काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबीच भएको छलफल सकिएलगत्तै दुवै महामन्त्रीले कानुनी परामर्श थालेका छन् । उनीहरू कानुनविद् तथा आफू निकटका नेतासँग निरन्तर छलफलमा जुटेका हुन् ।
बुधबार बिहान भएको छलफलमा सभापति देउवाले विद्यमान कानुनले मिल्ने भए प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारलाई टिकट दिँदा अर्कै नेतालाई हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिन आफू तयार रहेको बताएका थिए । भेटमा देउवाले कानुनी प्रावधानको अध्ययन गरेर निर्णय लिन सकिने बताएका थिए ।
देउवाले भनेका थिए, ‘माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मेरै हस्ताक्षरमा पार्टीका साथीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ, फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा सभापतिको हैसियतमा मैले नै हस्ताक्षर गरेको छु । अब प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा अर्कै साथीलाई हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिन मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो कानुनी रूपमा निर्क्योल गरौँ, म तयार छु ।’
यसैलाई लिएर पनि महामन्त्रीद्वयले कानुनविद्सँग कुरा अघि बढाएका हुन् ।
उता, केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेहीले पार्टी एकतामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सोहीअनुसार वार्ता मिल्ने सम्भावना अझै बाँकी रहेको बताए । उनले सोहीअनुसार महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा अहिले छलफलमा जुटेको बताए ।
हाल भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइए पनि पदाधिकारी तहमा कसैले उम्मेदवारी दर्ता नगरेको अवस्था छ ।
उता, नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ताको क्रम जारी छ । आकांक्षीहरूलाई मनोनयन दर्ताको क्रममा ‘उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार छु’ भन्ने मन्जुरीनामा फाराममा पनि हस्ताक्षर गराइएको छ ।
निर्वाचन समितिका सदस्यका अनुसार चुनाव गराउने स्थिति नबनोस् भनेर सर्वसहमतिका लागि यो उपाय अपनाइएको हो ।
ती सदस्यले भने, ‘सर्वसहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा बाधा नहोस् र एउटै पदमा बढी उम्मेदवारी परेर मतदान गराउनुपर्ने स्थितिमा हलले सहमतिको म्यान्डेट दिए कार्यान्वयन गराउन बाधा हुने भएकाले फिर्ता लिन सहमत भएको कागजमा हस्ताक्षर गराएका हौँ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया