काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीहरुलाई दुःख दिने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरुको सम्बन्धमा तयार भएको अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले विदेशी नागरिकमाथि निगरानी राख्न नसकेको भन्दै अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरुको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले अध्यागमनका कर्मचारीहरुले सेवा ग्राहीलाई दुःख दिने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘अध्यागमनका अधिकारीहरुले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको पनि अवस्था छ । यी विषयलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ ? अध्ययन प्रतिवेदनमा त्यो कुरा आउनुपर्दछ जस्तो लाग्दछ मलाई । प्रत्यायोजित विधायनहरुको बारेमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गरिएन भने सरकारी निकायहरुले भनेजस्तो काम नगर्ने अवस्था आउनसक्छ ।’
यसैगरी एमालेकी सांसद सुमित्रा विसीले अध्यागमन विभागले राष्ट्रिय हितको पक्षमा गम्भिर भएर काम नगरेको आरोप लगाइन् ।
उनले नेपाल आउने विदेशी नागरिकहरुमाथि निगरानी राख्ने काम समेत सो विभागले नगरेको भन्दै उनको आक्रोश थियो ।
सांसद विसीले भनिन्, ‘हामीले राष्ट्रियताको सवालमा पनि हित चाहन्छौँ भने जानेलाई भन्दा आउनेलाई कडा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । अव आउने मान्छे के उद्देश्यले आउँछ, कहा बस्छ, कहाँ जान्छ, के गर्छ ? त्यसको खोजी गर्नु छैन । अब विदेशी आयो, यहाँ एकदमै विकास हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्ने अनि जानेहरुलाई बिचरा श्रम गर्न जानेहरुलाई एकदम कडा गरेको र धेरै लेन्दी प्रोसेस भएको कारणले उनीहरुले सही बाटोबाट जान पाएनन भने दलालको फेला परेर गलत बाटो पनि अपनाउनुपर्ने गुनासोहरु पनि सुनेका छौँ ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी गोमादेवी तिमिल्सिनाले गतिविधि गैरजिम्मेवार देखिएको आरोप लगाइन् । उनले विभागले निगरानीका साथ गर्नुपर्ने कामलाई नजरअन्दाज गरेको पाइएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
सांसद तिमिल्सिनाले भनिन्, ‘मलाई अनुगमनकै क्रममा के लाग्यो भने जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ तर अध्यागमनका कर्मचारीहरुको भाषानै उपयुक्त नभएको मलाई लागेको थियो । मलाई गैर जिम्मेवार लाग्यो । त्यहाँ पनि थुप्रै फाँटहरु हुँदो रहेछ । त्यहाँ कति पनि निगरानी नगर्ने देखियो । खाली टिकट र भिसाको मात्रै हेर्ने हो भने त्यहाँबाट धेरै कुराहरु जाने, आउने गर्दछन । त्यस्तो कुराहरु हेर्ने हामीले निकायहरु त बनाउनु पर्ला । हामीले केही पनि निगरानी नराखि छुट दिने हो भने भोली धेरै असजिला कुराहरु आउन सक्छन भन्ने मलाई लागेको हो । अध्यागमनका कर्मचारीहरुले हामीले किन टेन्सन दिने, टर्चर लिने भन्दा खेरी मलाई नमिठो लागेको थियो ।’
सांसदहरुले अध्यागमन विभागले सेवालाई चुस्त बनाउने गरी विद्यमान कानूनमा संशोधनको आवश्यक्ता समेत धारणा समेत राखेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया