काठमाडौं । दरवारमार्ग स्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिने क्रममा करोडौं रकम ठगी गरेको भन्दै सीआईबीको प्रतिवेदनका आधारमा बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ३ व्यक्ति र एक कम्पनीलाई विपक्षी बनाई ठगीको मुद्दा दायर गरेको हो ।
बुधबार दायर भएको मुद्दामा सीआईबीले नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की र थामसेर्कु डेभलपर्सका सञ्चालक लाक्पा सोनाम शेर्पा र प्राकृतिक व्यक्तिका रूपमा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालि समेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको हो ।
लोकपथलाई प्राप्त अभियोग पत्रमा उल्लेख भए अनुसार तत्कालीन सहसचिव लेख बहादुर कार्कीले बाध्यतामा आफूले सम्झौता गरेको बयान दिएका छन् । सम्झौता गर्ने कुरामा केही दुबिधा रहेको भएपनि सम्झौता नगरे सरुवा गराइदिने र बढुवा हुनका लागि आवश्यक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि कम अंक दिने डरले सम्झौता गरेको बताएका छन् ।

सम्झौतामा गर्नुभन्दा अगाडि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनु उचित हुने भनी आफूले राय दिएको भएपनि तत्कालीन सचिव अर्जुन बहादुर कार्कीले सञ्चालक समितिको निर्णय आवश्यक नपर्ने र सम्झौता नगरे सरुवा गरिदिने धम्की दिएको कार्कीको बयानमा उल्लेख छ ।
कार्कीले सीआईबीमा दिएको बयानको एक अंश यस्तो छ :
‘… करार सम्झौता गरे बापत मैले कुनै लाभ लिएको छैन । करार सम्झौता गर्ने कार्य कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन भित्र पर्ने भएको र कार्यालयका कार्यसम्पादन गर्ने कार्य बापत नेपाल सरकारले मासिक तलब उपलब्ध गराउने भएकोले सो मासिक तलब बाहेक अन्य कुनै लाभ लिएको छैन । नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं (प्रथम पक्ष) थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालि (दोस्रो पक्ष) का बिच नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १, दरबारमार्ग स्थित कि.नं. ४६०६ को १–१४–०–३.५६ रोपनी जग्गा र त्यस जग्गासँग जोडिएको उत्तर तर्फ बाटोको रूपमा प्रयोग भएको कि.नं. ४६०५ को क्षेत्रफल ०–३–३–०.९४ जग्गा समेत बाटोको रूपमा कायम गरेको उपभोग गर्न पाउने गरी भवन निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (द्यइत् ःयमभ)ि को निमित्त निर्माण अवधि ३ वर्ष समेत ३० वर्षको लागि लिजमा लिन दिने गरी मिति २०७४।०२।१४ गते करार सम्झौता हुँदा एउटा सरकार विघटन हुने अर्को नयाँ सरकार गठन हुने संक्रमणकालको समयमा गरेको भन्ने सम्बन्धमा म नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी भएकोले सरकार फेरबदलको असर पर्दैन । मैले कार्यालयबाट हुने दैनिक कार्य जिम्मेवारी भित्र रही अगाडि बढाएको मात्र हो । सरकार फेरबदलबाट तत्कालीन समयमा करार सम्झौता गर्नमा कुनै प्रभाव परेको छैन, मिति एकै दिन पर्नु संयोग मात्र हो । संचालक समितिको निर्णयमा कार्यालयलाई निर्देशन दिने भनी निर्णय भएको भएतापनि सूचना प्रकाशन गर्दा ट्रष्ट संचालक समितिको निर्णय बमोजिम भए नभएको म उपस्थित नभएकोले यस बारेमा म केही भन्न सक्दिन । आर्थिक प्रशासन शाखाको राय र कानून शाखाको राय र सचिव अर्जुन कुमार कार्की ज्यूको निर्देशन अनुसार सम्झौता गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको हो । ट्रष्ट संचालक समितिलाई देखाएर निर्णय आधारहरू हेरेर लिजमा दिने लिने करार सम्झौता गर्दा राम्रो हुन्छ कि भनी सचिव अर्जुन कुमार कार्की ज्यू समक्ष कुरा राख्दा सचिव ज्यूले संचालक समितिलाई देखाउन आवश्यक पर्दैन ट्रष्ट संचालक समिति फेरबदल भई रहन्छ । प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस्, लिज सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि नबढाए मलाई सरुवा गरी अर्को सहसचिव ल्याउँछु भनेको हुँदा लिज सम्झौता प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा मेरो कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा असर पर्न जाने जसले गर्दा मेरो बढुवामा बाधा पर्न जाने र मेरो कार्यक्षमता समेत प्रश्न उठ्ने भएकोले सचिव ज्यू को मौखिक निर्देशन अनुसार लिज सम्झौताको कार्य अगाडि बढाएको हो । उल्लिखित लिजमा दिने/ लिने जग्गाको कि.नं. ४६०६ को क्षेत्रफल कसरी फरक परेको भन्ने सम्बन्धमा म खुलाउन सक्दिन । कि.नं. ४६०५ को क्षेत्रफल ०-३-३-०.९४ को सम्बन्धमा उक्त कित्ता जग्गा बाटोको रूपमा प्रयोग भई रहेकोले सोही बाटो प्रयोग गर्नको लागि लिज करार सम्झौता गर्ने दोस्रो पक्ष थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई बाटोको रूपमा प्रयोग गर्न सोही कित्ता नं. समेत उल्लेख गरी सम्झौता गरिएको हो ।’
यसरी नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिने क्रममा प्रस्ताव गरिएको मूल्यभन्दा ४ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ८५ हजार ७८९ रुपैयाँ कममा जम्मा रु. १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार २०४ रुपैयाँ ६० पैसामा मात्रै सम्झौता गरेको भन्दै अनुसन्धान भई ठगीको कसुरमा मुद्दा दायर भएको हो ।
थामसेर्कु ट्रेकिङलाई सुरुमा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रुपैयाँमा लिजमा दिने प्रस्ताव गरिएकामा त्यसको केवल २४ दशमलव ६८ प्रतिशत अंकमा मात्रै सम्झौता गरिएको थियो । त्यसै गरी सुरुमा ३ तलाको भवन बनाउने पनि सम्झौता भएकामा पछि ५ तलाको भवन बनाएर भाडाबापतको रकम पनि कम मात्रै बुझाएको पाइएको छ ।
थप तला बनाएर अहिलेकै अनुसार थप भाडा बुझाउँदा पनि थामसेर्कु डेभलपर्सले कम्तीमा ३८ करोड थप रकम अहिले नै बुझाउनुपर्ने भनी ठगीको मुद्दा दायर भएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया