जाँचबुझ आयोगको समयावधि एक महिना थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले ‘प्रतिनिधि सभा निवार्चन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२’ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार बैठकमा पेश भएको अध्यादेशमा दलित आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा निर्धारण गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खरेलले भने, ‘प्रतिनिधि सभा निवार्चन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । यसमा २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिमको दलित, आपदवासि, जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु तथा मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४को अनुसूची १ लाई संशोधन गर्ने रहेको छ ।’

उनले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तीय जाँचबुझ आयोगको कार्यअवधी एक महिना थप गर्ने निर्णय भएको पनि बताए ।

बैठकले मकवानपुरको बिदुर नगरपालिकास्थित केन्द्रीय कारागारमा खालि रहेको ब्लकमा बालसुधार गृह सञ्लान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि बताए ।