लामो समय पीपीए रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत थप निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरूमा पनि सरकारले पीपीए खोल्दै जानुपर्ने बताएका छन् । सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा विदेशमा बिजुली निर्यात गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ । यसमा निजी क्षेत्रको धारणा र विद्युत् उत्पादनसँगै बिक्रीका बारेमा ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
लामो समय पीपीए रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए गर्ने तयारी गरेको छ, यो ठीक हो ?
१० मेगावाटसम्मकालाई मात्रै पीपीए खोलेर हामीले खोजेअनुसारको विकास र प्रगति हुन सक्दैन । हामीले भारतलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बेच्ने भनेर सपना देखेका छाैँ । बङ्गलादेशसँग अहिले बिजुली बेचिरहेका छौँ र भोलिका दिनमा अरू बढी बेच्ने योजना छ । अहिले भर्खरै पनि तीन वटा ट्रान्समिसन लाइन थप बनाउने भनेर नेपाल सरकार र भारत सर कारबिच सहमति भएको छ । त्यो सहमति नेपालको बिजुली भारतमा लैजानका लागि भएको हो । उनीहरू बिजुली लैजान तयार हुँदै जाने तर हामी पीपीए नगरेर १० मेगावाटसम्म मात्रै भनेर बसेर हुँदैन । यसले बिजुली निर्यात गर्ने हाम्रो सपना साकार हुनलाई सकस पुग्छ । त्यसले गर्दा १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरूमा पनि सरकारले पीपीए खोल्दै जानुपर्छ ।
पीपीए गर्न बाँकी आयोजना अहिले कति छन् ?
विद्युत् प्राधिकरणमै निवेदन दिइसकेका १३ हजार मेगावाट भन्दा बढी छन् । वास्तवमा सरकारले एउटा दीर्घकालीन योजना लिनुपर्छ । किनभने हामी २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने भनेर एउटा सरकारले भनिसकेको अवस्था छ । अब साँच्चै नै हामी त्यो लक्ष्य २०३५ मा कसरी पूरा गर्ने ? त्यसमा सोच्नुपर्छ । अहिले भुटानले २०४० सालमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर लक्ष्य लिएको छ र त्यहीअनुसारले गरेको छ । कम्तीमा हाम्रो लक्ष्यअनुसार हामी कहाँ पुग्ने हो त भन्ने खालको कार्य योजना लिनुपर्छ । आजको दिनमा भारतले बिजुली किन्यो किनेन, नेपालमा खपत गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ भन्नु भन्दा पनि पाँच वर्षपछि नेपालमा डिमान्ड कति हुन्छ ? भारतले कति किन्छ भनेर योजना बनाएर जानुपर्ने हो । हिजोको दिनमा ५ हजार मेगावाट तुरुन्तै पीपीए गर्ने भनेर प्राधिकरणले सूचना निकालेको थियो । कम्तीमा त्यसैलाई सुरुवात गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । किनभने आज पीपीए गर्दै गर्दा ठूलो प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुनलाई पाँच वर्षदेखि सात वर्ष लाग्छ । सात वर्षपछि डिमान्ड भनेको आजको अवस्था भन्दा फरक खालको हुन सक्छ । त्यसैले गर्दा खेरि पीपीए सबैलाई खोल्दै जानुपर्छ र १० मेगावाटसम्मको खोल्ने भनिएको छ । त्यो स्वागतयोग्य नै हो तर त्यो सँगसँगै अन्यलाई पनि खोलेर जानुपर्छ ।
वर्षायाममा विद्युत् बढी हुने र सुख्यायाममा आयात गर्नुपर्ने अहिले पनि अवस्था छ। यसलाई कसरी ब्यालेन्स गरेर जानुपर्छ ?
लोड ब्यालेन्स दुई वटा कुरा छ । एउटा रन अफ रिभरमा हामीले धेरै बिजुली उत्पादन गरियो, जसकारण बर्खामा बिजुली बढी हुने गरेको छ । वर्षामा भारतलाई बेच्यौँ, जसकारण हाम्रो बिजुली खेर जान पाएन । भारतले आजको दिनसम्म १० हजार मेगावाटसम्म किन्दिन्छु भनेकै छ । त्यसैले हामी बिजुली उत्पादनमा जानै पर्छ र अलिकति उत्पादन नबढाउने हो भने हामीले हाम्रो जीवनकालभरी नै भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । बिजुलीको उत्पादन बढाउन र खेर जान नदिनका लागि स्टोरेज प्रोजेक्टहरूमा अलिकति लगानी बढाउनुपर्छ ।
जस्तो अहिले सोलारका कुराहरू आइरहेका छन् । त्यसले पनि केही राहत दिन सक्छ तर राति नदिन सक्छ । ब्याट्री स्टोरेजको कुरा भयो भने ब्याट्री पनि त क्लिन इनर्जी त होइन, त्यसैले गर्दा हामीसँग जे छ त्यसलाई अलिकति बढवा दिनुपर्छ र यो पिकिङका प्रोजेक्टहरूलाई पनि अलिकति थप्दै जाने र स्टोरेज प्रोजेक्टहरूलाई अलिकति प्राथमिकता दिनैपर्छ ।
कुलमान घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा आएको योजना २८ हजार ५ सयको योजनालाई लक्ष्यमा राखेर त्यसलाई पूरा गर्ने गरी पीपीए गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ । हामीलाई पनि अघि बढ्न सहज हुन्छ । होइन भने अन्धकारमा हिँड्ने काम हुन्छ । आजकै दिनसम्ममा ११ हजार ५ सय जति पीपीए भएका छन् । त्यसैलाई मात्रै डेडलाइन भनेर बसियो भने सधैँ हिउँदमा लोडसेडिङमा बस्नुपर्नेछ । कतिपय उद्योगलाई अहिले पनि १२ महिना बिजुली चाहिन्छ । त्यो बिजुली हामी दिन सकेका छैनौँ । आगामी दिनमा पनि हामीले पर्याप्त बिजुली नदिने हो भने त्यस्ता उद्योग नेपालमा आउन आउन सक्दैनन् ।
अहिले माइनिङ, क्रिप्टो, एआईका कुराहरू आउन थालिसकेका छन् । त्यसले गर्दा हामीले बिजुली उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ र पीपीए खोलेर जानुपर्छ । हामीले यसबारे सरकारलाई धेरै पटक भन्यौँ । सरकार अझै विश्वस्त छैन ।
पीपीए धेरै खुलाउँदा बिजुली उत्पादन बढ्ने र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भएकै कारण सरकारले उत्पादन रोकेको हो त ?
नेपालका निजी क्षेत्रहरूलाई पनि कम्तीमा सरकारले लाइसेन्स दिने हो भने हामीले उत्पादनसँगै आफ्नो बजार खोज्दै जान्छौँ । नेपालमा खपत नभएको बिजुली भोलि कहाँ लगेर विक्री गर्ने भन्ने खालको कुरा गर्न थाल्दै त्यतातिर पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । अहिले विद्युतमा दुई ओटा समस्या छन् । एउटा उत्पादन अनुमति नपाउनु र अर्को ट्रेडिङको समस्या हो । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै बिजुली बेच्छ भने निजी क्षेत्रले बिक्रीको लाइसेन्स पाएको छैन । विद्युत् उत्पादनतर्फ प्राधिकरणले अहिले पीपीए गरेको छैन, पहिले लाइसेन्स धेरै बाँडिसकेको छ भने सरकारले हिजोका दिन बाँड्नु नै हुँदैनथ्यो । जहिले जति चाहेको छ त्यति मात्रै लाइसेन्स दिनुपर्थ्यो । अहिले धेरै खर्च भइसकेको छ । यति भइसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्यो । अर्को कुरा, विद्युत् ऐन संसदमा पास हुने सँघारमा थियो र त्यसमा नेपालका निजी क्षेत्रहरूलाई पनि लाइसेन्स दिने कुरा थियो । त्यो ऐन संसद् भग भएकाले आउने सम्भावना रहेन । यो सरकारले अझै पनि धेरै काम गर्न सक्छ । कस्तो गर्छ हेर्न बाँकी छ ।
यदि सरकारले तपाईंहरुलाई आफैँ उत्पादन गर्नुस्, आफैँ बेच्नुस् भन्ने हो भने तयार हो ?
अहिले हामीले विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौँ । सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाएर बेच्नसमेत लाइसेन्स दिनुपर्छ । सरकारले बिक्रीको लाइसेन्स दिने हो भने हामीले बंगलादेशसहित भारतका निजी क्षेत्रहरू जसले विद्युत् ट्रेड गर्छन् । उनीहरूलाई हामी २५–३० वर्षका लागि अहिले नै हामी रेट कन्फर्म गरेर बिजुली बेच्न पनि सक्छौँ । हामीले धेरै चरणमा कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ । सरकारले लाइसेन्स नदिएकै कारण हाम्रो प्रयास सफल भएको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया