काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को सिफारिसमा प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएकी कञ्चन बिच्छालाई काम गर्न नरोक्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
राप्रपा मधेश प्रदेशकी सांसद रहेकी बिच्छालाई राप्रपाको सिफारिसमा मधेश प्रदेश सभाबाट पदमुक्त गरिएको थियो ।
बिच्छाले राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले उक्त रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म राप्रपाको सिफारिस र सोही सिफारिसका आधारमा मधेश प्रदेश सभाले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न समेत आदेश जारी गरेको छ ।
‘निवेदक बहालवाला प्रदेश सभा सदस्य रहेको अवस्थामा निजलाई तोकिएको कार्य गर्त रोक लगाउँदा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्ट्रिकोण समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मिति २०८२–०८–१९ को विपक्षी मदेश प्रदेश सभाको सूचना एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट जारी मिति २०८२–०८–१२ को च. न. १४३ को पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु र निवेदकलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट बञ्चित नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २९ बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि मधेसमा बनेको सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा बिच्छा मन्त्री बन्न गएपछि उनको दल राप्रपाले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर बिच्छाले कुनै पनि जवाफ नदिएपछि राप्रपाले उनलाई कारबाहीस्वरुप पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सभा सदस्यबाट समेत हटाइएपछि बिच्छा सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया