काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसामार्फत सीपयुक्त कामदार पठाउने कार्यविधिमाथि २०८० मा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ ।
विभागले गत भदौ ३१ गते सूचना निकाल्दै ई–७ भिसामार्फत दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउने कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै रोक लगाएको थियो ।
त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले रोक लगाउने सूचना कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेशसँगै विभागले कार्यविधिमा तत्कालका लागि लगाएको रोक फुकुवा गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा रोकिएको कार्यविधि अदालतको आदेशसँगै आइतबारदेखि फुकुवा गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार कार्यविधिको कार्यान्वयनमा रोक लगाए पनि अदालतले कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएकाले फुकुवा गरिएको हो ।
‘अदालतको आदेश आएकाले फुकुवा गरिएको छ । अब उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा जान्छ । तर कामदार पठाउने विषयमा छलफल हुन बाँकी छ,’ उनले भने ।
अदालतको आदेश जारी भएसँगै कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेश गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले ई–७ भिसामार्फत सीपयुक्त कामदार पठाउन ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको थियो ।
मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेर ई–७ भिसामार्फत कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त कामदार पठाउन पाउनेगरी कार्यविधि जारी गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई समेत मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न परिपत्र गरिएको थियो । कोरियाले कोरियन भाषा परीक्षा (ईपीएस) मार्फत विश्वभरका १७ देशबाट कामदार लैजाने गरेको छ ।
मन्त्रालयले नेपालबाट ईपीएस मार्फत मात्रै नभई ई–७ भिसामार्फत सीपयुक्त कामदार पठाउन ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि,२०८० बनाएर कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुगेको थियो ।
अदालतको पछिल्लो आदेशपछि फुकुवा भएको यस कार्यविधिले नेपालबाट उच्च दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारीका लागि कोरिया पठाउन म्यानपावर कम्पनीहरूलाई अनुमति दिनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया