काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले संघीयता हटाउनु समाधान नभई यसलाई छरितो र कम खर्चिलो बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारमा तीन जना मन्त्री भए पुग्ने धारणा राखेका छन् ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाईज गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संघीयतालाई कम खर्चिलो बनाउन डिजिटलाईजेशन अपरिहार्य भएको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री, वित्तीयमन्त्री र प्रशासन मन्त्री मात्र भए पर्याप्त हुने उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार संघीयतालाई छरितो बनाउन चालु खर्च घटाउनुपर्छ र त्यसका लागि सरकारी संरचनाको डिजिटलाईजेशनको विकल्प छैन । प्रशासनिक संरचना पूर्ण रूपमा डिजिटलाईज गर्न सके नेपालको चालु खर्च दुई तिहाइसम्म कटौती गर्न सकिने उनले दाबी गरे ।
पौडेलले प्रविधि विकास, समृद्धि र नागरिक स्वतन्त्रता आपसमा जोडिएको उल्लेख गर्दै प्रविधिको प्रयोगका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । कानुन निर्माण गर्दा नागरिकको स्वतन्त्रता हनन हुने गरी गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रसङ्गमा उनले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने विषयमा समस्या नरहे पनि दर्ताको नाममा बन्द गरिने कार्य अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारे । दुरुपयोग नियन्त्रणका नाममा स्वतन्त्रता खोस्न नहुने भन्दै उनले नागरिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुने कानुन आवश्यक रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया