काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका एक जना बाहिनीपतिलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ ।
नम्बर ५ बिन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देहीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) दीपेन्द्र कुँवरलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार, निर्वाचन आचारसंहिता जारी हुनुअघि नै बाहिनीपति कुँवरलाई फिर्ता बोलाइने भएको छ । उनलाई बाहिनीपतिमै राखेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशको निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै उनलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा छलफल भएको हो ।
स्रोतका अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका विभिन्न दलले नेपाली कांग्रेससँगको उनको आशक्तिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहका पदाधिकारी समक्ष दबाब बढाएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेशको शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री बनेका सरोज थापा (रोज राणा) सँगको विशेष सम्बन्धका कारण पनि अन्य दलले डीआईजी कुँवरलाई सरुवा गर्न दबाब बढाइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका नातेदारसमेत हुन् । उनी देउवाका भतिजा भानु देउवाका बहिनी ज्वाईं हुन् । सोही नाता सम्बन्धका कारण कुँवर सशस्त्र प्रहरीमा ‘ज्वाईं’ का नामले चर्चित छन् ।
२०८२ साल बैशाख ११ गते १२ जना डीआईजीको सरुवा हुँदा उनलाई नम्बर ५ बिन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देहीमा सरुवा गरिएको थियो । सशस्त्र प्रहरीमा सामान्यतः कमान्डको जिम्मेवारीमा एक वर्ष राखिने भएपनि निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै फिर्ता बोलाएको अवस्थामा उनले एक वर्षे कार्यकाल पनि पूरा गर्न पाउने छैनन् ।
त्यसबेला नम्बर ५ बिन्ध्यावासिनी बाहिनीमा जान उनले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको गृहजिल्ला कञ्चनपुर घर भएका कुँवरले तत्कालीन कांग्रेस–एमाले सरकारलाई ‘दबाब’ दिएर सो बाहिनीका बाहिनीपति डीआईजी प्रदीपकुमार पाललाई ८ महिनामै सरुवा गर्न लगाएर आफू त्यहाँ गएका थिए । पाललाई भने तत्कालीन सरकारले नम्बर ७ बैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलाली सरुवा गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालय बढुवा समितिको सचिवालयले २०८१ साल फागुन ८ गते कुँवरलाई डीआईजीमा बढुवा सिफारिस गर्दा पनि उनी आलोचित बन्न पुगेका थिए । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकमा ७४ नम्बरमा रहेका कुँवर तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखकको रोजाइमा पर्दा उनीभन्दा सिनियर छुटेका थिए ।
त्यसबेला उनीभन्दा दुई ब्याच सिनियर र वरीयतामा चार जना अघि भए पनि उनीहरूमध्ये तीन जनालाई छुटाएर जुनियरलाई बढुवा गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यसबेला कृष्ण ढकाल, दीपेन्द्र कुँवर र विष्णुप्रसाद भट्टलाई डीआईजीको बढुवा सिफारिसमा पारिँदा प्रहरीबाट स्थानान्तरण भई आएका कृष्णराज पाठक, सिसं १ का मनिष थापा र प्रहरीबाटै स्थानान्तरण भई आएका प्रवीण कँडेललाई छुटाइएको थियो । थापा र पाठक अहिले डीआईजी भइसकेका छन् ।
सत्ताको आडमा जहिले पनि चलखेल
गृह मन्त्रालयले १४ जनालाई सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)बाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवा गर्दा पहिलो नम्बरमा प्रवीण कँडेल भए पनि सिसम २ को हकमा कुँवरलाई नै पहिलो वरीयतामा बढुवा गरिएको थियो । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री एवं काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नातेदार भएकै कारण कुँवरलाई पहिलो नम्बरमा बढुवा सिफारिस गरिएपछि सशस्त्र प्रहरीमा त्यसबेला तीव्र असन्तुष्टि देखिएको थियो ।
कुँवरलाई एसएसपीमा बढुवा गर्नैका लागि सरकारले त्यसबेला सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ नै संशोधन गरेको थियो । नियमावलीको नियम ४० मा बढुवाका लागि ‘सशस्त्र प्रहरी सेवामा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन बढुवा हुने श्रेणी वा तह भन्दा एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा चार वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्नेछ’ भनिएकोमा कुँवरलाई बढुवा गर्नकै लागि सरकारले नियमावली संशोधन गरेर चार वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनु पर्नेलाई तीन वर्ष मात्रै भए पुग्ने बनाएको थियो । नियमावली संशोधन नगरेको भए कुँवर त्यसबेला बढुवा हुन योग्य नै हुने थिएनन् । त्यसबेला यतिसम्म भएको थियो कि, नियमावली संशोधन गर्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
कुँवर २०५९ चैत ७ गते सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । त्यतिबेला उनी ७४ जना ब्याचीमध्ये सबैभन्दा पुछारतिर थिए । एसएसपी बढुवामा सिसम २ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकको पहिलो नम्बरमा रहेका भट्टलाई तत्कालीन सत्ताको आडमा कुँवरभन्दा पछाडि राखेर बढुवा गरिएको थियो । त्यसबेला संगठनप्रति इमानदार, क्षमतावान् अधिकृतहरू भट्टसहित अन्यलाई पछाडि पारेर कुँवर जस्ता चाकडीबाजलाई पहिलो नम्बरमा बढुवा गरिएको भन्दै चर्को आलोचनासमेत भएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)बाट एसपी हुँदा भने कुँवर आफ्नो ब्याचको १०औँ नम्बरमा आएका थिए ।
कुँवरका सजिलो हुने गरी सरकारले गरेको त्यो नै पहिलो निर्णय थिएन । उनकै लागि भनेर कायममुकायम एसएसपीको सूची निकाल्ने कुरा पनि लामो समय रोकिएको थियो । एसपीबाट एसएसपी हुन चार वर्षको अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने भए पनि सशस्त्र प्रहरीमा एसएसपीको पद रिक्त भए वरिष्ठ एसपीहरूलाई नै कायममुकायम एसएसपीको दर्जा दिने चलन थियो । २०७७ माघमा सशस्त्र प्रहरीमा एसएसपीका आठ पद रिक्त भएका थिए । तर सरकारले एक वर्षसम्म कसैलाई कामु दिएन । जब ११ औँ नम्बरसम्म पद खाली भयो तब मात्रै कुँवर समेतलाई समेटेर कामु बनाइएको थियो ।
वेयर हाउसमा भएको ‘आगलागी’ प्रकरणमा पनि जोडिएका थिए
२२ महिनाअघि काठमाडौंको बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको केन्द्रीय भण्डार वेयर हाउसमा भएको ‘आगलागी’ प्रकरणमा पनि उनी जोडिएका थिए ।
त्यसबेला भएको घटनाअघि र पछिका उनका गतिविधिले ‘आगलागी’ प्रकरणमा उनी प्रत्यक्ष जोडिने आधारहरू प्रशस्त मात्रामा देखिएका थिए । आगलागीको वास्तविक कारण कुँवर नेतृत्वको प्रबन्ध महाशाखाले गर्दै आएको ठेक्कापट्टामा कमसल तथा न्यून परिमाणको गुणस्तर परीक्षण नगरी स्टोर गरेका सामानको लगत लुकाउने उद्देश्य हुन सक्ने चर्चा त्यसबेला चलेको थियो । तर, शक्तिकेन्द्रको आडमा उनीमाथि कारबाही त कुरै छाडौँ, अनुसन्धानको सामान्य पेरिमिटरमा पनि ल्याउने काम भएन । बरु, आगलागीपछि पनि उनैलाई ठेक्कापट्टा र खरिदसम्बन्धी काम गर्ने प्रबन्ध महाशाखाको जिम्मेवारीमा यथावत् राखेर प्रमाण लुकाउने मौका दिइएको थियो । उनी ३ वर्षभन्दा बढी प्रबन्ध महाशाखाको प्रमुख भएर बसेका थिए । डीआईजीमा बढुवा भएपछि मात्रै उनले प्रबन्ध महाशाखा छाडेका थिए ।
यो पनि : यी हुन् प्रबन्ध महाशाखामा बसेर ‘ज्वाइँ’ ले गरेका कर्तुत : ब्याचीलाई लखेट्नेदेखि आईजीको प्रलोभनसम्म
सशस्त्र प्रहरीमा ‘ज्वाइँ’ को जहिले पनि रजगज
सशस्त्रमा जुनियरहरु डीआईजी बढुवा सिफारिसमा पर्दा सिनियरलाई सकस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया