काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी फागुनमा हुने चुनावका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत खर्च जुटाइने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ४ हजार योजनामा रहेको करिब १२० अर्ब रुपैयाँको बजेटलाई रोक्का गरी चुनाव तथा पुनर्निर्माणका लागि खर्च गरिने जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार, रोक्का गरिएका योजनामध्ये टेण्डर भएका र आवश्यक आयोजना फुकुवा गरिएका छन् । बाँकी ८० अर्ब रुपैयाँ रोक्का नै रहनेछ र त्यसबाट निर्वाचन, पुनर्निर्माण र आवश्यक सेवामा खर्च गरिनेछ । उनले भारत र चीनबाट पनि केही चुनाव आवश्यक सामग्री, जस्तै सवारी साधन र उपकरण सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने बताए ।
उनले भन्छन्, ‘४ हजार योजनामा प्रत्येकमा करिब ३ करोड छुट्टाइएको थियो, जसको पूर्व तयारी थिएन । ३१ अर्ब फुकुवा गरियो, बाँकी ८० अर्ब रोक्का नै छ। निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ९ करोड स्वीकृति दिइसक्यौँ। करिब १७ अर्ब म्यादी प्रहरीका लागि खर्च हुनेछ भने २५–२६ अर्ब सवारी साधन र उपकरणमा खर्च हुनेछ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, चुनावमा नेताहरूले विकास आश्वासन दिने भएकाले योजनामा बजेट पार्न दबाब पर्ने गरेको बताए । उनले सामाजिक क्षेत्रमा रिफर्म आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका ४ सय सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । तर राजनीतिक स्थायित्व नभएकाले धेरै कुरा कार्यान्वनमा जान सकेको छैन ।’
पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले सांसदहरूलाई विकास एजेन्टको रूपमा मात्र चुनाव जिताउने प्रवृत्तिले आयोजना छनौट र कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको बताए । उनले भने, ‘सांसदहरूले चुनावमा ‘मैले यो गर्छु’ भन्छन् र विजयी भएपछि योजना आयोगमा दबाब दिन्छन्। यही सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो ।’
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक डिल्लीराज खनालले मुलुकमा बेरोजगारी समस्या गहिरिँदै गएको बताए । उनका अनुसार, सरकारी योजनाले तल्लो तहका समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् र यसले युवा बेरोजगारी बढाइरहेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले ठुला आयोजनामा थप लगानी गरेर अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्राइभेट सेक्टरको लगानी मात्र अर्थतन्त्र चलाउन पर्याप्त छैन। सरकारले लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। यसले निर्माण व्यवसाय, सिमेन्ट, र छड उत्पादन उद्योगलाई पनि सहयोग पुग्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य रामकुमार फुयाँलले १६औँ योजनापत्रका लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादनशील रोजगारी र दक्ष मानव पुँजी निर्माण आवश्यक रहेको बताए । उनले जोड दिँदै भने, ‘एउटा घरमा एउटै रोजगारी सिर्जना भयो भने त्यसले ठुलो सामाजिक र आर्थिक प्रभाव पार्छ। यही माध्यमबाट मुलुकको समृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया