संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने सहमति

काठमाडौं । सरकार र जेनजी अगुवाहरुबिच सम्झौता भएको छ ।

आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको द्वीपक्षीय सहमतिमा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने लगायतका सहमति भएको हो ।

सहमति अनुसार नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकांक्षालाई समेट्न गरिनु पर्ने संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाइने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । यस्तो आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञ, जेन–जी र युवा सहित सरोकारवालाहरु रहनेछन् ।

उल्लिखित आयोगले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया तथा नागरिक परामर्श सञ्चालन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने बताइएको छ । संविधान कार्यान्वयनका दस वर्षको सिंहावलोकन गरी आयोगले कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमीकमजोरी पहिचान गर्ने तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ठोस सुझाव दिने छ ।

यी हुन् आयोगका कार्यादेश :

–सुशासन कायम गर्न, अख्तियारको दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार निवारण गर्न, स्वार्थको द्वन्द्वको निराकरण गर्नका लागि संविधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय खोज्न तथा बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकाङ्क्षाको समीक्षा गरी समयानुकूल संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिने,

–आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिने,

–भावी संसदको संरचनाको सम्बन्धमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रस्तरमा बहस एवम् अन्तरक्रिया मार्फत सुझाव सङ्कलन गरी देहायका विषयमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेः

–जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्ने

–अधिकतम परिपूरणीय, अधिकारपूर्ण र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुधारात्मक व्यवस्था सिफारिस गर्ने,

–राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रीपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने

–प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने,

–न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद, संवैधानिक आयोग र न्यायपरिषदलाई राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन र राज्यका संरचनामा युवाहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न उक्त आयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा सुधार गर्ने ।

–राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरूको सम्बन्धमा सुझाव दिने ।