काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासन कायम गर्न ठोस र देखिने कदम चालिएको बताएकी छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते गठन भएको सरकारको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अनधिकृत सुविधा कटौती, अनावश्यक संरचना खारेज र बजेट पुनःप्राथमिकीकरणमार्फत राज्यको खर्च घटाइएको स्पष्ट पारिन् ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सरकारी सवारी साधन फिर्ता गरिएको छ भने ३८ वटा अनावश्यक कार्यालय खारेज र ३२३ दरबन्दी कटौती गरिएको छ। यसबाट राज्यको व्ययभार उल्लेख्य रूपमा घटेको उनले बताइन्। साथै, करिब १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पुनःप्राथमिकीकरण गरी ठुला विकास आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको जानकारी दिइन् ।
उनले ‘हेलो सरकार’मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासा समाधान भएको, मेलम्चीबाट काठमाडौँमा दैनिक २० करोड लिटर पानी वितरण सुनिश्चित गरिएको र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप १०१ मेगावाट विद्युत् जोडिएको उल्लेख गरिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको दाबी गर्दै एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत भइसकेको र आवश्यक परे नेपाली सेनाको परिचालनसमेत सुनिश्चित गरिएको बताइन् । निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको र मतदाता नामावली ऐन संशोधन गरी करिब ८ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार दिइएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
भदौ २३ र २४ का घटनापछि देश पुनः शान्तिको बाटोमा फर्किएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण र सहिद घोषणा तथा घाइतेको उपचार प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन्। उनले निर्वाचनलाई लोकतन्त्र र सुशासन जिताउने अभियानका रूपमा लिन आग्रह गर्दै शान्ति, स्थिरता र राष्ट्रिय एकतामार्फत समृद्धिको ढोका खोल्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया