काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई एकाधिकार दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री सिन्हाले मुलुकको परिवर्तित सन्दर्भ र संघीय संरचनाअनुसार एउटै संस्थालाई एकाधिकार दिनु न्यायोचित नहुने तर्क गरे ।
उनले नेपाल पर्वतारोहण संघ संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत स्थापना भएकाले अन्य नागरिकहरूले पनि त्यही ऐन अनुसार संस्था दर्ता गर्न पाउने उल्लेख गर्दै एउटै संस्थालाई मात्रै एकाधिकार दिन नमिल्ने बताए । ‘संस्था दर्ता ऐनले सबै नेपाली नागरिकलाई संस्था खोल्ने अधिकार दिएको छ। त्यस अवस्थामा एउटा संस्थालाई मात्रै कानुनमार्फत एकाधिकार दिनु संघीयताको मर्मसँग मेल खाँदैन, ‘उनले भने।
मन्त्री सिन्हाले पर्वतारोहण क्षेत्रमा नेपाल माउन्टेन एकेडेमी, नेशनल माउन्टेन गाइड एशोसिएशनलगायत अन्य संस्थाहरू पनि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको स्मरण गराउँदै सबैलाई समेट्ने गरी नीति बनाइनुपर्ने बताए । तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा पनि विभिन्न संस्थाहरू संलग्न रहेको भन्दै प्रतिस्पर्धा र समन्वय दुवै आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
यद्यपि, मन्त्री सिन्हाले नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा नेपाल पर्वतारोहण संघले पुर्याएको योगदान अतुलनीय रहेको पनि स्पष्ट पारे । ‘संघले अहिलेसम्म दिएको योगदान अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। उहाँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, ‘उनले भने।
संघीयता र बदलिँदो कानुनी संस्थागत परिवेशमा एकाधिकारको प्रश्न उठेकाले यस विषयमा थप छलफलका लागि समिति समक्ष कुरा राखिएको मन्त्री सिन्हाको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया