चितवन । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक भुक्तानी सहजीकरण माग गर्दै भरतपुर महानगरपालिकाको उच्चस्तरीय टोली सिंहदरबार पुगेका छन् ।
महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, युवा तथा खेलकुदमन्त्री, मुख्य सचिव तथा सम्बन्धित सचिवहरूसँग भेटेर रकम भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएको जटिलता हटाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
महानगर प्रमुख दाहालले रंगशाला निर्माण रोकिँदै गएको भन्दै संघीय सरकारले विनियोजन गरेको १५ करोड रुपैयाँ यथासक्य चाँडो भुक्तानी हुने वातावरण बनाउन अनुरोध गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘हामी सकेसम्म छिटो भुक्तानी गर्न चाहन्छौँ । प्रक्रियामा सहजीकरण अत्यन्तै आवश्यक छ ।’
उपप्रमुख अधिकारीले पनि फाउण्डेशनलाई भुक्तानी गर्न चाहने तर ऐन–कानुनका कारण असहजता उत्पन्न भएको बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलका अनुसार संघीय सरकारले ‘सिर्जित सम्पत्ति खरिद’ शीर्षकमा १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मात्र खर्च गर्न सकिने बाध्यता बनेको छ ।
फाउण्डेशन भ्याटमा दर्ता नभएकाले रकम भुक्तानी गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने र यसै कारण प्रक्रिया अड्किएको उनले स्पष्ट गरे । उनका अनुसार बजेट अनुदानका रूपमा प्राप्त नभएकाले भुक्तानीमा नीतिगत अन्योल बढेको छ ।
धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले सुरु गरेको रंगशाला निर्माण कार्य बिचमै रोकिएपछि जिम्मेवारी भरतपुर महानगरलाई हस्तान्तरण भएको हो ।
फाउण्डेशनले ५७ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको काम सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै आएको छ, जसमा १८ करोड ४३ लाख उधारो रहेको उल्लेख छ ।
रङ्गशाला निर्माणलाई अघि बढाउन विसं २०८० कात्तिक २१ मा बाग्मती प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरबीच सहमति भएको थियो । त्यसपछि संघीय सरकारले यस आयोजना ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ का रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
महानगरले २०८१ असारदेखि निर्माण पुनः सुरु गरिसकेको छ र हालसम्म ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया