प्रतिसेयर आम्दानी ३ रुपैयाँ पनि नभएको कम्पनीको आईपीओ मूल्य नै ८२० रुपैयाँ ?

काठमाडौं । मंसिर २२ गते सोमबारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ सर्वसाधारणका लागि विक्री खुला हुँदैछ । बुक बिल्डिङ विधिबाट सार्वजनिक निष्कासनमा आएको यो आइपियो महँगो मात्रै छैन, न्यूनतम ५० कित्ताका लागि मात्रै आवेदन दिन पाइनेछ ।

करिब डेढ वर्षको विवाद, कानुनी झमेला आदिबाट गुज्रिएको गोल्यान समूहको लगानी रहेको कम्पनीको यो आईपीओ सस्तो कि महँगो त ? आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को प्रति शेयर आम्दानी हेर्ने हो भने केवल २ रुपैयाँ ९५ पैसा मात्रै रहेको कम्पनीमा प्रति कित्ता ८२० रुपैयाँ हालेर सेयर किन्नु जोखिम छ कि छैन त ?

आउनुस्, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विवाद, कानुनी झमेला, स्वीकृत मूल्य, नेटवर्थ र प्रति सेयर आम्दानीका विविध पक्ष केलाऊँ ।

अरू सबै कुरा सामान्य हुन्थ्यो भने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ धेरै अगाडि नै आइसकेको हुन्थ्यो । बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको यो कम्पनीको सर्वसाधारणले प्राप्त गर्ने मूल्य नै ८२० रुपैयाँ ८० पैसा छ । पहिले बुक बिल्डिङ विधि भनेको के हो र कट अफ प्राइस कति थियो भनेर त्यो बुझौँ ।

बुक बिल्डिङमै छेडखानी र शंकास्पद आँकडाको आरोप
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आफ्नो आईपीओ बुक बिल्डिङ विधिबाट गर्ने योजना बनाएको थियो । यस विधिमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूले सेयरको लागि बोली अर्थात् बिड लगाउँछन् र त्यसको आधारमा ‘कट-अफ मूल्य’ तय गरिन्छ । संस्थागत लगानीकर्ताहरूले लगाएको बोलीको आधारमा तय हुने कट अफ प्राइसमा १० प्रतिशत मूल्य घटाएर संस्थागत लगानीकर्ताका लागि मूल्य निर्धारण हुने नियम छ ।

कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पेस गरेको विवरणपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा प्रति सेयर आम्दानी अर्थात् ईपिएस ५४ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको अडिट रिपोर्ट पेस गरेको थियो । प्रतिसेयर आम्दानी राम्रो भएको भन्दै त्यसैलाई आधार मानेर संस्थागत लगानीकर्ताहरूले ९१२ रुपैयाँ वा त्यो भन्दा बढीमा सेयर खरिदका लागि बोलकबोल गरे ।
अन्ततः ९१२ रुपैयाँ कट अफ प्राइस कायम भयो र त्यसको १० प्रतिशत अर्थात् ९१ रुपैयाँ २० पैसा घटाएर सर्वसाधारणका लागि प्रति सेयर ८२० रुपैयाँ ८० पैसा कायम भयो ।

त्यस लगत्तै सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने बेलामा अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा चैत मसान्तसम्मको अवस्थामा अघिल्लो वर्ष ५४ रुपैयाँ ३४ पैसा भएको प्रतिसेयर आम्दानी घटेर २ रुपैयाँ ८ पैसामा सीमित भयो । ५४ रुपैयाँबाट झरेर एक्कासि २ रुपैयाँ ८ पैसाको गिरावटले कम्पनीले झुटो वा बढाइचढाइ गरी अडिट रिपोर्ट पेस गरेको आरोप लाग्यो ।

धितोपत्र बोर्डले आईपीओका लागि स्वीकृति दिएकै समयमा प्रति सेयर आम्दानीमा यति ठूलो गिरावट आएपछि त्यसपछि यसको विरोध सुरु हुन थाल्यो ।

रिलायन्सले संस्थागत लगानीकर्ताहरूको बोलीमा कट अफ प्राइस तयार पार्दासमेत सेटिङ गरेको आरोप लाग्यो । संस्थागत लगानीकर्तासँग पूर्व–नियोजित तरिकाले सेटिङ गरी उच्च कट-अफ मूल्य तोकिएको र साधारण लगानीकर्तालाई महँगो मूल्य तिर्न बाध्य बनाइएको आरोप लाग्यो ।

कम्पनीले पहिले सेयर निष्कासनका लागि अनुमति माग्दा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा प्रतिसेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा हुने भनेकामा अडिट हुँदा प्रतिसेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ९५ पैसामा सीमित भयो ……

त्यसबाहेक कम्पनीको नेटवर्थ र मूल्यका विषयमा समेत प्रश्न उठ्यो । लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्ड लगायतमा उजुरी गर्दै कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ करिब प्रिमियमबाहेक २४२ रुपैयाँ रहँदा ८२० रुपैयाँभन्दा बढी दरमा सेयर बेच्न खोजिएको र यसबाट लगानीकर्तालाई घाटा हुने जिकिर गरे । नेटवर्थको झन्डै चार गुणा हुने गरी शेयर निष्कासनका लागि तयारी गर्नु र बोर्डले स्वीकृति दिनुमै शंका गर्दै नियमसंगत नभएको र मिलेमतोको आरोप लाग्यो ।

आईपीओ जारी गर्न अनुमति माग्न जाँदा आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा प्रतिसेयर आम्दानी ५३ रुपैयाँ ९३ पैसा हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर बोर्डबाट स्वीकृति पाएर मंसिर २० गते शनिवार प्रकाशन गरेको सूचनामा प्रक्षेपित प्रतिसेयर आम्दानीलाई खुसुक्क सच्याएर १५ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम गरिएको छ …….

कम्पनीले पनि पहिले सेयर निष्कासनका लागि अनुमति माग्न जाँदा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा प्रतिसेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा हुने भनेको थियो । तर कम्पनीको वास्तविक प्रतिसेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ९५ पैसामा सीमित भयो ।

आईपीओ जारी गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा पनि प्रतिसेयर आम्दानी ३३ रुपैयाँ हुने भनिएकामा २७ रुपैयाँ सीमित छ भने आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा ५३ रुपैयाँ ९३ पैसा हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर बोर्डबाट स्वीकृति पाइसकेपछि मंसिर २० गते शनिवार प्रकाशन गरेको सूचनामा त्यसलाई खुसुक्क सच्याएर १५ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम गरिएको छ । यसको अर्थ चालू आर्थिक वर्षमा पनि कम्पनीको नाफामा प्रक्षेपणभन्दा उल्लेख्य गिरावट आउने पक्का जस्तै छ । यी कारणलेहरुले जब प्रतिसेयर आम्दानी पहिले ५४ रुपैयाँबाट घटे करिब ३ रुपैयाँमा आउने र फेरि आईपीओको अनुमति पाइसकेपछि खुसुक्क सच्याउनुले कम्पनीको अडिट रिपोर्ट र विश्वसनीयतामै गम्भीर प्रश्नहरू देखिएका छन् ।

मूल्य न्यायोचित कि ठगीको प्रपञ्च ?
त्यसो भए के यो आईपीओका लागि बोर्डले दिएको अनुमति र मूल्य न्यायोचित छ त ? आईपीओको लागि बुझाइएको प्रतिसेयर आम्दानी ५४ रुपैयाँबाट एक्कासि २ रुपैयाँमा झर्नु सामान्य नै हो त ? त्यसबाहेक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौतावापत झन्डै ७५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी नै छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ यस आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २१९ रुपैयाँ ४५ पैसा मात्रै हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्पत्तिको प्रतिसेयर मूल्य नै २२० रुपैयाँभन्दा कम रहँदा ८२० रुपैयाँभन्दा बढी हालेर सेयर किन्न लगाउनुमा धेरै अनियमितता र सेटिङको आशंका गरिएको छ ।

बोर्ड भन्छ : विधि नै त्यस्तो बनेपछि केही गर्न सकिएन, अर्कोमा व्यवस्थित गर्छौँ

प्रतिसेयर आम्दानी २ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ नै २२० रुपैयाँ रहेको कम्पनीलाई ८२० रुपैयाँभन्दा बढीमा आईपीओ जारी गर्न कसरी अनुमति दिनुभयो, यसमा जोखिम छैन भन्ने लोकपथको प्रश्नमा बोर्डले समेत आलटाले जवाफ दिँदै पहिलो बुक बिल्डिङ भएर केही समस्या भएको बतायो ।

धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले नेटवर्थको आधारमा उसले पाएको मूल्य अति धेरै नै रहेको भन्दै विधिमा केही समस्या हुँदा महँगो भएको स्वीकार गरे ।

लोकपथसँग कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘हो, नेटवर्थलाई हेर्ने हो भने यो मूल्य अति नै धेरै हो । तर हामीले पनि पहिलो पटक बुक बिल्डिङबाट आईपीओ जारी गर्दा आउन सक्ने समस्याका बारेमा धेरै ध्यान पुर्‍याउन सकेनौँ । अब दोस्रो पटकबाट यसरी आईपीओ जारी गर्दा नेटवर्थ, प्रतिसेयर आम्दानी आदिलाई ध्यानमा राखेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरी तयारी गर्दै छौँ । यस पटकको हकमा यो सकिइसक्यो, अब केही गर्न सक्दैनौँ ।’

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ विवाद : कुन मितिमा के के भयो ?
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ प्रकरण केवल विवाद मात्रै होइन, नेपालको पुँजी बजार नियमनका जटिलताको एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि हो ।

यो प्रक्रियाको फेहरिस्त यस्तो छ :

२०८० पुस १९ (२०२४ जनवरी ३) : सेबोनले पहिलो चरणमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरू का लागि ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर निष्कासनको अनुमति दियो ।

२०८० माघ १०–१४ (२०२४ जनवरी २४-२८) : संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बोलकबोल प्रक्रिया सम्पन्न भयो ।

२०८० माघ १५ (२०२४ जनवरी २९) : १८ संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँमा सेयरको बाँडफाँट भयो । यही १८ जना संस्थागत लगानीकर्ताले कम्पनीलाई ७० करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिरिसकेका छन् ।

२०८१ असार १२ (२०२४ जुलाई २५) : सेबोनले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता सेयर निष्कासनको अनुमति दियो ।

२०८१ असार २५ (२०२४ अगस्ट ८) : हरिबहादुर केसीसहित चार जनाले यस आईपीओविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरे ।

२०८१ असार २६ (२०२४ अगस्ट ९) : रिटको प्रभावले गर्दा सेबोनले निष्कासन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो । यसरी संस्थागत लगानीकर्ताको रकम कम्पनीमा ‘फ्रिज’ भएर बस्यो ।

२०८१ कात्तिक २१ (२०२४ नोभेम्बर ७) : उच्च अदालत पाटनले दायर भएको रिट खारेज गर्दै कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न बाटो खुला गर्ने आदेश दियो ।

२०८२ मंसिर १६ (२०२५ डिसेम्बर २) : उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सेबोनले विक्री प्रबन्धक कम्पनीलाई पत्र लेखी आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाउन को निर्देशन दियो ।

कुन मितिमा के भयो ? यसलाई सजिलो इन्फोग्राफिक्समा हेर्नुहोस् ।

यसै गरी, सार्वजनिक लेखा समिति लगायत विभिन्न संसदीय समितिले पनि बिचमा यस प्रकरणमा हस्तक्षेप गरेका थिए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि उजुरीको आधारमा केही समय अनुसन्धान गरे तर पछि ‘तत्काल अनुसन्धान गर्दैनौँ’ भनेर फाइल बन्द गरेको थियो ।

रिलायन्सको आईपीओमा लगानी : अवसर कि जोखिम ?
रिलायन्सको आईपीओमा मंसिर २२ गतेबाट सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसामा सेयर किन्न पाउनेछन् र कम्तीमा पनि ५० कित्ता अर्थात् ४१ हजार ४० रुपैयाँ बराबरको सेयर किन्नुपर्नेछ ।

उसले यसअघि गरेको प्रक्षेपणभन्दा नाफामा उल्लेख्य गिरावट आइरहेको देखिन्छ । जति बेला बुक बिल्डिङबाट आईपीओमा जाने भनेको थियो, त्यति बेला आर्थिक वर्ष २०८३।८३ मा प्रतिशेयर आम्दानी नै ५३ रुपैयाँ ९३ पैसा रहने र प्रतिसेयर नेटवर्थ ३०१ रुपैयाँ २९ पैसा हुने भनिएको थियो ।

तर मंसिर २० गते निकालेको सूचनामा त्यसलाई खुसुक्क सच्याएर प्रतिसेयर आम्दानी १५ रुपैयाँ रहने र प्रतिशेयर नेटवर्थ २१० रुपैयाँ ६९ पैसा हुने भनिएको छ । यदि बिजुलीको बक्यौता तिर्नु नपरे पनि प्रतिसेयर नेटवर्थ २५४ रुपैयाँ ८३ पैसा मात्रै रहने भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले कि पहिले झुटो विवरण पेस गरेको थियो कि त नाफामा उल्लेख्य गिरावट आइरहेको छ र यो गिरावट अझै घट्ने अवस्थामा रहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसबाट विगतमा ईपीएसको भयावह गिरावटले कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापन र वित्तीय पूर्वानुमानमाथि गम्भीर शंका बढाएको छ र सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्ताबाट रकम उठाएर ठूलो नाफा कुम्ल्याउने प्रपञ्च त होइन भन्ने शंका बढाएको छ ।

अब प्रश्न आउँछ ३ रुपैयाँ पनि प्रतिसेयर आम्दानी भएको कम्पनीमा प्रतिशेयर ८२० रुपैयाँ ८० पैसा हाल्ने कि नहाल्ने त ?
यदि तपाईँ सतर्क लगानीकर्ता हो भने विगतको विवाद, वित्तीय विवरणमा छेडखानीको आशंका र विद्युत् बक्यौता जस्ता जोखिमहरू रिलायन्समा स्पष्टरुपमा देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा रिलायन्समा लगानी गर्नु भन्दा कम विवादास्पद वा जोखिम कम भएको कम्पनीमा लगानी गर्नु उत्तम हुनसक्छ ।

होइन म जोखिम मोल्छु भन्नेलाई पनि फाइदा हुनसक्छ । किनभने लामो व्यावसायिक इतिहास र अनुभव भएको गोल्यान ग्रुपले विगतमा कसरी नाफामा गिरावट आयो र कहाँ कहाँ समस्या भयो भनेर त्यसलाई सुधार गर्दै प्रक्षेपण अनुसार नै लाभांश दिन सक्यो भने यसबाट राम्रै फाइदा पनि हुन सक्ला । तर उसको विवरणमै छेडखानीको आशंका, प्रतिसेयर आम्दानीमा क्रमशः हुँदै आएको गिरावटबाट उसले प्रक्षेपण गरेको भन्दा कम मात्रै प्रतिफल प्राप्त गर्ने सम्भावना छ ।

यदि तपाईँले प्रतिसेयर ८२० रुपैयाँ ८० पैसा लगानी गरेर ५० कित्ताका लागि ४१ हजार ४० रुपैयाँ लगानी गर्नुभयो र एक वर्षमा तपाईँलाई १५ प्रतिशत नाफा दियो भने पनि ५० कित्ताका लागि तपाईँले पाउने भनेको ७५० रुपैयाँ मात्रै हो । किनभने यसको बुक भ्यालु १ सय रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । तपाईँले गर्नुभएको लगानीलाई ब्याजका रूपमा हेर्ने हो भने केवल १ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।