काठमाडौं । किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पुँजीमा निर्माण हुने भएको छ । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–२ मा पहिचान गरिएको ४ सय ५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी पुँजीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा– मोडालिटी तयार भएको छ ।
निर्माण अवधिको ब्याजसहित ९७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजना सरकार र सरकारी निकायहरू संस्थापक रहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले आफैँले गर्नेछ । आयोजनाको कुल लागतमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् ६८ करोड ५५ लाख ऋणबाट र ३० प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ३८ स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको मोडालिटी तयार गरिएको छ ।
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी एचआइडिसिएल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनीहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
इक्विटीबाट प्राप्त हुने रकम कम्पनीका संस्थापक र गैरआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा, अति विपन्न परिवारका सदस्य र सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरी संकलन गरिनेछ ।
किमाथांका अरुणको अध्ययन तथा पूर्वनिर्माण खर्च ७३ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी आवास (क्याम्प) निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । बाँध, जलाशय, विद्युत् गृहलगायतका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भइसकेको छ । यसका लागि करिब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ ।
आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा २ अर्ब ६९ करोड युनिट (२६९०.९७ गिगावाट आवर) विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये हिउँदयामको पिक तथा अफ पिक ऊर्जा क्रमशः ४७ करोड ३१ लाख तथा ३५ करोड ३३ लाख र वर्षायामको १ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख युनिट रहेको छ । उक्त विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक रूपमा १६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा सरकारको ३० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नेपाल टेलिकमको १०÷१०, नागरिक लगानी कोषको ५, एचआइडिसिएल ४, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको २ प्रतिशत संस्थापक सेयर स्वामित्व रहेको छ । सर्वसाधारणका लागि २९ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले वित्तीय विश्लेषणसहित तयार पारिएको प्रस्तावित लगानी मोडालिटीको जानकारी लिँदै आयोजनाको अनुमानित लागतलाई अद्यावधिक गरी सोहीबमोजिम तत्काल वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनीसँग विद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रहेको तर कुनै पनि आयोजना निर्माणमा जान नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले कम्पनीको दीर्घकालीन आम्दानी तथा दिगोपनका लागि पनि किमाथांका आयोजना आफैँले बनाउनु पर्ने बताए ।
मन्त्री घिसिङले आयोजनाको प्रस्तावित लगानी ढाँचा र त्यसबमोजिम कम्पनीको संस्थागत इक्विटी योजनालाई तत्काल कम्पनी सञ्चालक समितिबाट पारित गरी पेस गर्न निर्देशन दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया