काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राजसंस्था जनमत संग्रहबाट नभइ सबैको सहमतिबाटै पुनःस्थापित हुनुपर्ने बताएको छ ।
शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका निर्णय सुनाउँदै अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले राप्रपा राजसंस्था जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट हुनु नहुने बताएका छन् ।
उनले राजसंस्था पुनःस्थापनका लागि यदाकदा जनमत संग्रहको कुरा उठ्ने गरेको भन्दै राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था भएको बताए ।
राजसंस्थाको पुनःस्थापना जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट हुनु नहुने बताए ।
आफूहरुको परिकल्पनाको राजा राप्रपाको मात्र राजा नभइ देशको साझा संस्था हुने बताए । राजसंस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने संस्था नभएको बताए । यस प्रकारका साझा संस्थाहरुलाई अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्न थालियो भने त्यसले झन जटिलता पैदा गर्ने खतरा रहने बताए ।
उनले भने, ‘राजसंस्था पुनःस्थापनका लागि यदाकदा उठ्ने गरेको जनमत संग्रहको सन्दर्भमा राप्रपा आफ्नो धारणा पुनः एक पटक स्पष्ट पार्न चाहन्छ । राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था हो र यो संस्थाको पुनःस्थापना जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट होइन, राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाट हुनुपर्दछ । हाम्रो परिकल्पनाको राजा राप्रपाको मात्र राजा होइन, देशको साझा संस्था हुनेछ । यस्तो साझा संस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने होइन, सहमतिबाट हुनुपर्छ भन्ने राप्रपाको मान्यता छ । यस प्रकारका साझा संस्थाहरुलाई अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्न थालियो भने त्यसले झन जटिलता पैदा गर्ने खतरा रहन्छ र अल्पमतले सधैँ बहुमत पैदा गर्ने प्रयास गरिरहन्छ । अस्थिरता र द्वन्द्वलाई त्यसले झनै बल प्रदान गर्दछ । राजसंस्था जनमत संग्रहबाट होइन, सहमतिबाटै पुनःस्थापित हुनुपर्दछ ।’
बैठकमा प्रस्तुत सचिवालय सम्बन्धित प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सक्रिय सदस्यता सम्बन्धी निर्देशिका, महाधिवेशन कार्यतालिका लगायत सबै प्रतिवेदनहरु संशोधनसहित कार्यसमितिले पारित गरेको छ । आम निर्वाचन अगावै राजा, राजनीतिक दल र जेनजीबिच नविन समझदारी कायम गरी मुलुकलाई निकास दिन जनदबाब सिर्जना गर्नका लागि पुस महिनामा देशभर जनसंवाद तथा जनप्रदर्शनका कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष लिङदेनले बताए ।
राजनीतिक समस्याको समाधान र जेनजी पुस्ताले उठाएका मागहरुको सम्बोधन नगरी यथास्थितिमा गरिने निर्वाचनले मुलुकलाई निकास नदिने बताए । सरकार र जेन–जीबीच हस्ताक्षर भएको सहमतिमा परिवर्तन पक्षधरकैबिच साझा धारणा बन्न नसकेको बताउँदै सम्झौता अपूर्ण रहेको बताए ।
कार्यान्वयनको समयसीमा निर्धारण नगरिएको र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई संविधान संशोधनको सन्दर्भमा नछुनेगरी कार्यपत्र तयार गरिएको आरोप लगाए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै र अन्तरजिल्ला मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको बताए । पार्टीको निर्देशन विपरित सरकारमा सहभागी भएकी मधेस प्रदेश समानुपातिक सांसद कञ्चन विच्छालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताए ।
राप्रपाले के के गर्यो निर्णय ?
मंसिर २४, २५ र २६ गते बसेको राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।
तीन दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको बैठकले सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकेको निर्वाचन यथास्थितिमा हुन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । राजनीतिक समस्याको समाधान र जेनजी पुस्ताले उठाएको मागहरु उक्त निर्वाचनले पूरा गर्न नसक्ने तर आफूहरु प्रजातान्त्रिक तबरबाट हुने निर्वाचनमा सहभागि हुने बताइएको छ ।
‘सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । राजनीतिक समस्याको समाधान र जेनजी पुस्ताले उठाएका मागहरुको सम्बोधन नगरी यथास्थितिमा गरिने निर्वाचनले निकास दिँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ । तथापी, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको रुपमा रहेको राप्रपा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुने विषयमा स्पष्ट छ। यस अवस्थामा पार्टीको नियमित अधिवेशनका कार्यहरु, सङ्गठन निर्माण एवं महाधिवेशनको तयारी तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रकृयामा एकैसाथ अघि बढ्न समग्र पार्टी पंक्तिलाई बैठक निर्देश गर्दछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । त्यसो त तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको संसदीय छानबिन उपसमितिका संयोजक रहेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियारले मुद्दा अघि बढाएको थियो ।
‘पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छानवीन गर्न अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देखाएको सक्रियता स्वागतयोग्य छ । तत्कालिन संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको संसदीय छानवीन उपसमितिका संयोजक समेत रहनुभएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भ्रष्टाचारको छानवीन प्रकृया अघि बढाइनु सकारात्मक छ । यसले राप्रपा र राप्रपा नेतृत्व सदैव भ्रष्टाचार र अनयिमितताका विरुद्ध उभिएको तथ्यलाई पुनः पुष्टि गरेको छ । पोखरा विमानस्थलकै बॅाकी रहेका छानवीन तत्काल अघि बढाउन राप्रपा आग्रह गर्दछ। साथै, भ्रष्टाचारका अन्य विचाराधीन प्रकरणहरुलाई समेत अघि बढाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन राप्रपा माग गर्दछ,’ राप्रपाले बैठकको निर्णयमा भनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया