काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर बुधवार सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताए ।
मन्त्री सिन्हाले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुले मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा अतुलनीय योगदान दिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा केही कमी देखिए सुधारका लागि सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गरे ।
उनले मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न पनि मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई आग्रह गरे ।
मन्त्री सिन्हाले सरकारले मानव अधिकार आयोगको संस्थागत सुदृढिकरणमा पनि जोड दिएको बताए ।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिसहरु कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायहरुले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धनमा खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको छ । यसका निम्ति म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मानव अधिकारको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले गरिरहेका प्रयासहरुमा सहयोग गर्न र यस सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरीहरुको सुधारका लागि रचनात्मक सुझावसहित सरकारसँग सहकार्य गर्न म सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मीहरु तथा नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरु सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
मन्त्री सिन्हाले सत्य तथा निरुपण आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार लागि परेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया