काठमाडौं प्रशासनले ढुंगाना समूहलाई आन्दोलन गर्न अनुमति दिएन, गन्तव्यमा लाग्न प्रहरीको माइकिङ

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मिराज ढुंगाना नेतृत्वको जेनजी समूहलाई आन्दोलन गर्न अनुमति नदिने भएको छ । सो समूहले आज बिहान ११ बजेदेखि माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।  

आन्दोलनको घोषणा गर्दै अनुमतिका निम्ति प्रशासनमा समूह आइपुगेको भएपनि आफूहरूले अनुमति नदिने बताएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ईश्वरराज पौडेलले बताए । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले आज सोमबार जेनजीका फरक–फरक समूहले आन्दोलन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अनुमतिका निम्ति पत्र बुझाएको भए पनि आफूहरूले अनुमति नदिने बताएको जानकारी दिए । 

‘आन्दोलनको अनुमति दिनुपर्ने भन्दै फरक–फरक पत्र बुझाउनुभएको छ । प्रशासनले कसैलाई पनि अनुमति दिएको छैन, दिँदैन पनि,’ उनले भने । 

ढुंगाना समूह आइतबार आन्दोलन घोषणा गरेर आज सोमबार अनुमतिका लागि प्रशासनमा पुगेको थियो । ढुंगानाले गरी खान देऊ अभियान चलाउँछन् । गरिखान देऊका संयोजक ढुंगाना नेतृत्वको टोलीले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेपछि प्रहरीको तैनाथी पनि बढाइएको छ । 

उता, काठमाडौं प्रशासनले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न अनुमति नदिएपछि प्रहरीले त्यहाँ भेला भएकाहरूलाई माइकिङ गरी गन्तव्यमा लाग्न भनिरहेको छ । ‘प्रशासनको अनुमति लिएर मात्रै कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ । अनुमति नलिईकन कार्यक्रम गर्न आउनुभएको छ भने तपाईंहरू आफ्नो गन्तव्यतिर गइदिनुहोला,’ प्रहरीले माइकिङमार्फत भनेको छ ।

यस्ता छन् ढुंगानाको समूहले राखेका माग:

• संवैधानिक सुधार र संविधान पुनर्लेखन: राज्यको पुनःसंरचना र राजनीतिक स्थिरताका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन वा संविधान परिमार्जन सभा गठन गरी संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने।
• न्यायिक सुधार: भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली ‘भ्रष्टाचार निर्मूल आयोग’ गठन र अदालतका फैसलाहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
• आन्दोलनकारीको रिहाइ र न्याय: अघिल्लो आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका निर्दोष युवाहरूको तत्काल रिहाइ, घाइतेहरूको उपचार तथा शहीद परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी।
• मताधिकार र एनआरएन नीति: विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्दै ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने।
• पीडितको न्याय: मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्त र उखु किसानका समस्या समाधान गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था।