काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनलाई आजको अपरिहार्य राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
७७औँ विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले सामाजिक न्यायबिना कुनै पनि समाज सभ्य, समृद्ध र साँच्चै लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने बताए ।
दाहालले द्वन्द्वकालका पीडितको न्याय, सत्यको खोजी र परिपूरण मानव अधिकारको अविभाज्य हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्याएर पीडितको घाउमा मलम लगाउने कार्य कुनै हालतमा पछि सार्न सकिँदैन । यो राजनीतिक र नैतिक दुवै दायित्व हो ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार मानव अधिकारको साँचो अर्थ आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकारको प्रत्याभूति हो । तर देशका दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु र अन्य उत्पीडित समुदाय राज्य संरचना र प्रणालीमै गाँसिएको विभेदका कारण दशकौँदेखि वञ्चित रहँदै आएको उनले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार सबै नागरिकले समानतापूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य र राज्यका सबै तहमा पछाडि पारिएका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना समावेशी लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ ।
सन्देशमा दाहालले जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन तथा विभिन्न अधिकार–मुखी आन्दोलनको बलमा प्राप्त संविधानले समावेशी अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरे पनि ती अधिकार व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु नै देशको ठुलो चुनौती भएको उल्लेख गरे । उनले अधिकार कागजमा मात्र सीमित नराखी पूर्ण कार्यान्वयनमा सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया