भाडा नतिर्ने संघसंस्थामाथि कारबाही गरिन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

 काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले भृकुटीमण्डपस्थित समाजकल्याण परिषद्का संरचनाहरूको भाडा सम्झौता समयानुकूल बनाइने बताएकी छन् । 

परिषद्का संरचनाहरूको अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले परिषद्का संरचनाको बाँकी बक्यौता उठानका लागि व्यापारी तथा संघ–संस्थालाई तत्काल पत्र पठाइने जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कति वटा संघ–संस्थाले बक्यौता नतिरेको भन्ने सूची तयार भइसकेको छ र १५ दिनभित्र सबैलाई पत्र काटिसकिनेछ ।

मन्त्री श्रेष्ठले फाइल खोलेर राख्ने होइन, कारबाही गरेर देखाउने स्पष्ट चेतावनी दिइन् । भाडा सम्झौता नवीकरण गर्दा वर्तमान समय र बजारअनुसार भाडादर निर्धारण गरिने पनि उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कति बक्यौता बाँकी छ भन्ने कुरा हामीले सुन्दै आएका थियौँ, आज आफ्नै आँखाले देख्यौँ । वर्षौँदेखि संरचना ओगटेर राखिएको छ तर असुली भएको छैन । १० देखि १५ दिनभित्र बक्यौता फर्छ्यौट गर्न परिपत्र जारी गर्छौँ । हामी काम गर्ने सोचमा छौँ, फाइल खोलेर बन्द गर्ने सोचमा छैनौँ ।’

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार परिषद्ले भाडा उठाएअनुसारको सुविधा दिन नसकेको अवस्थाबारे पनि छलफल गरिनेछ । बक्यौता बाँकी रहेका सबैको सूची तयार भइसकेको र कारबाहीको सुरुवात व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडा लिएका संस्थाहरूबाट गरिने उनले स्पष्ट पारिन् ।

नयाँ एमओयू नवीकरणको क्रममा मूल्य निर्धारण गरेर अघि बढ्ने तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडा लिएकाहरूबाट बक्यौता उठान तत्काल सुरु गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।