जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद २० दिन थप गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनबारे घटनाको जाँचबुझ गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगको पटकपटक म्याद समेत थपिइसकेको छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सिद्धार्थ राजमार्ग बुटवल–पोखरा सडक खण्ड सुधार आयोजनाको तयारीका लागि एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट उपलब्ध हुने दुई मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ ।

सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नेपाल सरकारको गृहमन्त्री तोकेको छ ।