जेनजी आन्दोलन र अबको शिक्षा

जीवन दाहाल

विश्वलाई नै चकित बनाउने गरी नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको परिवर्तन नेपालका लागि ‘माइलस्टोन’ बन्न सक्छ । जेनजी आन्दोलनले परिवर्तनको नयाँ संकेत मात्र गरेको छैन, हरेक युवाहरुमा राजनीतिप्रतिको चेतलाई राम्रैसँग उजागर गरिदिएको छ ।

जेनजी विद्रोह, युवाहरुको बलिदानी र नेपालले खोजेको परिवर्तनको चाहलाई राज्यले बुझ्न जरुरी छ । जेनजी विद्रोहको आडमा बनेको वर्तमान सरकारले केवल निर्वाचन गराउने म्याण्डेट पाएको छैन, वर्तमान सरकारले नेपालमा सुशासनको जग बसाउने म्याण्डेट पनि पाएको छ । किनकी जेनजीहरुले खासगरी भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको पक्षमा आन्दोलन गरेका थिए, त्यसकारण जेनजी आन्दोलनको परिवर्तनले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन सकेमा त्यो माइलस्टोन बन्न सक्छ ।

बेलाबेला नेपाली समाजको मनोविज्ञान र बाध्यताका विषयमा बहस र चर्चा हुने गर्दछ । राष्ट्रिय मात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा समेत नेपालका युवाहरुको अवस्थाबारे चर्चा र बाध्यताका विषयमा भावुक कथाहरु बनाइन्छ । तर राज्य सञ्चलकहरुले त्यसलाई नै निर्वाचन जित्ने मुख्य अस्त्रका रुपमा मात्रै हेरेका कारण नै जेनजी विद्रोह भयो भन्दा अतियुक्ति नहोला । जेनजी विद्रोहले केवल सरकार बदल्ने र नयाँ सरकार बनाउने मात्र चाह राखेको पक्कै होइन । हरेक क्षेत्रमा भइरहेको बेथिती विसंगतिलाई हटाउँदै नयाँ सिराबाट मुलुकलाई अघि बढाउन खोजेको हो, थियो । त्यो मध्येको एक क्षेत्र हो शिक्षा । हाम्रो शिक्षा व्यवहारिक कम, शैद्धान्तिक बढी भयो भन्दै आलोचना हुने गर्दछ । हो, पनि तर त्यसमा आमूल परिवर्तन गर्ने आँट अब पनि नगर्ने त ? कस्तो हुनुपर्छ अबको शिक्षा ? लेखको मुल सार यसमै अघि बढ्नेछ ।

नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली

नेपालको औपचारिक शिक्षा एकवर्षीय बाल विकास शिक्षा, १२ वर्षे विद्यालय शिक्षा ४–५ वर्षै स्नातक तह, दुई वर्षे स्नातकोत्तर तह, डेढ वर्षे एमफिल र पाँच वर्षे विद्यावारिधिको रुपमा विभाजन गरिएको छ । विद्यालय शिक्षा सामुदायिक र संस्थागत गरी दुई फरक व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका छन् । त्यस्तै कक्षा ९ देखि १२ मा साधारण र प्राविधिक धार रहेको छ भने कक्षा ६ देखि १० सम्म गुरुकुल, गोनपो र मद्रसा नामका धार्मिक शिक्षा पनि व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ कक्षा १० पार गरिसकेका विद्यार्थीहरूका लागि सीटीईभिटी अन्तर्गतका शिक्षालयमा प्राविधिक शिक्षा पनि लिन सक्ने व्यवस्था छ । उच्च शिक्षातर्फ १८ विभिन्न विश्वविद्यालयहरू छन् भने तिनीहरूसँग सम्बन्धन प्राप्त गरि सञ्चालनमा रहेका धेरै सामुदायिक र निजी क्याम्पस रकलेजहरू समेत छन् ।

कुनै व्यक्तिको जीवनमा शिक्षा प्रणालीको प्रभाव विद्यालय प्रवेश गरेदेखि नै हुन्छ । तसर्थ नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र मागबमोजिम शिक्षा प्रणालीलाई पङ्गतिबद्ध गर्न बालविकास शिक्षा देखि विश्वविद्यालय शिक्षा समेतलाई नियाल्नु पर्दछ ।
आजको जेनजी पुस्ताले देशभित्र रोजगारीको माग गरिरहेका छन् । अधिकांश वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु न्यून पारिश्रमिकमा तल्लो स्तरको श्रम गर्न बाध्य छन् भने अध्ययनका लागि गएकाहरू पनि धेरैजसो काम गर्ने र वर्किङ भिसा लगाउनेमै ध्यान केन्द्रित गर्छन् । देशबाट अध्ययन भिसामा गएकाहरु मध्ये नगन्यले मात्रै प्रभावकारी शिक्षा प्राप्त गर्छन् तर ती पनि विदेशमै सेटल भएर बस्न रुचाउँछन् । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको जमानामा स्वदेश बाहिर शिक्षा रोजगार वा व्यवसायका लागि जानु आश्चर्यको विषय त होइन । यद्यपि घर परिवार र देश छोडेर न्यून ज्यालामा रोजगारी, अध्ययन भिसा लगाएर रोजगारीकै लागि अध्ययनलाई तिलाञ्जली दिनुपर्ने र स्वदेशमा भएको भ्रष्टाचार व्यथिति र बेरोजगारीका कारण विदेशिनु पर्ने बाध्यता चाहिँ ज्यादै पीडादायी हुन्छ । तसर्थ यी सबै समस्याको समाधान शिक्षा र अवलम्बन गर्ने शिक्षा प्रणालीमा भरपर्छ ।

शिक्षा सुधारको बाटो

अहिले नेपालमा सञ्चालित विद्यालय र विश्वविद्यालयले दिने शिक्षा मूलत सैद्धान्तिक छ । भएका प्राविधिक धार सञ्चालन गरेका संस्थाहरूले समेत पूर्ण प्रयोगात्मक शिक्षा दिन सकेका छैनन् । यसर्थ हामीले स्वदेशभित्र दिने शिक्षा प्रणाली सुधार्नु आवश्यक हुन्छ ।

प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा

नेपालको पाठ्यक्रम प्रारूप तथा शिक्षा नीतिले चार वर्ष पूरा गरेका बालबालिकालाई दिइने एक वर्षको शिक्षा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा मानेको छ । यो शिक्षाको उद्देश्य बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक सामाजिक, संवेगात्मक आदी विकास गराई औपचारिक शिक्षाको लागि तयार गर्नु हो । सरकारले हरेक सामुदायिक विद्यालयमा एउटा दरबन्दी व्यवस्था गरी प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकको व्यवस्था गरेको छ । तथापि प्रयोगमा भने कक्षा एकभन्दा पहिले नै धेरै जस्तो विद्यालयमा नर्सरी एलकेजी युकेजी नामले तीन वर्षको पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालन गरेको पाइन्छ । यसका साथै संस्थागत विद्यालयमा त प्ले ग्रुप समेत व्यवस्था छ । यसले गर्दा बालबालिकाहरू कक्षा १ मा आइपुग्न चार वर्ष लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत ध्यानमा लिई सरकारले नीतिगत रूपमा चार वर्ष पूरा गरेका बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकास र विद्यालय शिक्षाको तयारीको लागि व्यवस्था गरेको प्रारम्भिक बालविकासको आधार स्तम्भलाई उपयुक्त ढङ्गबाट प्रयोगमा ल्याएको पाइँदैन । ज्यादै सानो उमेरदेखि कलिला बालबालिकालाई अक्षर र अङ्कको ज्ञानदेखि थुप्रै अनावश्यक विषयवस्तुहरू लेखाई र पढाइले उनीहरुमा हुनुपर्ने शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक लगायतका विकासमा बाधा पुग्नुका साथै शिक्षक, विद्यालय र पढाइलेखाई प्रति नकारात्मक भावना पैदा हुन्छ ।

त्यतिमात्र नभइ संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापनमा सरकारी निकायले पूर्ण हस्तक्षेप गर्न नसके पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन तथा अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा भने सरकारी निकायको पूर्ण अधिकार र दायित्व हुन्छ । खासगरी प्रारम्भिक बाल विकासका बालबालिका भनेका संवेदनशील मनोविज्ञान भएका कलिला नानीबाबुहरू हुन् । शाब्दिक शक्ति कम भएतापनि उनीहरूको ग्रहण क्षमता एकदमै ज्यादै हुन्छ । आफ्नो वरिपरि भएका घटना, बोलीचाली र व्यवहारलाई टपक्कै टिप्ने खालका हुन्छन् । यो उमेरका बालबालिकाहरु कुनै कुराको तार्किक विरोध वा सहमति जनाउने क्षमताका त हुँदैनन् तर विद्यालय शिक्षाको मात्र नभएर जीवनकै आधार स्तम्भ यही उमेर भएकोले भावी जीवन र यसका विविध पक्षहरूमा यसको गहिरो प्रभाव हुन्छ । तसर्थ यस्ता बालबालिकाको जिम्मेवारी बोकेका ईसीडी शिक्षकहरूको योग्यता सीप र तालिमका विषयमा सरकार ज्यादै संवेदनशील हुनुपर्ने हो तर शिक्षकको योग्यताको विषयमा कुनै नीति नियम तथा निर्देशिकाहरु एक रूप र प्रष्ट पाइँदैन । अर्कोतर्फ ईसीडी शिक्षकको दरबन्दी अस्थायी प्रकारको छ भने उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक समेत ज्यादै न्यून छ । यस विषयमा सरकारले गम्भीरतार्पूवक तुरुन्त दरबन्दी कायम गर्ने, कम्तिमा बिएडका साथै ईसीडी विषयमा कम्तिमा एक वर्षको तालिम आदि तोक्ने र स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाई विद्यालयमा चार वर्ष पूरा भएर नगरेका बालबालिकालाई भर्ना नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ४ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाको हेरचाहमा समय दिन नभ्याउने अभिभावकहरूको लागि केन्द्रित गरी दिवा हेरचाह केन्द्र संचालन गर्न नियम बनाई लागू गर्ने पर्दछ । र यस्ता केन्द्रले बालबालिकालाई पढाई लेखाईको बोझ भने दिनु हुदैन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा बालबालिकाको विद्यालय जीवनको प्रवेश बिन्दु बाल विकास कक्षा भएकोले यस आधार स्तम्भलाई बलियो बनाउन सरकारले तुरुन्त ईसीडी शिक्षक व्यवस्थापन अनुगमन र नियमनमा गरी कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ ।

विद्यालय शिक्षा

हाल नेपालमा कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत तह भनिएको छ भने ९ देखि १२ लाई माध्यमिक तह मानिएको छ । एक–तीनमा एकीकृत पाठ्यक्रम अन्तर्गत थिममा आधारित विषयहरु व्यवस्था गरिएको छ भने कक्षा ४ देखि ८ सम्म विषयगत पाठ्यक्रम रहेको छ । कक्षा आठको अन्त्यमा स्थानीय तह स्तरीय परीक्षा लिइन्छ । त्यस्तै कक्षा नौ देखि व्यावसायिक पेशागत छनोटमा आधारित भएर प्राविधिक धारतर्फ पाँचवटा अनिवार्य र चारवटा आफ्ना पेशागत त्यस्तै कक्षा ११ र १२ मा दुईवटा विषय अनिवार्य तीनवटा विषय प्राज्ञिक र चारवटा विषय आफ्नो पेशासँग सम्बन्धित छन् । धार्मिक शिक्षामा पनि अनिवार्य र अफ्नो धर्मनुसार विविध विषयहरुको पढाइ हुन्छ । त्यस्तै कक्षा १० र १२ मा बाह्य बोर्ड परीक्षाको व्यवस्था पनि रहेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा नेपालमा पाठ्यक्रम ज्यादै उत्तम बनेका छन् । यस कुरालाई विभिन्न सेमिनर, गोष्ठीमा हुने बहसमा समेत सहमती जनाइन्छ । तथापि त्यसको कार्यान्वयनमा पक्षमा भने एकदमै कमजोरी देखिन्छ । विशेषगरी मौजुदा पाठ्यक्रममा भएको विषयवस्तुलाई विद्यार्थीहरूले पूर्णरूपमा ग्रहण गरेको हुनुपर्ने हो । पाठ्यक्रमका समग्र लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिमा एकदम कमजोर रहेका पाइन्छ । यसका विविध पक्षहरु हुन सक्लान् तर मुख्य जिम्मेवारी भने शिक्षक, विद्यालय र शैक्षिक निकायहरुको हो । आजको जेनजीले चाहेको भनेको सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य र गरिखाने शिक्षा हो । यी सबैका लागि सुरुवात विद्यालयबाटै सुरु हुनु पर्दछ । विद्यालयमा सुशासन प्रत्याभूति दिलाउनको लागि शिक्षकले समयमै कक्षामा प्रवेश गरी हरेक दिन पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य अनुसार विद्यार्थीहरुलाई तयार बनाउने कक्षामा कुनै भेदभाव हुन नदिई अनुशासित कक्षा निर्माण गर्न गर्ने हो ।

त्यस्तै विद्यार्थीमा आउनुपर्ने सक्षमता आए नआएको यकिन गरी पाठ्यक्रमको कल्पना बमोजिम विद्यार्थीलाई तयार गर्ने हो ।

अर्कोतर्फ विद्यालयले विद्यार्थीका हक हितलाई मध्यनजर गरी विषयवस्तुको कोरा ज्ञान र उत्कृष्ट जीपीएतर्फ मात्र ध्यान नदिई खेलकुद अतिरिक्त क्रियाकलाप आदिका माध्यमबाट पूर्ण बालक निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । शैक्षिक पठनपाठनका अलवा सिर्जनात्मक नैतिक व्यावसायिक ज्ञानपूर्ण रुपमा दिइ पेशाका लागि तयारी गराउनु पर्दछ ।
त्यसैगरी प्राविधिक धारमा अध्यापन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई समेत उक्त पाठ्यक्रमले तोकेको सीप र ज्ञान प्रदान गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्दछ । कुनै पनि बहानामा शिक्षक विद्यालय र शैक्षिक इन्द्रीयहरूले विद्यार्थीमा प्राप्त हुनुपर्ने व्यवहारिक र पेशागत ज्ञान वा शिप हासिलमा सम्झौता गर्नुहुन्न ।

उच्च शिक्षा

त्यस्तै विश्वविद्यालय शिक्षा तथा सीटीईभिटी जस्ता प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने निकायले समेत प्राविधिक ज्ञान र सीपमा कुनै कमी हुन नदिई पाठ्यक्रम परिमार्जन वा परिवर्तन गरी अहिलेको समयको माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अहिले कार्यन्वयनमा रहेको मौजुदा पाठ्यक्रमले समेत निश्चित प्रयोगात्मक क्रियाकलाप तथा सीप आर्जनको व्यवस्था पक्कै गरेका छन् । उच्च शिक्षाको एकदम पेचिलो विषय भनेकै प्रयोगात्मक परीक्षाहरु नियमसम्मत र उपर्युक्त तरिकाले सञ्चालन भएका छैनन् । यदी यस विषयलाई मात्र पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएमा धेरै ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली खाली कागजी प्रमाणपत्र दिने संस्थाको रुपमा परिणत भएका छन् । यस्तो महामारीबाट छुटकारा पाउन सर्वप्रथम शैक्षिक प्रशासनिक निकायहरूको विशेष भूमिका नीति निर्माण कानुन व्यवस्था र कार्यान्वयन तथा त्यसको मुल्यांकन र परिमार्जनमा रहन्छ भने विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूले पाठ्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन गराई शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस्तै शिक्षक प्रशिक्षकहरूले आफ्नो पेशाप्रति इमान्दार रही विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म विषयवस्तुको ज्ञानसिप र अभिवृद्धि प्रदान गर्नु आफ्नो धर्म सम्झनुपर्छ । त्यस्तै अभिभावक र विद्यार्थीहरुले पनि भविष्य निर्माणमा कटिबद्ध भएर आफ्नो हक अधिकार र कर्तव्यमा हुनुआवश्यक छ । यसो गरे मात्र जेनजीले कल्पना गरेको भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन युक्त देश निर्माण हुन सक्छ ।

(लेखक दाहाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन् । उनी हाल कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको जुम्ला क्याम्पसमा कार्यरत छन् । यो लेखकको निजी विचार हो ।)