दर पुनरावलोकन तथा सेवा शुल्क वा औषधि मूल्य मध्ये कम हुनेलाई मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री गौतमले नागरिक र सेवा प्रदायक दुवैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै अनावश्यक परीक्षण गरेर बीमाको रकम सक्ने प्रवृत्तिले बीमा कार्यक्रम नचल्ने स्पष्ट गरिन् । बीमितको नाममा अनधिकृत सेवा लिन नदिने उद्देश्यले अबदेखि सेवा लिए लगत्तै खर्च भएको रकम र बाँकी रकमबारे एसएमएस सूचना पठाउने व्यवस्था गरिने उनले बताइन् । साथै बायोमेट्रिक आईडीमार्फत बीमितको पहिचान सुनिश्चित गरिनेछ ।
बीमा कोषको दिगोपनका लागि तीनै तहका सरकारबाट अनिवार्य योगदान माग गरिएको छ । संघीय सरकार बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि योगदान गर्न आग्रह गरिएको मन्त्री गौतमले बताइन् । सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित स्वास्थ्य करको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम बीमा कोषमा जम्मा गर्ने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ, तर हाल ५ प्रतिशत पनि प्राप्त नभएको अवस्था छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया