काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले कानुन जनतालाई तगारो बनाउने नभई सहजीकरणका लागि निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल कानुन समाजद्वारा काठमाडौंमा आयोजित तीन दिने ‘कानुन निर्माणमा स्थानीय तहको प्रभावकारी भूमिका’ विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानुन निर्माण स्वभावैले जटिल प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै जटिलताबिच सरलता खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले त्यहाँबाट बन्ने कानुन आम नागरिकले बुझ्नसक्ने, सरल र व्यवहारिक हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने अवस्थामा कानुन तर्जुमा हुनुपर्ने भन्दै कानुन बनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयन र जनतासम्म जानकारी पुर्याउने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नीति, निर्देशिका, कार्यविधि र ऐनहरू धेरै बनेको देखिए पनि ती कति कार्यान्वयन भए र जनताले कति बुझे भन्ने प्रश्न उठाउँदै सरलीकृत रूपमा जनतासम्म जानकारी पुर्याउने प्रयास आवश्यक रहेको बताए । सरलीकरण हुन नसके कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनले एक पटक बनाइएको कानुन कहिल्यै पूर्ण नहुने स्पष्ट गर्दै समय र आवश्यकताअनुसार संशोधन प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने बताए । ‘जतिसुकै वर्ष लगाएर बनाए पनि कुनै कानुन दोषरहित हुन्छ भन्न सकिँदैन, उनले भने ।
तीन दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया