काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई क्रमशः प्रभावकारी बनाउँदै लगेको बताएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ७५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अभियोजन प्रक्रियामा सुधार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ वैज्ञानिक, सूक्ष्म र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
न्याय आदेश र फैसलामा मात्र सीमित नभई त्यसको कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय भएको उनको भनाइ थियो।
प्रधानन्यायाधीश राउतले नागरिक सचेत बन्दै प्रश्न गर्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै समाजले त्यसको उत्तर दिन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए ।
अनुसन्धान गहिरो र प्रभावकारी नभए न्याय सही स्थानमा नपुग्ने भन्दै उनले सभ्य समाजका लागि निर्णय प्रक्रियामा न्यायको दियो प्रज्वलित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विधि र प्रक्रियाअनुसार वस्तुनिष्ठ र सूक्ष्म अनुसन्धान भएमा मात्र कानुनी प्रणाली सफल हुने बताए । उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अभियोजन सुधार र व्यावसायिक सफलताको कामना गरे ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर अभियोजन सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै संविधानले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने जिम्मेवारीसमेत दिएको स्मरण गराइन्। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग सही ढंगले गर्दै डिजिटल अपराध न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।
महान्यायाधिवक्ता सविता बरालले सात दशकदेखि कार्यालयले फौजदारी न्याय प्रणाली सुधारमा निरन्तर काम गर्दै आएको बताइन्। सरकारी वकिल अभियोजन गर्ने मुख्य निकाय भएकाले अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार भएकाले अभियोजनमा त्यसको प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठाए। उनले जिल्ला न्यायाधीशमा सरकारी वकिल सफल हुँदै गएको र ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला भएको जानकारी दिए ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा।डा। विजयप्रसाद मिश्रले गरिब र पीडितले न्याय पाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै फौजदारी अभियोजन सुधारको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले विधिको शासन सुदृढ गर्न अभियोजन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सहकार्य र समन्वयका साथ काम भइरहेको बताए ।
नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले फौजदारी अभियोजन सुधारमा निरन्तर प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै गत भदौ २३ र २४ गते क्षति भएका १९ कार्यालयको मर्मतपछि पुनः सेवा सञ्चालनमा आएको बताए ।
कार्यक्रममा ‘सर्वोत्कृष्ट सरकारी वकिल’ को सम्मान सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेलाई प्रदान गरियो। साथै १३ जना सरकारी वकिल तथा कर्मचारीलाई उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका लागि पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयद्वारा प्रकाशित स्थापना दिवस विशेषाङ्कको पनि विमोचन गरे।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया