काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसैगरी, नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा (सिम्याट्रिक) कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई घटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् राखिएको छ । त्यस्तै, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ ।
व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा सीमा दोब्बर बढाएर १ करोड
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा दोब्बरले वृद्धि गर्ने नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड कायम गर्ने नीति लिइएको छ ।
बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित उद्यमीहरूलाई लक्षित गर्दै राहत दिने घोषणा
राष्ट्र बैंकले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित उद्यमीहरूलाई लक्षित गर्दै राहत दिने घोषणा गरेको छ । इलामलगायत बाढी प्रभावित जिल्लाका ऋणीहरूले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज बुझाएर कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ, ‘हालैको बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलाम लगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम र व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एक पटकको लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको अधिकतम सीमा बढाइयो
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको अधिकतम सीमा बढाइएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्न पाउने कर्जाको अधिकतम सीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको हो । यसअघि लघुवित्तले धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया