काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि हाल संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा मात्रै जीवित रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए भने राष्ट्रिय सभाको संसद् बैठक अन्त्य गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन भनिन्छ । स्थायी सदन भएकाले यसको बैठक बोलाउनका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको दौडधुप चलेको छ । पहल गरिरहेको समाचार पनि आइरहेका छन् । यता सरकार बैठक बोलाउन सकारात्मक देखिएपनि बोलाएको भने छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सभाको बैठक आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । जेनजी आन्दोलनमा भदौ २४ गते संसद् भवन आगलागी भएपछि सभाको बैठक बोलाउनका लागि पुरानो राष्ट्रिय सभा भवन र हालको कृषि समितिको हललाई भौतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा नभएको बेला राष्ट्रिय सभाले मात्रै कानुन निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय सभा बोलाउनुको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।
कानुन निर्माणको लागि संघीय संसद्का दुवै सभाले विधेयकहरूलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभाले मात्रै कानुन निर्माण गर्न सक्दैन । सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन २१ गते तोकेको छ भने राष्ट्रिय सभा सदस्यको एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचन पनि माघ ११ गते तोकिएको छ । दुवै सदनको सदस्यको निर्वाचनको तयारीमा सरकार रहँदा राष्ट्रिय सभा बोलाएर सरकारलाई किन अलमल्याउने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
तर संघीय संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे प्रतिनिधि सभा नभएको संवैधानिक संक्रमणको अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई सक्रिय बनाउनु अत्यावश्यक रहेको बताउँछन् । वर्तमान सरकार जनस्तरबाट आएको सरकार भएकाले यसलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने प्रमुख संस्थागत संयन्त्र नै राष्ट्रिय सभा भएको उनको तर्क छ । सरकारलाई सहजीकरण गर्न, जबाफदेही बनाइराख्न र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जीवन्त राख्न राष्ट्रिय सभा बोलाउन ढिलो भइसकेको उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘अहिले सरकार जनस्तरबाट बनिरहेको छ, यसलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि राष्ट्रिय सभालाई जीवन्त बनाएर सरकारसँग उत्तरदायीपूर्ण काम गर्नका लागि एकदमै अपरिहार्य र ढिलो भइसकेको अवस्था छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको बैठक छिटो आह्वान गरेर सरकारलाई सहजीकरण गर्नका लागि पनि सभाले काम गर्न सक्ने परिस्थिति हुन्छ, त्यसकारणले यो एकदम जरुरी छ ।’
संविधानले दुई सदनमध्ये राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको सभाका रूपमा परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधि सभा नभएपनि संसद्का धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरू राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार राष्ट्रिय सभामा विधेयक बाहेकका अनेकौँ संसदीय काम गर्न सकिन्छ । सरकारका काम कारबाहीमाथि बहस, प्रश्नोत्तर र निगरानी राष्ट्रिय सभामार्फत गर्न सकिने उनको भनाइ छ । जनताको आवाज र समस्या औपचारिक रूपमा उठाउन, राजनीतिक विवाद र बहसका विषयलाई संसदीय ढाँचामा ल्याएर लोकतान्त्रिक संस्कृति मजबुत बनाउन सकिने उनले बताए । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन नसकिए मनलाग्दी ढंगले चल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
संसद् सचिवालयका सचिव डा. पाण्डेले भने, ‘विधि निर्माणको प्रक्रियाका लागि चाहिँ प्रतिनिधि सभा जरुरी होला, तर त्यो बाहेक संसद्का धेरै कामहरू रहेका छन् । हामी संसदमा डिभेट सञ्चालन गर्छौं । प्रश्नोत्तर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौं । सरकारले गरेका काम कारबाहीको बहस हुन्छ, जनताका आवाज, समस्याहरूलाई उजागर गर्ने र छलफल गर्ने, संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यस्ता सभाहरू एकदमै जरुरी हुन्छन्, नत्र सरकार बहकिन्छ, आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेको हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ जनताको उत्तरदायित्वप्रति नआउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’
उनले संसदमा सरकारको उपस्थिति अनिवार्य हुने भएकाले सरकार र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय र सहकार्य कायम गर्न पनि सहज हुने बताए । उनले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका कानुनहरूलाई प्रतिनिधि सभामा लैजानका लागि तयार गरेर राख्न सकिने उल्लेख गरे । प्रतिनिधि सभा आउनेबित्तिकै विधेयक पास गर्नेगरी तयार गरेमा समयको पनि बचत हुने र कानुन पनि छिटो बन्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले नै छलफल, समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने जस्ता प्रक्रिया अघि बढायौँ भने प्रतिनिधि सभा बनेपछि त्यसलाई टुंग्याउन सजिलो हुन्छ । समय जोगिन्छ, विधि निर्माणको काम लम्बिँदैन,’ पाण्डेले भने ।
उनले राष्ट्रिय सभा सञ्चालन नगरी राख्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए । सांसदहरूलाई बिजनेस नदिने हो भने तलब–भत्ता दिएर निष्क्रिय राख्नु अर्थ नभएको उनको भनाइ छ । उनले जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय सभामा पक्ष प्रतिपक्ष नरहेकाले सरकारको तर्फबाट ल्याउने विधेयकमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने बताए । त्यसमा सरकारको प्रस्तुतिअनुसार सहमति हुने नहुने निर्क्योल हुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट ल्याएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि प्रतिनिधि सभा आवश्यक पर्छ । अहिले हामीले आंशिक रूपमा भएपनि त्यसलाई निकास दिएर गयौँ भने त्यसले राम्रै काम गर्छ, समयको बचत गर्छ । त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर बस्न सक्छौँ, त्यसकारण आधा वा एक भागको विधि निर्माणको काम सक्नलाई पनि यसले काम गर्न सक्छ, नत्रभने हामीले तलब भत्ता दिएर सांसदहरूलाई, राष्ट्रिय सभालाई जोगाइराखेको पनि औचित्य पुष्टि गर्न पर्छ होला नि । उहाँहरूलाई बिजनेस नदिने हो भने हामीले यो सभा राख्नुको के अर्थ राख्छ र ? त्यो हिसाबले पनि यसलाई भरपुर उपयोग गर्नुको विकल्प छैन ।’
हाल सरकारलाई दुईवटा म्यान्डेट रहेका छन्, सुशासन कायम गर्ने र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । सरकारको यी दुवै कार्यका लागि राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई सहयोग गर्ने सचिव पाण्डेले बताए । राष्ट्रिय सभाले राजनीतिक सहकार्य, समन्वय र छलफलका लागि केन्द्रीय संस्थागत प्लेटफर्मको भूमिका खेल्ने उनको दाबी छ । निर्वाचनको लागि पनि जनपरिचालन भएका संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले संसदबाट निर्वाचनमा भाग लिनको लागि आह्वान गर्न सकिने बताए ।
हाल सरकार र राजनीतिक दलहरुबीच रहको बेमेल तथा ग्यापलाई पुर्ने पुलको रूपमा पनि राष्ट्रिय सभाले भूमिका खेल्ने उनको दाबी छ । उनले राष्ट्रिय सभा सरकारलाई अलमल्याउने नभई झन् उपयोग गर्ने टुल्स भएको बताए ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि यही संघारमा रहेकोले निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि सभा बस्न जरुरी रहेको उनले औँल्याए । राष्ट्रिय सभाको बैठकले निर्वाचनपूर्व राजनीतिक वातावरण निर्माण, दलहरूबीच सहकार्य र आपसी विश्वास बढाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान दिने डा. पाण्डेको भनाइ छ ।
उनले थपे, ‘सरकारलाई दुई वटा म्यान्डेट छ, एउटा सुशासन कायम गर्ने र अर्को चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । अब यो दुवै कामको लागि जनतालाई परिचालन गर्ने, जनपरिचालन भएको संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाउनुको विकल्प रहन्छ र ? चुनाव गर्नका लागि पनि त आम जनतालाई आह्वान गर्नुपर्यो । संसदीय प्रक्रियाबाट हामी छलफल गर्यौँ भने ती प्रक्रियाहरूलाई सहजीकरण गर्न सजिलो हुन्छ । सरकार र दलहरूको बीचमा समन्वय र सहकार्य गर्ने एउटै प्लेटफर्म बचेको छ भने राष्ट्रिय सभा छ, यसलाई हामीले प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढायौँ भने यसले निर्वाचनको वातावरण पनि बनाउन सहयोग गर्छ र सुशासन कायम गर्नको लागि पनि यसले सहयोग गर्छ । यो अलमलिने होइन, झन् यो उपयोग गर्ने टुल्स हो । विभिन्न टुल्सहरुमध्ये एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने वातावरण त त्यही बन्छ नि । हरेक दलहरूका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसकारणले यसलाई अवसरको रूपमा सरकारले प्रयोग गर्ने हो भने जति सक्यो छिटो आह्वान गरेर अगाडि बढ्दा नै यसले निकास दिन्छ ।’
डा. पाण्डेले राष्ट्रिय सभाका चार समितिमध्ये विशेषगरी विधायन समितिले विचाराधीन महत्वपूर्ण विधेयकमा काम गरिरहेको बताए । अन्य समितिहरूले निगरानीसम्बन्धी विषय, समसामयिक मुद्दा, सुशासन र चुनावसम्बन्धी बहस अगाडि बढाइरहेको उनले जनाए ।
समितिहरूमा मन्त्रीहरू समेत सक्रिय सहभागी भएकाले संसद् सञ्चालनमा झनै सहज भएको उनको भनाइ छ । संसद् बैठक आह्वान नभएका कारण यी समितिका प्रतिवेदन सभामा पेस गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । सभाले प्रतिवेदन छलफल गरेर निर्णय लिन सके संसद्को भूमिका अझ जीवन्त हुने उनले बताए । संसद्लाई निष्क्रिय राख्नु सुशासन, जबाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अभ्यास सबैका लागि जोखिम भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको सक्रियता नै अहिलेको राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र निर्वाचन तयारीको आधारभूत सर्त रहेको उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया