जनताको ‘दृष्टि थकान’ : जीर्ण राजनीतिक संरचना र पुस्तान्तरणको ऐतिहासिक अपरिहार्यता

समकालीन नेपाली राजनीति एक गम्भीर र अभूतपूर्व मनोवैज्ञानिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । जसलाई बुझ्नका लागि परम्परागत राजनीतिक शब्दावलीहरू अपर्याप्त सावित भइसकेका छन् । चिकित्सा विज्ञानमा ‘दृष्टि थकान’ भन्ने शब्द छ, यो नेपालको राजनैतिक परिवेशमा मिल्दो देखिन्छ । ‘दृष्टि थकान’ भन्नाले आँखाले लामो समयसम्म एउटै वस्तु, दृश्य वा स्क्रिनमा एकटकले हेरिरहँदा उत्पन्न हुने तनाव, धमिलोपन र शिथिलतालाई बुझाउँछ । तर आजको नेपाली सन्दर्भमा यो शब्दावलीले आँखाको समस्यालाई मात्र नभई नागरिक र राज्यसत्ताबिचको भत्किएको सम्बन्धलाई सङ्केत गर्छ । यो ‘पोलिटिकल भिजुअल फटिग’ हो । दशकौँदेखि उही अनुहार, उही शैली, उही भाषण र उही परिणामविहीन आश्वासनहरूको निरन्तरताले जनताको चेतनामा सिर्जना गरेको गहिरो वितृष्णा अर्थात् ‘दृष्टि थकान’ ।

दृष्टि थकान एक राजनीतिक निदान
नेपाली जनताले विगत तीन दशकदेखि शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई नै सत्ताको वरिपरि घुमिरहेको देखेका छन् । व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, देशको संरचना एकात्मकबाट सङ्घीयतामा गयो तर शासकका अनुहार र चरित्र फेरिएनन् । बिहान उठ्नासाथ पत्रपत्रिकामा, टेलिभिजनको पर्दामा र सामाजिक सञ्जालको भित्तामा तिनै पुराना पात्रहरूको अनुहार देख्नुपर्दा नागरिकमा उत्पन्न हुने नैराश्यता अब सामान्य असन्तुष्टिमा मात्र सिमित छैनः यो ‘दृष्टि घृणा’ मा परिणत भइसकेको छ । जनताको यो मनोविज्ञानलाई हालैका निर्वाचनहरूमा देखिएको ‘नो नट अगेन’ को लहरले पुष्टि गरिसकेको छ । यो केवल एक चुनावी नारा थिएन । यो त अब त अति भयो, म यो दृश्य हेर्न सक्दिन भन्ने सामुहिक चित्कार थियो ।

विश्व राजनीतिमा पनि लामो समय सत्तामा रहने नेताहरू नभएका होइनन् । रुसका भ्लादिमिर पुटिन, चीनका सी चिनफिङ वा भारतका नरेन्द्र मोदी लामो समयदेखि नेतृत्वमा छन् । तर उनीहरू र नेपालका नेताहरूबिचको आधारभूत भिन्नता ‘थकान व्यवस्थापन’ मा छ । ती विश्व नेताहरूले जनताको दृष्टि थाक्न नदिन निरन्तर आफूलाई ’रि–ब्रान्डिङ’ गरिरहन्छन् । उनीहरू कहिले ‘विश्वशक्ति’ बन्ने सपना बाँड्छन्, कहिले राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलता देखाउँछन् त कहिले तीव्र आर्थिक विकासको मोडल प्रस्तुत गरेर जनताको ध्यान आफूतिर तानिराख्छन् । उनीहरूले आफ्नो पुरानो अनुहारलाई नयाँ एजेण्डाको आवरणले छोप्छन् । तर नेपालको विडम्बना के हो भने, यहाँका नेतृत्व वर्गसँग न त देखाउनका लागि कुनै चमत्कारिक विकासको मोडल छ, न त जनतालाई विश्वस्त पार्न सक्ने कुनै नयाँ सपना नै बाँकी छ । यहाँ ‘काम’ र ‘अनुहार’ दुवै नफेरिएका कारण जनताको धैर्यको बाँध फुट्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

कांग्रेसभित्रको विद्रोहः जनचाहना र संरचनाको द्वन्द्व
यही सामाजिक मनोविज्ञानको वाह्य प्रकटीकरण अहिले देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली कांग्रेसभित्र भइरहेको छ । बाहिर समाजमा व्याप्त दृष्टि थकानको राप र तापले कांग्रेसको आन्तरिक जीवनलाई नराम्ररी पोलेको छ । पार्टीको १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा र १५औँ महाधिवेशनको अनिश्चितता बढ्दै जाँदा, कांग्रेसभित्र देखिएको विशेष महाधिवेशनको माग सामान्य र प्रक्रियागत विषय मात्र होइन । यो त ‘जनचाहना’ र ‘जड राजनीतिक संरचना’ बिचको महासङ्ग्राम हो ।

नेपाली कांग्रेसका ५४ प्रतिशतभन्दा बढी (२,४८८ जना) महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग गर्नुले पार्टीको आधारभूत तहमा परिवर्तनको कति ठूलो हुटहुटी छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । यी प्रतिनिधिहरू समाजको ऐना हुन्, उनीहरूले गाउँ–टोलमा जाँदा जनताबाट ‘तिमीहरूको पार्टीमा उही देउवा मात्र कति वर्षसम्म ?’ भन्ने प्रश्नको सामना गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई राम्रोसँग हेक्का छ कि यदि अब पनि नेतृत्व र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन भएन भने, आउँदो निर्वाचनमा कांग्रेसको हालत इतिहासको पानामा सिमित हुन पुग्नेछ । त्यसैले, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा उठेको यो आवाज केवल नेतृत्व परिवर्तनको खेल मात्र होइन, बरु पार्टीको अस्तित्व रक्षाका लागि गरिएको ‘अन्तिम सर्जिकल स्ट्राइक’ को प्रयास हो ।

तथापि, परिवर्तनको यो लहरलाई रोक्न संस्थापन पक्ष (देउवा समूह) ले अपनाएको रणनीतिले नेपालको ’पार्टीतन्त्र’ को कुरूप तस्बिर उदाङ्गो पारेको छ । विधानको धारा १७(२) ले ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले लिखित माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, नेतृत्वले त्यसलाई ‘अवैधानिक’ र ‘असामयिक’ भन्दै बहिष्कार गर्ने र पेलेरै जाने ‘मिचाहा प्रवृत्ति’ प्रदर्शन गरेको छ । यो प्रवृत्तिले के देखाउँछ भने, नेतृत्व वर्ग लोकतान्त्रिक विधि र विधानभन्दा माथि आफूलाई ठान्दछ । उनीहरूमा ‘असुरक्षाको मनोविज्ञान’ यति गहिरो गरी गडेको छ कि उनीहरूलाई थाहा छ, यदि एकपटक विधिपूर्वक महाधिवेशन भयो वा नेतृत्वको परीक्षण भयो भने, उनीहरूको वर्चश्व तासको घरजस्तै ढल्नेछ । त्यसैले, उनीहरू ‘फलामे अनुशासन’ र ‘गुटगत संरक्षण’ को आडमा परिवर्तनको ढोका थुन्न चाहन्छन् ।

ग्राम्सीको ‘अन्तरिम काल’ र सङ्क्रमणकालीन विकृति
नेपालको अहिलेको यो अवस्थालाई इटालियन दार्शनिक एन्टोनियो ग्राम्सीको प्रख्यात सिद्धान्त ‘इन्टररेग्नम’ वा ‘अन्तरिम काल’ सँग दाँजेर हेर्दा तस्बिर अझ प्रष्ट हुन्छ । ग्राम्सीले भनेका थिए– ‘पुरानो मर्दैछ, तर नयाँ पूर्ण रूपमा जन्मिन सकेको छैन; यो बिचको सङ्क्रमणकालमा अनेकौँ विकृत लक्षणहरू देखा पर्छन् ।’

नेपालमा ठीक यही भइरहेको छ । पुराना नेताहरू (देउवा, ओली, प्रचण्ड) र उनीहरूको परम्परागत कार्यशैली ‘मरिसकेको’ छ, अर्थात् त्यसले अब समाजलाई गति दिन सक्दैन भन्नेकुरा प्रमाणित भइसकेको छ । तर नयाँ नेतृत्व, नयाँ संस्कार र नयाँ पुस्ताले संस्थागत रूपमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न सकेको छैन, अर्थात् ‘नयाँ जन्मिन सकेको छैन’ । यो प्रसव पीडाको अवस्थामा राजनीतिमा अनेकौँ विकृत लक्षणहरू देखिएका छन् । पार्टीभित्र विधान मिचिनु, नेतृत्वले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नु, भ्रष्टाचार संस्थागत हुनु, र जनतामा चरम वितृष्णा छाउनु, यी सबै त्यही सङ्क्रमणकालका उपज हुन् ।

‘नो नट अगेन’ को भावनाले पुरानोलाई अस्वीकार त गर्‍यो तर त्यसले ठोस विकल्पको रूपमा नयाँ शक्तिलाई स्थापित गराउन अझै सङ्घर्ष गरिरहेको छ । वैकल्पिक भनिएका नयाँ दलहरू (जस्तै रास्वपा) पनि सत्ताको पुरानै खेलमा फस्नु वा परिपक्वताको कमी देखिनुले यो ‘अन्तरिम काल’ लाई झनै लम्ब्याएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस जस्तो ऐतिहासिक र ठूलो दलभित्रको पुस्तान्तरणले यो गतिरोधलाई तोड्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ । यदि कांग्रेसले आफूभित्रको ‘मृत्युन्मुख पुरानो’ लाई बिदा गरेर ‘नवोदित नयाँ’ लाई स्थापित गर्नसक्यो भने, त्यसले सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै निकास दिनसक्छ ।

पुस्तान्तरणको पुलः गगन– विश्वप्रकाश र ‘जेनजी’ को संवाद
यस्तो पेचिलो मोडमा उभिएको नेपाली राजनीतिमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलजस्ता नेताहरूको भुमिका केवल एउटा पार्टीको महामन्त्री वा नेता हुनुमा सिमित छैन । उनीहरू नेपाली राजनीतिको ‘पुस्तान्तरणको पुल’ हुन् । अहिलेको जनसाङ्ख्यिक संरचनालाई हेर्ने हो भने, ८० वर्ष नाघेका शिर्ष नेताहरू र १८ देखि ३० वर्षका नयाँ मतदाता जेनजी बिच कुनै संवाद सम्भव छैन । देउवा वा ओलीले बोल्ने भाषा, उनीहरूको प्रविधिप्रतिको बुझाइ र विश्व परिवेशप्रतिको दृष्टिकोणले आजको इन्टरनेट युगका युवाहरूसँग तादात्म्य राख्न सक्दैन ।

त्यो संवादहीनताको खाडल पुर्नका लागि ५० को दशकमा हिँडिरहेको यो मध्यम पुस्ता अपरिहार्य छ । गगन–विश्वप्रकाशहरूले इतिहासको विरासत पनि बुझेका छन् र भविष्यको आवश्यकता पनि देखेका छन् । उनीहरूले उठाएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई केवल पदको लडाइँ भनेर बुझ्नु गल्ती हुनेछ । यो त जनताको आँखालाई ‘नयाँ दृश्य’ दिने प्रयास हो । जब जनताले टिभी स्क्रिनमा, नीति निर्माणको तहमा र निर्णय गर्ने कुर्सीमा नयाँ, ऊर्जावान र आधुनिक सोच भएका अनुहार देख्छन्, तब मात्र उनीहरूको ‘दृष्टि थकान’ केही हदसम्म कम हुनसक्छ । यसले प्रणालीप्रतिको गुमेको विश्वासलाई पुनर्जीवित गर्नसक्छ ।
तर यो पुस्तासामु चुनौतीको पहाड छ । उनीहरूले लड्नुपरेको लडाइँ केवल व्यक्ति विरुद्ध होइन, ‘प्रवृत्ति’ र ‘संरचना’ विरुद्ध हो । संस्थापन पक्षले सिर्जना गरेको चक्रव्युह तोड्नका लागि उनीहरूले परम्परागत ‘विनम्रताको राजनीति’ छोडेर ‘निर्णायक हस्तक्षेप’ को बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विशेष महाधिवेशनको लागि देशभरबाट प्रतिनिधि जुटाउनु, जिल्ला सभापतिहरूको भेला गर्नु र नेतृत्वलाई विधान मान्न बाध्य पार्नु, यो सब त्यही हस्तक्षेपको शृङ्खला हो ।

भू–राजनीतिक आयामः छिमेक सम्बन्धमा विश्वसनीयताको खोजी
नेपालको यो आन्तरिक राजनीतिक रस्साकस्सीको प्रभाव काठमाडौैं उपत्यकाभित्र मात्र सिमित छैन; यसले छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि गहिरो अर्थ राख्छ । जनतालाई मात्र होइन, नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरू (भारत र चीन) तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई पनि नेपालको पुरानो नेतृत्वसँग ‘दृष्टि थकान’ र ‘कूटनीतिक थकान’ भएको छ ।
नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई हेर्दा, भारत र चीन दुवैका लागि नेपालको ‘पात्र’ भन्दा ’प्रवृत्ति’ र ’स्थिरता’ बढी महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ । लामो समयदेखि नेपालका पुराना नेताहरूले सत्ता स्वार्थका लागि देखाएको अस्थिर चरित्र, कहिले ‘चीन कार्ड’ त कहिले ‘भारत कार्ड’ खेल्ने प्रवृत्ति र वाचा पूरा नगर्ने बानीले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता नराम्ररी खस्किएको छ । नयाँ दिल्ली र बेइजिङ दुवैले नेपालमा अब ’परीक्षित तर अविश्वसनीय’ पुराना अनुहारहरूको साटो ‘नयाँ र भरपर्दो’ साझेदारको खोजी गरिरहेका छन् ।

विशेषतः भारतको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, गगन–विश्वप्रकाश पुस्ताको उदयलाई उसले ‘लोकतान्त्रिक स्थिरता’ को सम्भावनाका रूपमा हेर्न सक्छ । यो नयाँ पुस्ता तुलनात्मक रूपमा उदार लोकतन्त्रवादी छ, विश्वव्यापी मान्यताहरूसँग परिचित छ र पुराना नेताहरूजस्तो ‘अन्ध–राष्ट्रवाद’ वा ‘लम्पसारवाद’ को अतिवादी धारबाट मुक्त देखिन्छ । यदि नेतृत्व परिवर्तन भयो भने, नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘नेता–नेता’ बिचको अपारदर्शी लेनदेनबाट मुक्त भएर ‘राज्य–राज्य’ बीचको संस्थागत सम्बन्धमा रूपान्तरण हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

उता उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपालमा सधैं ‘स्थिरता’ र ‘सुरक्षा’ लाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । विगतमा कम्युनिष्ट एकतामार्फत स्थिरता खोजेको चीन, कम्युनिष्ट नेताहरूको टुटफुट र अस्थिरताबाट वाक्क भएको छ । यस्तो अवस्थामा, यदि कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले ‘एक चीन नीति’ र सुरक्षा संवेदनशीलतामा आश्वस्त पार्न सक्यो भने, चीनले पनि अस्थिर पुराना ‘कमरेड’ हरूभन्दा भरपर्दो नयाँ ’डेमोक्र्याट’ हरूसँग काम गर्न रुचाउने स्थिति आउन सक्छ । यसर्थ, पुस्तान्तरणले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई पुनः परिभाषित गर्ने र सन्तुलित बनाउने अवसर प्रदान गर्नेछ ।

दक्षिण एशियाली तरङ्ग र नेपालको स्थान
नेपालको यो घटनाक्रमलाई दक्षिण एसियाको वृहत्तर क्यानभासमा राखेर हेर्दा, यो एक क्षेत्रीय प्रवृत्तिको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ । अहिले सिङ्गो दक्षिण एशिया नै ’एन्टी–इन्कम्बेन्सी’ (सत्ता विरोधी) लहर र ’पुस्तान्तरण’ को दबाबबाट गुज्रिरहेको छ। श्रीलङ्कामा राजपक्ष परिवारको पतन र बङ्गलादेशमा शेख हसिनाको अनपेक्षित बहिर्गमनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छः जनताको ’दृष्टि थकान’ र आक्रोशलाई लामो समयसम्म दमन गरेर वा बेवास्ता गरेर राख्न सकिँदैन। जब परिवर्तनलाई संस्थागत बाटो (चुनाव वा महाधिवेशन) बाट निषेध गरिन्छ, तब त्यो सडकबाट विस्फोट भएर आउँछ ।

नेपालको विशिष्टता के हो भने, यहाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संरचना तुलनात्मक रूपमा लचिलो छ । यदि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना पुराना नेताहरूलाई पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक विधि (महाधिवेशन) मार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा विस्थापित गरेर नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्न सक्यो भने, यो दक्षिण एशियाकै लागि एक ’उदाहरणीय मोडेल’ बन्नसक्छ । बङ्गलादेश वा श्रीलङ्कामा जस्तो हिंसात्मक विद्रोह र अस्थिरता बिना नै ’सिस्टम’ भित्रैबाट पुस्तान्तरण सम्भव छ भन्ने सन्देश नेपालले विश्वलाई दिनसक्छ ।
विश्व मञ्चमा पनि, जलवायु परिवर्तन, एआईको विकास र डिजिटल अर्थतन्त्रको युगमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न ८० वर्ष नाघेका, प्रविधि र आधुनिक ज्ञानबाट टाढा रहेका नेताहरू अनुपयुक्त भइसकेका छन् । नेपालको ’ग्लोवल इमेज’ सुधार गर्नका लागि पनि स्मार्ट, शिक्षित र विश्व बुझेको नेतृत्वको आवश्यकता छ ।

नेपाली कांग्रेस सुधार वा विघटनको दोसाँध
अन्त्यमा, नेपाली काँग्रेसभित्र अहिले चलिरहेको विशेष महाधिवेशनको रस्साकस्सी र देशव्यापी रूपमा देखिएको ’दृष्टि थकान’ को समस्यालाई सामान्य राजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा मात्र लिनु भूल हुनेछ । यो नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको ’लिटमस टेस्ट’ हो । जनताको आँखा थाकिसकेको छ; उनीहरू अब टेलिभिजनको पर्दामा, पत्रिकाको हेडलाइनमा र सरकारको कुर्सीमा उही पुराना, जीर्ण र असफल अनुहारहरू हेर्न चाहँदैनन् । यो ’दृष्टि थकान’ लाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको ज्वालामुखीको मुखमा बसेर आगो ताप्नु जस्तै हो ।

नेपाली कांग्रेस र समग्र पुराना दलहरूसामु अब दुईवटा विकल्प मात्र बाँकी छन्। पहिलो विकल्प ’विनाश’ः संस्थापन पक्षले हठ नछोड्ने, विधान मिचिरहने, नयाँ पुस्तालाई निषेध गर्ने र परिणामस्वरुप पार्टी विभाजन वा चुनावमा पत्तासाफ हुने ।
दोस्रो विकल्प ’विकास’: विशेष महाधिवेशन वा सहमतिमार्फत सम्मानजनक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने, गगन–विश्वप्रकाश पुस्तालाई अघि सार्ने र जनताको ’दृष्टि थकान’ को उपचार गर्ने ।

अबको निकास भनेको ’अनुहार’ र ’चरित्र’ दुवैमा परिवर्तन हो । यदि ’इन्टररेग्नम’ को यो अवधि लम्बियो र नयाँ नेतृत्वको जन्म हुन सकेन भने, पुरानो व्यवस्थाको मृत्युसँगै सिङ्गो संसदीय प्रणालीकै अवसान हुने खतरा रहन्छ । इतिहास साक्षी छ, समयको पदचाप नसुन्ने र परिवर्तनको प्रवाहलाई रोक्न खोज्ने शासक वा दलहरू अन्ततः किनारा लागेका छन् । तसर्थ, काँग्रेसभित्रको यो लडाइँमा कसले जित्छ भन्ने कुराले केवल एउटा पार्टीको भविष्य मात्र होइन, नेपालको लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरताको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ । जनताको धमिलो हुँदै गएको दृष्टिमा नयाँ आशाको ज्योति भर्नका लागि पुस्तान्तरण अब रहर होइन, ऐतिहासिक बाध्यता हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल