काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले आफूलाई पूर्वजानकारी समेत नदिई स्थानहद तोकेको तथा राहदानी रोक्का गरेको भन्दै उक्त निर्णय विधिको शासन र संविधान तथा कानूनि व्यवस्थाविपरित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमबार जाँचबुझ आयोगमा बयान दिएलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले आयोगको सिफारिसमा सरकारले आफूमाथि काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान प्रतिवन्ध लगाएको र राहदानी रोक्का गरेको जानकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र थाहा पाएको पनि उल्लेख गरे ।
उनले प्रचलित कानुनको कुन व्यवस्थाअनुसार के प्रयोजनका लागि, के औचित्यले, कति अवधिका लागि किन स्थानहद र राहदानी रोक्का गरेको हो ? भन्नेबारे कुनै जानकारी प्राप्त नभएको पनि बताए ।
उनले यसतर्फ सरकारलगायत सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, ‘बढो दुःखका साथ भन्नुपरेको छ, आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तीन महिना र म समेतलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र स्थानहद गरेको र राहदानी रोक्का गरेको मैले सञ्चार माध्यममार्फत जानकारी पाएँ । मलाई देशको संविधान वा अन्य प्रचलित कानूनको कुन व्यवस्थाअनुसार के प्रयोजनका लागि ? के औचित्यले ? कति अवधिका लागि ? किन स्थानहद र राहदानी रोक्का गरेको हो ? कुनै लिखित वा मौखिक जानकारीसम्म दिइएको छैन । नत मलाई यस बारे सोध्ने वा जवाफ दिने मौका नै दिइएको छ । यो विषय निर्णय गर्नुपूर्व र पछि पनि मैले विधिवत रुपमा जानकारी पाउनुपर्ने कुरा विधिको शासन र स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्तभित्र नै पर्ने हो भन्ने मलाई विश्वास थियो । तर त्यो भएन । बिना कारण, बिना जानकारी यस प्रकारका निर्णय वा कार्य गरिनु संविधान एवं कानुनी व्यवस्थाविपरित समेत हुन । तसर्थ यसतर्फ आयोग र सरकारसहित सबै निकायलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
उनले आन्दोलनको क्रममा योजनाबद्ध घुसपैठ भएको कारण हाताहाती भएको उल्लेख गर्दै प्रहरी दमनमा आफ्नो कुनैपनि संलग्नता नरहेको दाबी गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया