जनकराज पाठक
अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन आउन अब धेरै समय बाँकी छैन । निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबारका लागि निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन समय छुट्टयाएको थियो । केही दलहरुले आइतबार नै बन्दसूची बुझाए, केही दलले सोमबार मध्यराति र बिहानसम्म त केही दलले मंगलबार समेत बन्दसूची बुझाएका छन् ।
सबै दलका बन्दसूची हेर्दा केही उत्साह, केही आशंका भने उब्जिएका छन् । देशका सवै वर्ग र जातजातीहरुको जनसंख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था लाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ ।
अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं पिछडिएका समुदायहरुलाई समेत राज्य निर्माणको मुल धारमा ल्याउने माध्यमको परिकल्पनासहित यो प्रणाली नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ । यो सोच र चिन्तन असाध्यै राम्रो हो । राज्यले सबै जातजाति, वर्ग, समुदायलाई मुलुक निर्माणको मुल धारमा समावेश गराउने कार्यलाई कदापि नराम्रो मान्न सकिँदैन ।
संविधानको मर्म र भावना यहि हो तर राजनीतिक स्थायित्व नभयको कारण हाम्रो देशमा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जुन उदेश्यबाट यो प्रणाली आयो, त्यसलाई हामीले व्यवहारमा उतार्न सकेनौ अर्थात् हामी असफल भयौ । जसले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको हो त्यसलाई हाम्रो संरचनाले सम्बोधन नै गर्न सकेन, हो हामी चुकेको चाँही यहाँ हो ।
अवसरबाट बञ्चित यस्ता समुदायलाई पवित्र उदेश्यसहित राज्यको मुल धारमा उपस्थित गराउन पर्ने प्रणालीलाई हामीले नातागोतादेखि दाता हुँदै श्रीमती समेतको उपस्थित गराएर दुरुपयोग गर्यौँ । अहिलेको हरेक राजनीतिक दलको समानुपातिक सूची हेर्यौँ भने त्यसको गन्ध मात्र होइन राम्रै उदाहरण हेर्न सकिन्छ ।
पार्टी सत्ताको केन्द्रमा रहेका निश्चित नेताको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्ने विधि जस्तो बनाइएको छ समानुपातिक प्रणालीलाई । मधेशी, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायको कोटाबाट ठूला व्यापारी र पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति निर्वाचित हुने गलत अभ्यास भइरहेको छ ।
समानुपातिक कोटालाई हाम्रो संरचनाले नै पैसामा बिक्रि गरेको पदको रुपमा बदनाम बनाइएको छ । राजनीतिक सौदावाजीमा प्रयोग गरेको छ । समानुपातिक कोटा रकममा खरिदको कुनै वस्तुजस्तो बनेको छ । राजनीति स्वार्थ सिद्द गर्न र रकमको लेनदेनमा हामीले यसलाई पूर्ण रुपमा दुरुपयोग गरेका छौँ, गराइएको छ ।
समानुपातिक कोटा मुलुक निर्माणमा निश्चित जात र वर्गलाई राज्यले उपलब्ध गराएको अवसर हो । राज्यले हरेक नागरिकलाई पटकपटक अवसर दिन सक्दैन । प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गरेर मेरो उपस्थित किन छ भनेर उपस्थित हुनेले बुझ्न जरुरी छ ।
समानुपातिक प्रणालीलाई दलका नेतृत्वले रकम असुल्ने एक माध्यम तथा राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने अर्को माध्यम बनाएका छन् ।
राजनीतिक दललाई लाखौँ–करोडौँ तिरेर पनि समानुपातिक कोटाबाट संसद प्रवेश भएका कैयौँ उदाहरणहरु छन् । अझ जसले बनायो उप्रति बफादार नहुने हो भने त त्यही कार्यकालमा हटाइएको उदाहरण समेत हामीकहाँ छ ।
यदाकदा समानुपातिक प्रणालीनै खराब प्रणाली हो भन्ने भाष्य निर्माण भयको छ । यसकै कारण अब यो प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठन थालेको छ ।
नेपालमा चुनावमा हुने लगाम बिनाको खर्चलाई राजनीतिक दलहरुले स्थापित नै गरेका छन् । यसको लागि पैसा असुल्ने दुई तरिकालाई संस्थागत गरिएको छ । पहिलो : सत्ताको लागि पैसा, पैसाको लागि भ्रष्टाचार । दोश्रो : समानुपातिकमा चयन हुनेहरूसँग असुल गरिने मोटो रकम ।
यो दुवै तहवाट पीडित कतिपय माननीयहरुको चै पाच वर्षे कार्यकाल भरिनै पिरोलिरहेका हुन्छन् । अनियन्त्रित रुपमा निर्वाचनमा हुने खर्चको कारण महंगीको मारमा कठिन बनेर जनताले बाँच्नु परिरहेको यथार्थ छ । समानुपातिक प्रणाली पार्टीसत्ताको केन्द्रमा रहेका निश्चित नेताको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्ने विधि बन्न पुगेको छ । मधेशी, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायको कोटाबाट ठूला व्यापारी र पार्टीको शीर्षश्थ नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति निर्वाचित हुने गलत अभ्यास भइरहेको छ ।
राजनैतिक दलहरुको समानुपातिक सूचीमार्फत उपस्थित भएका व्यक्तिहरुले पायको यो पहिलो अवसर नै प्रयाप्त मानिन्छ ।
एक व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिइदैन् । प्राप्त अवसरलाई समय अवधिभरिमै सदुपयोग गरेर सन्तुष्ट रहन सक्नु पर्छ ।
जुन पदको निर्माण नै अवसरको रुपमा भएको छ, जहाँ उपस्थिति हुन पाउनु नै अवसर हो, अब उसले थप अवसर खोज्न हुदैन ।
संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध आज अघि बढ्दा यो प्रणाली नै धरापमा परेको छ र आज प्रदेश समानुपातिक खारेज, प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकलाई माथिल्लो सदनमा समावेशको चर्चाले व्यापकता पाएको छ । पैसासँग समानुपातिक साट्ने अर्थात् बिक्रि गर्ने चलनले पार्टीको आन्तरिक सन्तुलन बिग्रिएर पार्टीहरु कलहमा फसेका उदाहरण हामि कहाँ धेरै छ ।
सदुपयोग हुँदा असाध्यै राम्रो यो प्रणालीलाई हाम्रो संरचनाले व्यापक दुरुपयोग गरेको कारण आगामी दिनमा समानुपातिक प्रणाली कसरी अगाडि बढ्छ यो सबैको चासोको विषय छ ।
पैसामा बिक्री गर्ने, राजनीति सन्तुलन कायम गर्न तथा अन्य प्रयोजनमा यसलाई दुरुपयोग गर्दा आज यसको औचित्य नै समाप्त भएको छ र यो प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । उदेश्य सहि भएपनि यसको दुरुपयोगको कारण यसमा व्यापक सुधार वा खारेज यो दुई मध्ये एक निर्णय हुन्छ नै । वर्तमान समयको पदचाप लाई बुझ्दा चै यो प्रणालीको विपक्षमा प्रशस्त मत पाइन्छ ।
(यो लेखकको निजी विचार हो । लेखक पाठक राप्रपाका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया