काठमाडौं । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका आफ्नै काकालाई नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बनाउन सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थपेर संगठित दुराचारमा लागेकोलगायतका आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेको छ । जेनजी मुभमेन्टले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दै देशवासीलाई बहिस्कार गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । मुभमेन्टले सरकार भ्रष्टाचार, पक्षपात र कुशासनमा गढिएको आरोप लगाउँदै विभिन्न मन्त्रीहरूमाथि गम्भीर आरोपसमेत लगाएको छ ।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी मुभमेन्ट नेपालले उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ४३ करोड नोक्सानी गरेको, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डोल्मालाई गैरकानुनी कर छुट दिएको तथा महान्यायाधिवक्ता सविता बराल भण्डारीले किशोरीहरूको डिम्ब बिक्री गरेको तथा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका स्वकीय सचिवले आफन्तलाई नियुक्ति दिएको र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले काकालाई डीआईजी बनाउन सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थपेर संगठित दुराचारमा लागेको आरोप लगाएको हो ।
जेनजी मुभमेन्टले विद्रोहका आदर्श, सुशासनका लागि प्राण अर्पण गरेका शहीद घाइतेहरूसहित नेपाली जनताप्रति गम्भीर अपमानमा लाग्दा सरकारले नैतिकता र जनविश्वास दुवै गुमाएको जनाएको छ ।
‘अतः हामी सुशीला कार्कीलाई तत्काल पदबाट राजीनामा दिन र जेनजी विद्रोहको भावना तथा जनआकांक्षामाथि कुठाराघात नगर्न आह्वान गर्दछौँ,’ जेनजी मुभमेन्टले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्ता कु गरेर बनेको सुशीला कार्की र उनको मन्त्रिपरिषदलाई सार्वजनिक रूपमा बहिस्कार गर्दै अवज्ञा गर्न समग्र देशवासीलाई आहन गर्दछौँ ।’
हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीको नयाँ संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) पारित गरेको थियो । जसमा इन्टेलिजेन्स ब्युरोको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि अधिकृतस्तरका ३८ जनासहित सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकले कमान्ड गर्ने गरी कार्यालयको स्तरबृद्धि गरिएको थियो ।
साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रमुख म्यान्डेटको रूपमा रहेको विपद् व्यवस्थापन महाशाखा सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकले कमान्ड गर्ने गरी निर्देशनालयको रूपमा स्तरवृद्धि गरिएको जनाइएको छ ।
साथै सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ४ को उपनियम ४ मा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कानुन उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक पद रहने व्यवस्था रहेकोमा कानुन समूहबाट गरिने मानवअधिकार र लैंगिक विषय, विभागीय कारबाही प्रक्रिया, सशस्त्र प्रहरी ऐन बमोजिम गठित सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत सम्बन्धी कामकारबाही र सम्मानित अदालतहरूमा संगठनको तर्फबाट गरिने प्रतिरक्षा जस्ता अति संवेदनशील विषयहरूमा प्रभावकारी समन्वय र कार्यसम्पादनका लागि संगठनको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा महाशाखालाई निर्देशनालयको रूपमा स्तरवृद्धि गरी उल्लेखित तीनवटै कार्यालयहरूमा आन्तरिक समायोजन मार्फत सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूको दरबन्दी सृजना गरिएको जनाइएको छ ।
इन्टेलिजेन्स ब्युरो र विपद् व्यवस्थापनमा डीआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरिएकोमा खासै विवाद नरहे पनि १४ कर्मचारी हेर्ने कानुन महाशाखालाई स्तरवृद्धि गरी डीआईजीको दरबन्दी अडा गरिएकोमा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
कानुन महाशाखाका एसएसपी युवराज अर्याललाई एकल प्रतिस्पर्धाका आधारमा डीआईजी बनाउन लागिएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको हो । एसएसपी युवराज अर्याल गृहमन्त्री अर्यालका काका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया