खोला किनारमा २० मिटर खाली ठाउँ छाड्ने फैसलाको पुनरावलोकन रिटमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारामा २० मिटर खाली ठाउँ छाड्ने गरी गरेको फैसलाको पुनरावलोकन रिटमा सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ ।

उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमतीलगायत मुख्य नदी तथा खोलाका दायाँबायाँमा थप २०–२० मिटर क्षेत्र खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले ३ पुस २०८० मा फैसला गरेको थियो । सो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो । पुनरावलोकन निवेदनमा आज  सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

सर्वोच्चको सो फैसला विगतमा सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिपादन गरेका नजिरको प्रतिकूल रहेको भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अनि संघीय मामिला मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै रुपमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । 

सर्वोच्चको विगतको फैसला कार्यान्वयन भएमा परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्नुका साथै निजी आवास, सम्पत्ति र भविष्य असुरक्षित हुने भन्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको थियो । पुनरावलोकनको मुद्दामा सर्वोच्चले आफूहरूको चासो र चिन्ता सम्बोधन गरी न्याय दिनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको खोला मापदण्ड पीडितहरू बताउँछन् ।

यसकारण सरकारले नै गर्यो पुनरावलोकन अपिल

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकार स्वयं पुनरावलोकनमा जान बाध्य भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेका छन् । निवेदनमा अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण, विगतका नजिरको प्रतिकूल र व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको तर्क गरिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासबाट जारी आदेशमाथिको पुनरावलोकन अब पूर्ण इजलासले गर्ने तयारी भए पनि मुद्दा निर्णायक मोडमा पुग्न सकेको छैन । यही ढिलाइले पीडितहरूको असन्तोष बढ्दै गएको छ ।

न्यायको पर्खाइमा ८४ हजार घरधुरीका १० लाख हाराहारी जनता

काठमाडौं उपत्यकाका करिब ८४ हजार घरधुरीका १० लाख हाराहारी जनता नदी–खोला मापदण्ड पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट न्यायको पर्खाइमा छन् । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारमा थप २० मिटर खाली ठाउँ छाड्नुपर्ने गरी गरेको फैसलाविरुद्ध दायर पुनरावलोकन निवेदनबाट न्याय पाउने आसमा उनीहरू सडकदेखि अदालतसम्म धाइरहेका छन् ।

सो विषयमा भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समिति र गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्डपीडित संघर्ष समितिले यस सम्बन्धमा लामो समयदेखि सरोकार देखाउँदै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी–खोला किनारासँग जोडिएको एक बहुचर्चित र संवेदनशील मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाइका क्रममा पुगेको हो ।

खोला मापदण्ड पुनरावलोकनसम्बन्धी यो मुद्दाले उपत्यकाका करिब ८४ हजार घरधुरी र झन्डै १० लाख नागरिकको आवास, सम्पत्ति, जीविकोपार्जन र भविष्यसँग सरोकार राख्छ । तर, पटक–पटक पेसी सर्ने , कहिले हेर्न नमिल्ने त कहिले समय अभाव हुने अवस्थाले गर्दा पीडित वर्षौदेखि न्यायको प्रतीक्षामा छन् ।

सर्वोच्च आदेश र संकट

सर्वोच्च अदालतले ३ पुस २०८० मा वाग्मती, विष्णुमतीलगायत उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोलाका दायाँ–बायाँ थप २०÷२० मिटर क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशको मूल उद्देश्य नदी बहाव क्षेत्र संरक्षण, बाढी जोखिम न्यूनीकरण र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नु रहेको बताइए पनि यसको प्रत्यक्ष असर लाखौ ं नागरिकको दैनिकीमा परेको छ ।

आदेश कार्यान्वयनको तयारीसँगै स्थानीय तहहरूले नक्सा पास रोक्का गर्ने, नयाँ निर्माणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने र जग्गा किनबेचमा अवरोध सिर्जना गर्ने निर्णय गर्न थाले । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत खोला किनारासँग जोडिएका क्षेत्रलाई उच्च जोखिमको सूचीमा राखेर ऋण प्रवाह रोक्दा नागरिकहरू आर्थिक संकटमा परेका छन् ।

विस्थापनको डर र पीडितको आवाज

खोला मापदण्डपीडित संघर्ष समितिका अभियन्ता राजाराम तण्डुकारका अनुसार सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएमा खोला किनाराका कुनै पनि घर सुरक्षित रहने अवस्था छैन । ‘हजारौँ घर टहरा भत्किने जोखिम छ, त्यसले ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउँछ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले निर्माण रोक्का गरेको छ, बैंकले ऋण रोकेको छ, ऋणीलाई छिटो ऋण चुक्ता गर्न दबाब छ । लाखौँ नागरिक मानसिक तनावमा बाँचिरहेका छन् ।’

भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समिति र गैर–न्यायिक सडक तथा खोला मापदण्डपीडित संघर्ष समितिले लामो समयदेखि सरकार र अदालतको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । उनीहरूको माग स्पष्ट छ कि नदी संरक्षण आवश्यक छ, तर नागरिकको आवास अधिकार मिचेर होइन ।

अधिग्रहणमा करिब २१ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक

सरकारले पुनरावलोकन निवेदनमा आर्थिक पक्षलाई सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उपत्यकाका १९ वटा नदीनालाका किनाराबाट २० मिटर खुला राख्ने आदेश कार्यान्वयन गर्दा करिब ८ हजार ३ सय ४ वटा घर टहरा भत्किने र झन्डै ४२ हजार नागरिक प्रत्यक्ष विस्थापित हुने सरकारकै तथ्यांकले देखाएको छ ।

पीडितहरूको भने सरकारी तथ्यांक लगत भएको भन्दै सर्वोच्चले कायम गरेको पछिल्लो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आए नदी खोला किनारका करिब ८४ हजार घरधुरी र झन्डै १० लाख नागरिकको आवास, सम्पत्ति, जीविकोपार्जन सन् २०२५ मा ‘एआई प्रविधि’मा अविरल विस्तार रासस काठमाडौं, २३ पुस २१ औं र भविष्य अन्योलमा पर्ने दाबी छ ।

प्राविधिकहरूको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार मात्र जग्गा र संरचना अधिग्रहण गर्न करिब २१ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यो रकम हालको वार्षिक पुजीगत खर्चका आधारमा झन्डै सात वर्षको विकास बजेट बराबर हो । सरकारले यस्तो ठूलो रकम एकै विषयमा खर्च गर्दा देशका अन्य क्षेत्र विकासको अधिकारबाट वञ्चित हुने तर्क गरेको छ ।

सरकारको निवेदनमा सामाजिक प्रभावप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । राज्यकै स्वीकृति, नक्सा पास र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर बनेका संरचनापछि फरक मापदण्ड लागू गरेर अधिग्रहण गर्दा राज्यप्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘सन्तुलित र समावेशी विकासको सिद्धान्तविपरीत सात वर्षको विकास बजेटबराबरको रकम उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्र अधिग्रहणमै खर्च गर्दा अन्य भू–भागका नागरिक विकासबाट वञ्चित हुन सक्छन् ।

विगतका मापदण्ड र वर्तमान विवाद

१ मंसिर, २०६५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले उपत्यकाका नदी–खोला किनारामा फरक–फरक मापदण्ड तोकेको थियो । बाग्मती, विष्णुमती र मनहरामा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर तथा धोबी खोला (रुद्रमती)मा ९ मिटर मापदण्ड लागू गरिएको थियो ।

टुकुचा, सामाखुसीलगायत खोलामा ४ देखि ६ मिटरसम्म मापदण्ड कायम थियो । यही पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चले थप २० मिटरमा संरचना रोक लगाएर बहाव क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिएको हो, जसले पुराना मापदण्डअनुसार बनेका संरचनालाई पनि विवादमा तानेको छ ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले १ मंसिर २०६५ मा काठमाडौ ं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती र मनहरा खोलाको किनारामा निर्माण गर्दा २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । त्यसक्रममा नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर र धोबी खोला (रुद्रमती)मा आयोजनाको प्लानिङले तोकेको बाहेक ९ मिटर कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, करखुसी खोलामा ६ मिटर, टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकाका अन्य खोलाको हकमा चार मिटर मापदण्ड तोकिएको छ । यसबीचमा सर्वोच्चले सरकारले तोकेको भन्दा थप मिटरमा भौतिक संरचना बनाउन रोक लगाएर बहाव क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिएको थियो ।